मोरङको पथरी शनिश्चरेको ‘दोहोरो स्वामित्व’को समस्या समाधान कसरी होला ?

विराटनगर । देशभर सुकुम्बासी व्यवस्थापनको बहस चर्किँदै जाँदा मोरङको पथरीशनिश्चरे क्षेत्र भने फरक प्रकारको भूमि समस्याबाट ग्रसित छ। त्यहाँको जग्गामा दोहोरो स्वामित्वको विवाद वर्षौँदेखि समाधान हुन सकेको छैन ।

पथरीशनिश्चरे क्षेत्रमा वि.सं. २०३० देखि २०३५ को अवधिमा स्थानीयहरूले जंगल फाँडेर भोगचलन गर्दै आएका जमिनमा पछि सरकारले सट्टाभर्नामार्फत अन्य व्यक्तिहरूलाई धनी पुर्जा वितरण गरेको थियो । त्यसैले त्यहाँको भूमि समस्या समाधान जटिल बन्दै आएको छ।

अहिले जमिनमा बसोबास गर्ने बसोबास गर्ने र सट्टाभर्ना मार्फत स्वामित्व पाएकाहरूबीच निरन्तर विवाद हुँदै आएको छ। नगरप्रमुख मोहन तुम्बापोका अनुसार धनीपुर्जा लिएर आफ्नो जग्गा खोज्दै आउने र त्यहाँ वर्षौँदेखि बस्दै आएका स्थानीयबीच पटक–पटक विवाद हुने गरेको छ।

“यो क्षेत्रमा दोहोरो स्वामित्वको समस्या ठूलो छ,” उनले भने, “धनीपुर्जा लिएर आउने र बसोबास गरिरहेकाबीच बारम्बार झगडा हुन्छ, हामी जनप्रतिनिधि दुवै पक्षको दबाबमा छौं।”

सो क्षेत्रमा सुनसरीको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र झापाको हुम्सेदुम्सेबाट सट्टाभर्ना पाएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले धनीपुर्जा दिएको छ। तर, वास्तविकतामा ती जग्गामा वर्षौँदेखि अन्य व्यक्तिहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। जङ्गल फाँडेर बसेका उनीहरूलाई राज्यले बसोबासको प्रमाणका रूपमा ‘निस्सा’ समेत दिएको छ, जसले स्वामित्वको विवादलाई अझ पेचिलो बनाएको छ।

जग्गा स्वामित्वको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। २०६८ सालमा डिल्लीप्रसाद प्रसाईं नेतृत्वको १९ जनाको समूह सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। २०७० सालमा सर्वोच्चले निवेदक पक्षले जग्गा भोगचलन गर्न पाउने फैसला गर्‍यो। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा पटक–पटक छलफल भए पनि समाधान निस्कन सकेन।

समाधान ननिस्किएपछि सुकुम्बासीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। २०७२ सालमा पथरीमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै अगुवा जहरमान लिम्बूसहित केहीलाई पक्राउ गरी २९ दिनसम्म हिरासतमा राखेको थियो। त्यसपछि निवेदक पक्षले सरकारविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो।

२०८२ असार १० गते अदालतले अवहेलना भएको ठहर गरेको भएपनि सो मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नभएको बताइएको छ। यसले समस्या समाधानमा थप अन्योल सिर्जना गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्।

पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाभित्र वडा नम्बर ३, ४, ६ र ७ मा यस्तो दोहोरो स्वामित्वको समस्या सबैभन्दा बढी छ। नापजाँच तथा वास्तविक स्वामित्व छुट्याउने प्रक्रिया जटिल हुँदा समस्या समाधान अझ कठिन बन्दै गएको छ।

देशभर सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि भन्दै सरकारले डोजर चलाउन थालेपछि पथरी शनिश्चरे क्षेत्रका बासिन्दा पनि त्रसित छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले देशभरका सुकुम्बासी बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य अघि बढाएको छ। सेना र प्रहरीले समेत सुकुम्बासी बस्तीको विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन्।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार मोरङमा मात्रै करिब ६५ हजार परिवारले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये १० हजारभन्दा बढी पथरीशनिश्चरे क्षेत्रका छन्।

यसैबीच नेपाली सेनाले सुकुम्बासीको विवरण माग गर्दै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको छ। पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा पनि उक्त पत्र पुगेको छ।

नगरप्रमुख तुम्बापोका अनुसार संवैधानिक रूपमा पालिकाले सेना वा अन्य निकायलाई प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता नभए पनि व्यवहारिक रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, मागअनुसारको विवरण सङ्कलन गर्न कम्तीमा ६ महिना लाग्ने उनको भनाइ छ।

“यो क्षेत्रमा नापजाँच र विवरण सङ्कलन सहज छैन, धेरै वडामा दोहोरो स्वामित्वको समस्या छ,” उनले भने, “गर्नै परे पनि छोटो समयमा सम्भव हुँदैन।”

देशका अन्य क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने अभियान चलिरहेका बेला पथरीशनिश्चरेको यो जटिल भूमि समस्या भने तत्काल समाधान हुने संकेत देखिँदैन। यहाँको दोहोरो स्वामित्व विवादले राज्यको भूमि व्यवस्थापन नीतिलाई नै चुनौती दिइरहेको छ।