विराटनगरमा कति थियो जग्गा ? कति भयो अतिक्रमण ?

विराटनगर । कोशी प्रदेशको राजधानी र औद्योगिक नगरी विराटनगरमा सार्वजनिक जग्गाको अनियन्त्रित दोहन भएको पाइएको छ । महानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि नागेश कोइरालाले जारी गरेको ‘श्वेतपत्र–२०७९’ मा पनि यो कुरा उल्लेख थियो ।

हालसम्म विराटनगर महानगरपालिकासँग सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जग्गाहरु कति छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन । यसका साथै भएका सार्वजनिक जग्गाहरुको अतिक्रमण कति भयो भन्ने विषय पनि स्पष्ट छैन । यद्यपि विभिन्न सर्भेक्षण प्रतिवेदनहरुले विराटनगरमा सार्वजनिक जग्गा विगतमा धेरै थियो ।

महानगरको श्वेतपत्रले सार्वजनिक जग्गा वितरणमा चरम लापरबाही भएको स्वीकार गरेको थियो । श्वेतपत्रको बुँदा नं. २ मा भनिएको थियो, ‘महानगरपालिकाको स्वामित्वमा हाल ६३ बिघा ८ कठ्ठा १२ धुर जग्गा रहेको छ ।’ तर, यो जग्गाको संरक्षण र उपयोगमा महानगर आफैं गम्भीर छैन । श्वेतपत्रले अगाडि लेखेको छ, ‘विगत ५ वर्षमा सार्वजनिक तथा पर्ति जग्गाहरू पनि मनोमानीपूर्ण तबरले १६ वटा संघसंस्थाहरुलाई कुल २ बिघा १७ कठ्ठा १८ धुर जग्गा प्रदान गरिएको पाइयो, जसले भविष्यमा महानगरका लागि आवश्यक सार्वजनिक तथा खुल्ला स्थान, पार्क र उद्यानहरुका लागि जग्गाको कमी हुने देखिन्छ ।’

यति मात्र होइन महानगरले करोडौं खर्चेर किनेको जग्गासमेत प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘साविक डंग्राहा र हात्तीमुढा गा.वि.स.मा खरिद गरेको २५ बिघा जग्गाको हालसम्म कुनै उपयोग भएको छैन ।’ एकातिर सहरभित्रका सार्वजनिक जग्गाहरू पहुँचका आधारमा वितरण भइरहेका छन् भने अर्कोतिर खरिद गरिएको ठूलो क्षेत्रफलको जमिन बेवारिसे छोडिएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले २०७९ सालमा प्रकाशित गरेको सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको श्रेष्तागत विवरणमा महानगरपालिकाभित्रका हजारौं कित्ता जग्गाको विस्तृत विवरण (सिट नं., कित्ता नं., क्षेत्रफल) उल्लेख छ । तर, दस्ताबेजमा जम्मा यति कित्ता वा जम्मा यति बिगाहा भनेर सबै वडाहरूको एकमुष्ट जोडिएको आधिकारिक सारांश राखिएको छैन ।

जुन पुस्तकको तालिकाहरूमा हजारौं बिगाहा जग्गा विभिन्न निकायहरुको नाममा दर्ता वा भोगचलनमा रहेको देखाइएको छ । विराटनगर महानगरपालिका, सडक विभाग (सडक तथा मलाया रोड), खानेपानी संस्थान, हुलाक, नापी, मालपोत, अदालत, कारागार शाखा देखि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, महेन्द्र मोरङ क्याम्पस, आदर्श मा.वि., जनता मा.वि., सत्यनारायण मा.वि. लगायत दर्जनौँ सरकारी विद्यालयहरू रहेका छन् ।

यस्तै कोशी अञ्चल अस्पताल, विभिन्न उप–स्वास्थ्य चौकीहरू र पशु चिकित्सालय, राधाकृष्ण मन्दिर, रामजानकी मन्दिर, वनखण्डी महादेव, कबीर स्थान, मदरसा (इस्लामिया), बौद्ध गुम्बा आदि, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विराटनगर जुट मिल लिमिटेड, कृषि विकास निर्देशनालय आदिको नाममा पनि अत्याधिक जग्गा छ । सबै तालिकाको विवरण अनुसार अनुमानित ५ हजार वटा कित्ता जग्गा रहेको महानगरका सूचना अधिकारी बताउँछन् ।

नगर प्रमुख भीम पराजुलीको पालामा जथाभावि बाँडियो जग्गा

तथ्याङ्क अनुसार तत्कालिन नगर प्रमुख भीम पराजुलीको कार्यकालमा सबैभन्दा धेरै संघ संस्थालाई जग्गा भोगाधिकार दिने गरी बाँडिएको पाइएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाभित्रका अमूल्य सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरूलाई ल्यान्ड बैंकका रूपमा संरक्षण गर्नुको साटो विभिन्न संघ–संस्था र समूहलाई जथाभावी बाँडिएको सरोकारवाला नै बताउँछन् ।

विशेषगरी, तत्कालीन नगर प्रमुख (मेयर) भीम पराजुलीको पाँचवर्षे कार्यकाल (वि.सं. २०७४ देखि २०७९ सम्म) मा सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा वितरण भएको दस्ताबेजले देखाउँछ । नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट धमाधम निर्णय गराएर जग्गा बाँड्ने यो होडबाजीमा निश्चित र पारदर्शी मापदण्डको चरम अभाव देखिन्छ । वडा कार्यालय वा अत्यावश्यक सरकारी संरचनाका लागि जग्गा दिनु स्वाभाविक भए पनि तथ्याङ्कमा उल्लेख भएअनुसार दर्जनौँ यस्ता कित्ताहरू छन् जुन विभिन्न क्लब, समिति, मठमन्दिर र गैरसरकारी प्रकृतिका संघ–संस्थाहरूलाई ‘भोगाधिकार’ को नाममा दिइएको छ ।

यसरी जग्गा वितरण गर्दा आवश्यकता र औचित्यभन्दा पनि राजनीतिक पहुँच, भोट बैंक र आफू अनुकूलका व्यक्तिहरू आबद्ध संस्थालाई खुसी पार्ने नियत बढी देखिएको छ । तत्कालीन नेतृत्वले गरेको यो अन्धाधुन्ध जग्गा वितरणको सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर पाटो भनेको दूरदृष्टिको अभाव भएको स्थानीय बताउँछन् ।

भविष्यमा महानगरपालिका वा प्रदेश/संघीय सरकार आफैँलाई ठूला अस्पताल, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, आधुनिक बसपार्क, विपद् व्यवस्थापन केन्द्र वा अन्य कुनै ठूला रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सयौँ बिघा जग्गा आवश्यक पर्न सक्छ । तर, अहिले नै यसरी टुक्रा–टुक्रा पारेर विभिन्न संघ–संस्थालाई बाँड्दै जाने हो भने भविष्यमा सरकारले आफ्ना आयोजनाका लागि करोडौँ तिरेर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने वा जग्गाकै अभावमा विकास आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने निश्चित छ । भोलिको पुस्ता र राज्यको सम्भावित आवश्यकताको सामान्य हेक्का समेत नराखी अमूल्य सार्वजनिक भूमि वितरण गर्नु राम्रो नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

हटाउन सक्ने भन्दै आँशु झार्छन् सकुमबासी

विराटनगर–३ स्थित ढाट छेउको ऐलानी जग्गामा विगत ४८ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका ८० वर्षीय वृद्ध प्रेम निरौला सरकारले वस्ती उठाउन सक्नेबारे कुरा गर्ने वित्तिकै बरर्र आँशु झार्छन् । सेतै फुलेको दाह्री–कपाल र चाउरिएको अनुहारमा झरेका आँसुले उनको दशकौंदेखि जोडिएको आफ्नो टहरोप्रतिको प्रेम अत्याधिक देखाउँछ । ‘म यहाँ ४८ सालदेखि आएर बसेको हुँ । अहिले यो उमेरमा आएर कहाँ जाउँ ? बेसी बोल्यो भने आँखाबाट आँसु आउँछ,’ उनले भने । उनलाई आफ्नो जीवनको अन्तिम समयसम्म यही ओतले साथ दिए हुन्थ्यो भन्ने ठूलो इच्छा छ । उनी भन्छन्, ‘मर्ने बेलामा हामीलाई नउठाइदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा आशा छ । सरकारले डोजर ल्याएर ट्याङ–ट्याङ र डुङ–डुङ गर्छ कि भन्ने पिर लागिरहन्छ ।’

निरौलाका छोरा विमल निरौला अहिले सुकुमबासीहरूको हकहितका लागि आवाज उठाउने एक व्यक्ति बनेका छन् । उनलाई विराटनगरका विभिन्न टोलबाट सुकुमबासीहरूले दिनरात फोन गरेर आफ्नो टहराको भविष्यबारे सोध्ने गरेका छन् । विमल भन्छन्, ‘अहिले मान्छे पुरै आतंकित छन् । रातको ११–१२ बजे पनि फोन आउँछ । सुकुमबासी बस्तीका साना नानीहरू पनि स्कुल जान डराइरहेका छन्, कतिबेला घर भत्काउन आउँछन् भनेर ।’

काठमाडौंको घटनाले विराटनगरमा पारेको प्रभावबारे विमल अगाडि भन्छन्, ‘काठमाडौं जस्तो ठाउँमा त भत्काइसक्यो, यहाँ त झन् के होला र भन्ने डर छ । हामी त गरिब दुःखी हौं, पहिले व्यवस्थापन गरेर मात्र उठाए त राम्रो हुन्थ्यो नि ! ।’

