विराटनगर । सरकारले बागमती र यसका सहायक नदी किनारका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ ।
सो क्रममा नदी किनारमा बसोबास गर्ने र आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्ने परिवारहरूको व्यवस्थापन कार्य पनि सँगसँगै अगाडि बढाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार हालसम्म आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै कुल १८१६ परिवारका ७ हजार ७ सय ८९ जना सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। तीमध्ये जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका ७९४ जनालाई सरकारले तोकेका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ।
दशरथ रंगशालामा स्थापना गरिएको स्क्रिनिङ सेन्टरमा पुगेका बाँकी व्यक्तिहरूले भने हालका लागि आफ्नै पहलमा आवासको व्यवस्था गर्ने भन्दै बाहिरिएको सचिवालयको दाबी छ ।
सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका चार स्थानलाई होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । जसमा कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संघ भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटलहरू, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र रहेको छ ।
नदी किनारका जोखिमपूर्ण संरचना हटाउने र वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ यो अभियान अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।