विराटनगर । मोरङमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या जटिल छ । एकातिर जिल्लामा हजारौँको संख्यामा नागरिकहरू जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको पर्खाइमा छन् भने अर्कोतिर सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई हटाउन संघीय सरकार, प्रशासन र नेपाली सेनाले स्थानीय तहलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगको तथ्याङ्क अनुसार मोरङमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अवस्था असामान्य छ । माथिल्लो निकायबाट बस्ती खाली गराउन दिनहुँजसो पत्राचार हुन थालेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू संघीय सरकारसँग रुष्ट छन् । उनीहरूले जनताको उठिबास लगाउनुभन्दा बरु सामूहिक राजीनामा दिने कि भन्ने सम्मका छलफल गर्न थालेका छन् ।
‘पुस्तौँ बिताएको माटोबाट कसरी डोजर लगाएर हटाउनु ? बरु राजीनामा दिन्छौँ,’ गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र नेपाली सेनाको शिव दल गणबाट सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रका जग्गा खाली गराउन निरन्तर पत्र आएपछि कानेपोखरी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष राजमति इङ्नामले भनिन् । अध्यक्ष इङ्नामले भनिन्, ‘माथिबाट पत्रैपत्र आएपछि अहिले सुकुम्बासी जनता निकै त्रसित छन् । तर बाजेको पाला, बाउको पालादेखि बसेर अहिले नातिको पाला आइसक्यो । तीन–चार पुस्ता यही माटोमा बितिसकेका मान्छेलाई अहिले आएर ड्याङड्याङ घर लडाएर हामी हटाउन सक्दैनौँ ।’
जिल्लाका अन्य पालिकाहरूमा पनि यस्तै दबाब आइरहेको र जनप्रतिनिधिहरूबीच यसबारे गम्भीर छलफल भइरहेको उनले बताइन् । ‘रंगेलीमा भएको जनप्रतिनिधिहरूको छलफलमा पनि धेरै प्रेसर आयो भने बरु राजीनामा दिने तर सुकुम्बासीलाई नहटाउने कुरा उठेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जनताको भोटले जितेर आएपछि जनताकै विपक्षमा गएर डोजर चलाउन सकिँदैन ।’
विवरण अनुसार कानेपोखरीमा मात्रै झण्डै ६ हजार ५ सय ९७ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । उनीहरूलाई हटाउँदा गाउँपालिकाका वडा नम्बर ४, ५ र ६ का आधाभन्दा बढी गाउँ नै रित्तो हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, विद्यालय, खोला वा मन्दिर मिचेर बसेका नयाँ संरचना भने हटाउन सकिने उनले बताइन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्ला निराला कार्कीले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको र कसैको घर उठाउनु अगाडि उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय र सहकार्य गर्छौँ । कसैलाई पनि घरबारविहीन बनाएर सडकमा पुरÞ्याउने महानगरको मनसाय छैन । जे–जति काम हुन्छन्, ती सबै प्रक्रियागत र व्यवस्थित रूपमा मात्र हुनेछन् । त्यसैले स्थानीय बासिन्दालाई तत्कालै नआत्तिन म आग्रह गर्दछु,’ विराटनगर महानगर पालिका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले भनिन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग मोरङका अध्यक्ष नविन पौडेलका अनुसार विगतका समितिले निवेदन संकलन गरे पनि त्यसलाई कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्टि (इन्ट्री) र प्रमाणीकरण गर्ने काम गरेका थिएनन् । ‘जनताले दिएको निवेदन कम्प्युटरमा प्रविष्टि नभएसम्म र स्थानीय तहले प्रमाणीकरण (भेरिफाई) नगरेसम्म हामीले नापजाँचको अनुमति दिन मिल्दैन,’ पौडेलले भने, ‘हामी आउनुअघि यो काम निकै सुस्त थियो ।’
आफूहरु आएपछि पालिकाहरूलाई ताकेता गरेर प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइएको उनले दाबी गरे । ‘अहिले विशेषगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासका पालिकाहरूमा डाटा इन्ट्रीको काम सकिन लागेको छ,’ उनले भने ।
४० वर्षदेखि नसुल्झिएको समस्या
भूमि समस्या समाधान आयोगले २०८१ सालमा कानेपोखरीको जग्गा नापजाँचका लागि पोइन्ट राख्ने काम सुरु गर्यो । तर, भूमि समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको यो आयोगले मात्रै होइन यसअघिका दर्जनौंले पनि नापजाँच गरिरहेका दृश्य स्थानीयले देखिरहेका थिए ।
नापजाँचको नाममा कानेपोखरी, पथरीशनिश्चरे जस्ता ठाउँमा दर्जनौं टोली स्थलगत पुगे । सुकुमबासी या अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई दर्जनौं फारम भर्न लगाइयो । यसरी पटकपटक काम भएको पनि पुस्तौं वित्न लाग्यो । स्थानीय भन्छन् ४० वर्ष अगाडिदेखि भइरहेको सरकारले गठन गरेका यस्तै आयोगहरुको काम नापजाँचमै सिमीत भएको छ । सुकुमबासीको हातमा लालपूर्जा भने परेको छैन ।
‘म जन्मिँदा मेरो घर अगाडि जङ्गल थियो । मैले चाल पाउँदा ३५ सालमा झोडा खुल्यो । त्यसबेलाको गोली काण्ड बेलाबेलामा अहिले पनि चर्चामा आउँछ । गोलीकाण्डपछि त्यहाँ भुतपूर्व सैनिकहरु आएर बसे । त्यसपछि सट्टा पाउनेहरु र सुकुमबासीहरु थपिए । त्यो ठाउँमा भूतपूर्व सैनिकहरुले नै झोडा फाँडेका हुन् । पछि सुकुमबासीहरु पनि थपिए । त्यही बेलादेखि यो समस्या आएको हो,’ कानेपोखरी ७ का वडाध्यक्ष मोहन अधिकारी भन्छन् ।
कानेपोखरी–६ पिङ डाँडाका स्थानीय अगुवा अम्बिका अर्यालको जग्गा पनि अव्यवस्थित बसोबासीको लिष्टमा छ । त्यसठाउँमा उनको परिवार बसेको दशकौं भयो । तर, पूर्जा पाउने अहिलेसम्म कुनै छाँटकाँट नै छैन । ‘पूर्जा पाउने सुकुमबासी अर्को पार्टीको भए भने नदिने खालको प्रवृत्ती देखिन्छ । अहिले पनि जग्गाको पूर्जा दिन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनी भन्छन् ।
३२ सालमा उच्चस्तरीय वन सुदृढीकरण आयोग बन्यो । त्यसबेला सट्टा भर्ना भनेर बयरवन, केरौन, पथरी, शनिश्चरे, उर्लाबारी क्षेत्रमा जग्गा दिने भनियो । नापजाँच पनि भयो । सुकुमबासीले कानेपोखरी ६ को ज्यामिरे खोलापूर्वको जग्गामा ढालफाँड गरेर बसेका थिए । त्यो आयोग विघटन भयो । फेरि कोशी टप्पुको मृग कुञ्ज सट्टा भर्ना भनेर हालको कानेपाखरी ६ मै ४०–४१ सालमा नक्साङ्कन भयो । तर सुनसरी अदालतले वन क्षेत्रमा जग्गा दिन नपाउने भनेर फैसाला सुनाएपछि त्यो नक्साङ्कनको काम बदर भयो ।
मोरङमा लालबाबु पण्डितको नेतृत्वमा बनेको आयोगले ५२ सालतिर साविक बयरवनमा नापी गर्यो । ‘त्यसबेला एउटा अमिन राखेर तीन महिनामा नापजाँच सकिएको थियो । विगाहाको १ हजार ५ सय रुपैयाँ पैसा पनि उठाइयो । त्यो पैसा राज्यकोषमा दाखिला भएको थाहा छैन । त्यसबेला नक्कली पूर्जा बनाएर बाँडियो । एक पूर्जा पाँच भोट अभियान चलेको थियो । त्यसबेला रातारात नक्कली काम भयो,’ अर्याल त्यसबेलाको अनुभव सुनाउँछन् ।
त्यसपछि शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा मोरङमा अर्को आयोग बन्यो । तर, पूर्जा बाँडेन । एमालेहरुले शैलजा आचार्यले पहिलेको फायल पानीमा डुबाएको भन्दै नक्कली पूर्जा कायम गर्न नसकेको भन्दै भोट मागे । बसन्त भट्टराई नेतृत्वको आयोगले केही काम गर्यो । पछि काँग्रेसका दिलिप गच्छदारको नेतृत्वको आयोगले सुकुमबासीको क्षेत्रमा फारम भराए पनि पूर्जा वितरण भएन । त्यसपछि खेम प्रधान जिल्ला अध्यक्ष बने । उनले सुकुमबासी पहिचान पत्र बाँड्ने भनेर फेरि फारम भरियो । तर, सुकुमबासीहरुले विश्वास नै गरेनन् र धेरै फारम भरिएन ।
त्यसपछि मानबहादुर लिम्बू आयोगको मोरङ जिल्ला अध्यक्ष भए । ‘त्यसबेला पनि एमालेहरुले जग्गा बाँड्ने भन्दै अव्यवस्थित बसोबासीबाट पैसा उठाए, तर पूर्जा बाँडिएन,’ अर्यालले भने । त्यसपछि डिपी राई मोरङको आयोग अध्यक्ष बने । त्यसबेला पनि कुनै काम भएन । त्यसपछि माओवादीको कोटाबाट अध्यक्ष बनेकी सुशीला घिमिरे नेतृत्वको आयोगले कानेपोखरीमा १० खालका सुकुमबासी रहेको भनेर वर्गीकरण गर्यो । तर, १ लाख पूर्जा बाँड्नुपर्ने ठाउँमा जेनतेन ५ सय पूर्जा मोरङ भरमा बाँडियो । कानेपोखरीमा केही बाँडिएको भएपनि त्यसबेला राजस्व तिरेका सुकुमबासीले पाएको पूर्जा पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । ‘हाम्रो कार्यकालमा ४ करोड ९३ लाख भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सफलता पाप्त गर्यो र पूर्जा पनि त्यही हिसाबले बाँड्यौं । कामको धेरै प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका थियौं,’ तत्कालिन अध्यक्ष घिमिरेले भनिन् ।
त्यसपछि नविन पौडेलको अध्यक्षतामा जिल्लामा आयोगले काम गरिरहेको छ । पौडेलको अध्यक्षताको आयोगले २०८१ चैत महिनाको अन्तिमदेखि जग्गा नाप्नका लागि पोइन्ट राख्न थालेको थियो । तर, २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सो आयोग खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । सर्वोच्चले आयोगलाई पुनः ब्यूँताएको छ । तर, काम भने गर्न सकेको छैन । फागुन २१ गते निर्वाचन भएर बनेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले १ सय दिनभित्रमा नयाँ आयोग बनाएर काम सुरु गर्ने वाचा गरेको छ । तर, भएको आयोगले पनि काम गर्न सकेको छैन भने नयाँ पनि बनेको छैन ।
मोरङमा कति छन् सुकुमबासी ?
मोरङमा ८ हजार ९१९ भूमिहीन दलित, १८ हजार ५६१ जना भूमिहिन सुकुमबासी, ४० हजार २५३ घर परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् । १७ वटा पालिकामध्ये कतिवटा पालिकाले अझै विवरण इन्ट्री गरेका छैनन् । सबैको विवरण अपडेट हुने हो भने एक लाखको हाराहारी घर परिवारलाई पूर्जा वितरण गर्नुपर्ने आयोगको अनुमान छ । उनीहरुलाई २ हजार १३० विगाहा जग्गा दिनुपर्ने देखिन्छ । २०४७ सालको बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि हालसम्म १९ वटा आयोग बनिसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ती आयोगहरुले भूमिहीन र सुकुमबासीका नाममा केही पूर्जा बाँडेको भएपनि भूमिसम्बन्धी र सुकुम्बासी समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । दशकौंदेखि राज्यले लालपूर्जा दिन्छ भन्ने आशामा बसेका कतिपय वृद्धवृद्धा भइसके । तर, उनीहरुको हात अझै खाली छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।