विराटनगर । मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश कार्कीले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटस लेखे । उनले लेखेको स्टाटसमा भनिएको छ, ‘मोरङ ३ को भूमि समस्याका बारेमा साह्रै धेरै पटक जानकारी गराएको छु कि यहाँको समस्याको अवस्था सामान्य हैन । डमोरङ ३ लाई फरक ढंगले हेर्न पर्छ । विशेष किसिमले समाधान गर्न पर्छ ।’
कार्कीले भनेजस्तै मोरङको क्षेत्र नम्बर ३ को मात्रै होइन पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका र चुरे फेदमा रहेका शहर बजारको सिंगो वस्ती नै सार्वजनिक जग्गामा पर्दछ । यहाँको समस्या समाधानका लागि बल प्रयोग अन्तिम हतियार होइन । त्यसले समाधान पनि दिँदैन । बरु बालेन सरकारको लागि बल प्रयोग गरे महँगो पर्न सक्छ । कतिपय जानकारहरु भन्छन् त्यही विषय अर्को विद्रोहको बिजारोपण हुनसक्छ ।
गृहमन्त्रालयको परिपत्र अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले पनि सबै पालिकालाई पत्राचार गरेर त्यस्तो विवरणहरु पठाउन आग्रह गरेको छ । यसअघि नेपाली सेनाले पनि सोही प्रकृतिबाट पालिकाहरुलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसको व्यापक विरोध भयो । त्यसपछि गृहमन्त्रालयले तारान्तर पत्राचार गरिरहेको छ । तर, हालसम्म पूर्ण विवरण भने आइसकेको छैन । जानकारहरुका अनुसार त्यस्तो सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरेको मानव वस्ती उठाउने हो भने मोरङका कुन कुन पालिकाका कस्ता कस्ता वस्तीहरु सखाप होलान भन्ने सबैको चासो हुनसक्छ ।
पथरी शनिश्चरे नगरपालिका १ मा पर्ने राजमार्गको उत्तर तिरका सबै घरहरु हटाउनु पर्ने हुनसक्छ । यस्तै दक्षिण क्षेत्रको पनि धेरै जग्गाहरु होली र खोला खोल्सीमा बसेको छ । त्यस्तो वस्ती सबै हटाउँदा बजारको ७५ प्रतिशत क्षेत्र पूर्णतयाः सखाप हुनसक्ने त्यहाँका स्थानीय अभियान्ता अर्जुन जम्नेली राई बताउँछन् । भूमि आयोग मोरङकी पूर्व अध्यक्ष सुशीला घिमिरेले त्यसरी वस्ती हटाए पथरीको मुख्य बजार नै उठ्ने बताइन् । ‘पश्चिम बस स्टेन्ड (बसपार्क) देखि तलको बजार क्षेत्र पूर्ण रूपमा ऐलानी जग्गामा रहेको र ती सबै भत्किनेछन् ।
जसबाट वडा नम्बर १, २, ४, ८ र १० प्रभावित हुने देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘करिब १० हजारले सुकुम्बासी÷अव्यवस्थित बसोबासीको फारम भरेका होलान् । धेरैजसोसँग लालपुर्जा भए पनि नक्सा प्रमाणित नभएको वा नक्सा नै नभएको जग्गामा मुख्य बजार बसेको छ ।’ पथरी नगरपालिकाका प्रमुख मोहनप्रसाद तुम्वापोले वस्ती हटाउने भन्दा व्यवस्थापन गर्ने कुरा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए ।
उता, लेटाङ नगरपालिकाको सिङ्गो मुख्य बजार र खेरुवा क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रभावित हुनेछ । घिमिरेका अनुसार लेटाङ बजारको नक्सा नै ‘डिस्टर्ब’ छ । त्यहाँ ऐलानी र नम्बरी जग्गा छुट्टिएको छैन । दुईवटा नक्सा बनाएर राखिएको छ । जसले गर्दा डोजर चलेमा सिङ्गो लेटाङ बजार नै ध्वस्त हुने अवस्था छ ।
लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख भुपेन्द्र कुमार लावतीले सरकारले काठमाडौंको चस्माले मोफसललाई हेर्न नहुने बताए । ‘सरकारमा बस्ने निकाय र पदाधिकारीहरूले पहिले सार्वजनिक जग्गा भनेको के हो, त्यसको परिभाषा स्पष्ट बुझ्न जरुरी छ,’ प्रमुख लावतीले भने, ‘यहाँ वर्षौंदेखि, पुर्खाको पालादेखि ऐलानी र वन क्षेत्र भनेर चिनिएका जग्गामा मानिसहरूले बजार बसाइसकेका छन् । लेटाङ बजार नै त्यस्तै जग्गामा छ ।’ मेयर लावतीले यदि प्रशासनले ‘सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने’ नाममा लेटाङमा डोजर चलाउने हो भने लेटाङको मुख्य बजार नै ध्वस्त हुने चेतावनी दिए । ‘यदि त्यसरी सबै तिरको बस्ती हटाउने हो भने त लेटाङ बजार ध्वस्त हुन्छ । त्यो ध्वस्त बजारलाई बनाएर लाने कहाँ हो ? यसको विकल्प नसोची काम गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । पुस्तौंदेखि बसेका मानिसहरूलाई उजाड गर्नुभन्दा उनीहरू बसेकै ठाउँमा जग्गाको नापजाँच गरी व्यवस्थित गरेर लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने लावतीको तर्क छ । ‘सुकुम्बासीको सही पहिचान गर्नुपर्छ, तर लामो समयदेखि बसेकालाई एकैपटक उखालेर फ्याँक्छु भन्नु राज्यको अमानवीय कदम हुनेछ । यसले ठूलो क्षति निम्त्याउँछ,’ उनले भने ।
उता बेलबारी नगरपालिकाको मुख्य बजार र लक्ष्मीमार्ग बजार सखाप हुनेछ । ‘बेलबारीको वडा नम्बर ११ (लक्ष्मीमार्ग) का साथै राजमार्गसँग जोडिएका वडा नम्बर १, २, ३ र ४ पूर्ण रूपमा प्रभावित हुनेछन् । आठ नम्बर वडा पनि जंगलसँग जोडिएकाले प्रभावित हुनसक्छ,’ बेलबारीकी स्थानीय समेत रहेकी घिमिरेले भनिन् । बेलबारीमा पनि ८ हजारभन्दा बढी घरधुरी ऐलानी र वन क्षेत्रको जग्गामा बसेको उनले बताइन् ।
यस्तै कानेपोखरी गाउँपालिकाको ४, ५, ६ र ७ नम्बर वडाका धेरैजसो स्थान वन क्षेत्रको छ । घिमिरेका अनुसार वडा नम्बर ६ को आधा भाग नै साबिकको वन क्षेत्रमा नापिएको छ । त्यहाँ बस्ती बसिसकेको भए पनि कानुनी रूपमा वन नजनिएको अवस्था छैन । त्यस्तै कानेपोखरीको तल्लो भागमा नक्सा बनाइए पनि प्रमाणित नभई बस्ती बसेको छ । कानेपोखरी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष राजमति इङ्नामले बाजेको पाला, बाउको पालादेखि बसेर अहिले नातिको पाला आइसक्दा वस्ती खाली गराउँछु भन्न नसकिने बताउँछिन् । कानेपोखरीमा मात्रै झण्डै ६ हजार ५ सय ९७ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । उनीहरूलाई हटाउँदा गाउँपालिकाका वडा नम्बर ४, ५, ६ र ७ का आधाभन्दा बढी गाउँ नै रित्तो हुने अवस्था रहेको इङ्नामको भनाइ छ ।
उता, उर्लाबारी नगरपालिकाको मंगलबारे बजार प्रभावित हुनेछ । उर्लाबारीको मंगलबारे बजार क्षेत्र धेरै हदसम्म ऐलानी जग्गामा रहेको घिमिरेले बताइन् । डोजर चलेमा यो बजार क्षेत्र पनि सखाप हुनेछ । यस्तै केराबारी गाउँपालिका ९ नम्बर, सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको १० नम्बर वडा र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको केही क्षेत्र प्रभावित हुनेछन् ।