कोही पनि घरबारविहीन हुने छैनन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार र सरकारी जग्गा मिचिएको विषयमा सरकारले सुरु गरेको कामलाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्तीहरूको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर भ्रम फैलाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हटाउने र वास्तविक भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा स्थापित गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् ।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमाझ उठिबास हुने डर र त्रास फैलाइएको भन्दै उनले यस्तो भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री बालेनले भूमि समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बाधक बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको बताएका छन्। यो कानुनी अवरोध हटेपछि अब वास्तविक भूमिहीनहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु भएको उनले जानकारी दिए। यसबाट वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी समस्याको स्थायी समाधान निकालिने उनले बताए।

ज्यान जोखिममा पारेर असुरक्षित ठाउँमा बसिरहेकाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिने र अरू भूमिहीनहरूको हकमा आयोगको सिफारिस अनुसार सरकारले निर्णय गर्ने उनले स्पष्ट पारे। नागरिकलाई हटाउनु भन्दा पनि उनीहरूको आवासको हक सुरक्षित गर्नु सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको उनले बताएका छन्। त्यसैले कुनै पनि हल्ला वा अपुष्ट सूचनाको भ्रममा नपर्न र नआत्तिन उनले नागरिकहरूलाई भनेका छन्।

कोही पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था आउन नदिने र सबैको सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए