विराटनगर । राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश’लाई सरकारले पुनः जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ लाई पुनः जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार यसअघि सरकारले सिफारिस गरेका ८ वटा अध्यादेशमध्ये ७ वटा राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका छन्। तर, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा भने राष्ट्रपतिले असन्तुष्टि जनाउँदै फिर्ता पठाउनुभएको थियो। सरकारले सो अध्यादेशमा कुनै परिमार्जन नगरी पुनः शीतल निवास पठाउने निर्णय गरेसँगै अब राष्ट्रपतिले चाल्ने कदमलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
के छ संविधानमा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा (१) अनुसार संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य समयमा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा “अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख छ। यस व्यवस्थाले राष्ट्रपतिलाई एक प्रकारको विशेष अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ।
कानुनी विज्ञहरूका अनुसार, धारा ११४ (२) (ख) को यो प्रावधानले के स्पष्ट पार्छ भने राष्ट्रपतिले जारी गरिसकेको अध्यादेश जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्ने शक्ति राख्नुहुन्छ। यसको अर्थ, मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेकै आधारमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नैपर्ने ‘बाध्यता’ सधैँ रहँदैन। यदि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस संवैधानिक भावना विपरित छ वा राष्ट्रिय हितमा छैन भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा, उनले त्यसलाई रोक्न वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने ठाउँ संविधानले दिएको छ।
विशेषगरी, एकपटक फिर्ता गरेको अध्यादेश पुनः जस्ताको तस्तै आउँदा राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा संवैधानिक र राजनीतिक बहस सिर्जना हुने देखिन्छ। राष्ट्रपतिले खारेज गर्न सक्ने अधिकार राख्नुको अर्थ सरकारको हरेक सिफारिसमा राष्ट्रपति ‘रबर स्ट्याम्प’ मात्र हुनुपर्दैन भन्ने व्याख्यालाई पनि यसले बल पुर्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।