विराटनगर–२ स्थित सिंघीया खोलाको किनारमा बस्ने ६८ वर्षीया एकल महिला चन्द्रकला रम्तेलको कथा पनि उस्तै पीडादायी छ । उनी खोटाङको काउलेबाट २०३१ सालमा विराटनगर झरेकी थिइन् र २०४० सालदेखि यही खोला किनारमा संघर्ष गरिरहेकी छिन् ।

दलित समुदायकी चन्द्रकलाले सरकारले दिने वृद्धभत्ताको पैसा जोगाएर सानो घर ठड्याएकी हुन् । उनी भन्छिन्, ‘म दलित हुनाले भत्ता आउँछ । त्यही भत्ता ६ वर्षसम्म जोगाएर, अलिअलि बन्ने बुत्तो गरेर यो घर बनाएकी हुँ । १ लाख ७० हजार जति खर्च लाग्यो होला ।’

खोलाको बाढीले पटक–पटक दुःख दिए पनि उनले हार खाइनन् । तर, अहिले उनलाई बाढीभन्दा बढी सरकारी डोजरको डर छ । चन्द्रकला भन्छिन्, ‘अहिले काठमाडौँतिर सुकुमबासी बस्ती हटाउने, घर भत्काइदिने भन्ने सुनेर डर लागिरहेको छ । हामीलाई केही व्यवस्था गरेर मात्र निकाले त हुन्थ्यो नि, होइन भने त हामी कहाँ जाने ?’ उनका अनुसार सिंघीया खोला किनारमा मात्रै सयौं सुकुमबासीका घरहरू छन् ।

विराटनगरका सुकुमबासीहरू आफूहरुको मानवीय व्यवस्थापन होस् भन्ने चाहन्छन् । विमल निरौलाका अनुसार सुकुमबासीलाई हटाउनुअघि सरकारले एउटा मास्टर प्लान बनाउनुपर्छ । उनी सुझाव दिन्छन्, ‘जिन्दगीभर बेच्न नपाउने सर्तमा भए पनि कतै व्यवस्थित ठाउँमा राख्दिनुपर्छ । जहाँ स्कुल होस्, अस्पताल होस् र आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू हुन् । त्यसपछि त हामी आफैँ पनि उठ्न तयार छौँ ।’

अहिले विराटनगरका सुकुमबासी टोलहरूमा एउटै चर्चा छ, “काठमाडौँमा बालेनले डोजर चलाए, अब यहाँ पनि चलाउँछन् रे !’ यो त्रासले वृद्धवृद्धादेखि बालबालिकासम्मलाई पिरोलिरहेको छ । वर्षौंदेखि बसेको ठाउँबाट उठ्नुपर्ने पीडा र विकल्पविहीनताको छट्पटीले विराटनगरका सुकुमबासी बस्तीहरू अहिले अशान्त छन् ।

सुकुमबासी चाहिँ कति छन् ?

विराटनगरमा सुकुम्बासी समस्या कति गहिरो छ भन्ने कुरा नागरिक सरोकार मञ्च नेपाल र शहरी सामुदायिक सूचना केन्द्रले २०७१ सालमै औंल्याएको थियो । त्यसबेलाको तथ्याङ्क अनुसार विराटनगरका कुल घरपरिवारमध्ये १५ प्रतिशत घरपरिवार अर्थात् १५ प्रतिशत जनसंख्या सुकुम्बासी रहेका छन् । विराटनगरको श्रीनगर, शान्ति चोक, पृथ्वी टोल, जागृति टोल, मुसहर बस्ती जस्ता दर्जनौं बस्तीहरू सुकुम्बासी बस्तीको रूपमा सूचीबद्ध छन् ।

महानगरपालिकाले २०७९ सालमा स्थापना गरेको भूमि व्यवस्थापन शाखा मार्फत नयाँ लगत संकलन सुरु गरेको थियो । जसअनुसार भूमिहीन दलित/सुकुम्बासीको संख्या १ हजार ४१२, अव्यवस्थित बसोबासी २ हजार १९४ गरी जम्मा ३ हजार ६०६ परिवार रहेको उल्लेख छ ।

वडा नं. १९ बाट सबैभन्दा धेरै ६३६ परिवार (अनुसूची ३ मा ८६ र अनुसूची ४ मा ५५०) ले जमिनको दाबी गरेका छन् । यस्तै वडा नं. ४ बाट ३८० र वडा नं. १७ बाट ३७४ आवेदन परेका थिए । सुकुमबासीसँग सरोकार राख्नेहरु भने विराटनगरमा वास्तविक सुकुमबासीको संख्या १० हजार घर परिवार रहेको दाबी गर्छन् । ‘विराटनगरमा सार्वजनिक र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेको परिवार संख्या ६ हजारको हाराहारी छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ,’ सुकुमबासी अगुवा बिमल निरौलाले भने, ‘निजी जग्गा, संस्थान र उद्योगको जग्गामा बसोबास गर्नेहरु थप ४ हजार हुनसक्छन् ।’