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले सार्वजनिक जग्गा ओगट्ने ‘हुकुम्बासी’ लाई नछाड्ने बताए । तर, त्यसरी हटाउँदा उनीहरुको व्यवस्थापन पक्षलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । ‘हामीले कानेपोखरीलगायत पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासका वन र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यहाँ बसेका मध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस नक्कली सुकुम्बासी हुन्,’ कोइरालाले भने, ‘उनीहरूको बैंकमा लाखौं रुपैयाँको कारोबार छ, अन्यत्र आफ्नै नाममा घरजग्गा छ तर गरिबको भेषमा चोकको बहुमूल्य जग्गा ओगटेर बसेका छन् । यस्ता हुकुम्बासीलाई हामी कुनै पनि हालतमा त्यहाँ बस्न दिँदैनौं, उनीहरूलाई कानुन लगाएरै हटाइन्छ ।’
वास्तविक सुकुम्बासीको हकमा भने प्रशासनले पालिकाहरूलाई विकल्प दिएको छ । ‘राजमार्गको मुख्य चोक र वनको जग्गा ओगटेर बस्न पाइँदैन । पालिकाहरूले वार्षिक ५० औं करोडको बजेट चलाउँछन्, त्यसमध्ये १–२ करोड बजेट छुट्याएर भित्री दूरदराजमा सस्तो जग्गा किनेर वास्तविक सुकुम्बासीलाई सार्नुपर्छ,’ कोइरालाले भने ।
आयोगकी पूर्व अध्यक्ष घिमिरे त प्रशासनले बल प्रयोग गरेर वस्ती नै उठाउन खोजे मोरङमा ठूलो सामाजिक र राजनीतिक विद्रोहको सुरुवात हुनसक्ने बताउँछिन् । ‘काठमाडौंको केस फरक हो । त्यहाँ बागमती किनारमा वा अन्यत्र महँगो जग्गा मिचेर बसेका होलान्, तर यहाँको अवस्था त्यस्तो छैन । यहाँ त पथरी, कानेपोखरी, बेलबारी, सुन्दरहरैंचा, उर्लाबारी र लेटाङ जस्ता ठूला बजारहरू नै ऐलानी र वनको जग्गामा छन्,’ घिमिरेले भनिन्, ‘राज्यले देशैभरि एक इन्च पनि भूमि नभएका परिवारलाई जग्गा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, विकल्प नै नदिई, व्यवस्थापनको आधार नै नखोजिकन भत्काएर मान्छेलाई घरबारविहीन बनाउने कार्य अमानवीय हो । काठमाडौंमा मान्छेहरू डराएर भागे होलान्, तर यहाँ पुर्खादेखि बसेका मान्छेहरू त्यत्तिकै भाग्दैनन् । यहाँ त डोजर लिएर गयो भने ठूलो विद्रोह हुन्छ ।’
मोरङमा कति छन् सुकुमबासी ?
मोरङमा ८ हजार ९१९ भूमिहीन दलित, १८ हजार ५६१ जना भूमिहिन सुकुमबासी, ४० हजार २५३ घर परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् । १७ वटा पालिकामध्ये कतिवटा पालिकाले अझै विवरण इन्ट्री गरेका छैनन् । सबैको विवरण अपडेट हुने हो भने एक लाखको हाराहारी घर परिवारलाई पूर्जा वितरण गर्नुपर्ने यसअघिका आयोगको अनुमान थियो । उनीहरुलाई २ हजार १३० विगाहा जग्गा दिनुपर्ने अनुमान छ । २०४७ सालको बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि हालसम्म १९ वटा आयोग बनिसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ती आयोगहरुले भूमिहीन र सुकुमबासीका नाममा केही पूर्जा बाँडेको भएपनि भूमिसम्बन्धी र सुकुम्बासी समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । दशकौंदेखि राज्यले लालपूर्जा दिन्छ भन्ने आशामा बसेका कतिपय वृद्धवृद्धा भइसके । तर, उनीहरुको हात अझै खाली छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।