नेपालको औद्योगिक इतिहास बोकेको सहर विराटनगर र सिंगो कोशी प्रदेशको व्यावसायिक आवाजलाई केन्द्रमा प्रखर रूपमा राख्न सक्ने व्यक्तित्वहरूमध्ये सुयशराज प्याकुरेल एक हुन् । उद्योग संगठन मोरङको अध्यक्ष रहँदा संस्थालाई परम्परागत ढाँचाबाट आधुनिक र अनुसन्धानमुखी बनाउन उनले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका अझै चर्चामा छ ।
प्याकुरेल व्यवसायी मात्र नभई बहुआयामिक उद्यमी पनि हुन् । प्लास्टिक उद्योग (एमएम प्लास्टिक) मा स्थापित नाम बनाउनुका साथै बैंकिङ क्षेत्र, खेलकुद, मनोरञ्जन र आधुनिक कृषिमा समेत उनको सहभागिता छ । पछिल्लो समय खेलकुद क्षेत्रमा विराटनगर किंग्स मार्फत उनले विराटनगरलाई राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । स्पष्ट एजेन्डा, तार्किक विश्लेषण र नीतिगत पैरवीमा कुशल प्याकुरेल यतिबेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यका लागि चुनावी मैदानमा छन् ।
देशको खस्कँदो अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रमा व्याप्त त्रासका बीच हुन लागेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा उनको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण रहनसक्छ । प्रस्तुत छ, प्याकुरेलसँग वर्तमान आर्थिक संकट र महासंघको भूमिकाबारे गरिएको संवादः
विगत २० वर्षदेखि नेपाली उद्योग क्षेत्र कुनै न कुनै समस्यासँग जुधिरहेको छ । द्वन्द्वकाल, भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड र अहिले आर्थिक मन्दी । उद्योगीहरूले कहिलेसम्म यो ‘सर्भाइभल’ को लडाइँ मात्र लडिरहने ?
–हो, हामीले बितेको दुई दशकलाई हेर्ने हो भने उद्योगीहरू सधैँ एउटा समस्याबाट अलिकति तङ्ग्रिन खोज्दा अर्को ठूलो समस्या आइलाग्ने चक्रमा फसेका छौँ । यसले हाम्रो जग बलियो हुन दिएको छैन । निजी क्षेत्र सधैँ उत्साहित भएर काम गर्न चाहन्छ, तर बाह्य र आन्तरिक कारणहरूले गर्दा हामी सधैँ रक्षात्मक हुनुपरेको छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको पूर्वानुमान गर्न सकिने नीतिको अभाव हो । अब हामीलाई सर्भाइभल मात्र होइन, ग्रोथतिर लैजाने स्थिर नीतिको खाँचो छ ।
देशमा अहिले शक्तिशाली सरकार छ । स्थायित्वको आशा गरिएको थियो, तर उद्योगीहरू ५० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेका छन् भनिन्छ । वास्तविक अवस्था के हो ?
–शक्तिशाली सरकार आउनु निजी क्षेत्रका लागि नीतिगत स्थिरताको एउटा ठूलो अवसर हो । तर, यथार्थ के हो भने अहिले नेपालको कुनै पनि उद्योग ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा चल्न सकेको छैन । लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि अहिले बाह्य परिस्थिति र मध्यपूर्वको युद्धले कच्चा पदार्थको मूल्य र ढुवानी खर्च निकै बढाएको छ । यसले गर्दा बजारमा महँगी बढेको छ र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटेको छ । उत्पादन महँगो हुने र बिक्री नहुने अवस्थाले गर्दा उद्योगहरू खुम्चिएका छन् ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धमा कतै न कतै ग्याप देखिन्छ । पछिल्लो समय उद्योगीहरूलाई धरपकड गर्ने र थुन्ने प्रवृत्ति बढेको छ, यसले लगानीकर्तामा कस्तो सन्देश गएको छ ?
–यो निकै गम्भीर विषय हो । कुनै पनि व्यवसायीलाई सुरुमै अपराधीको जस्तो व्यवहार गरिनु हुँदैन । विगतका जटिल परिस्थितिमा काम गर्दा केही प्रक्रियागत त्रुटिहरू भएका हुन सक्छन्, तर त्यसलाई नियतवश गरिएको अपराधको रूपमा हेर्नु दुःखद छ । यसले बजारमा ठूलो त्रास फैलाएको छ । सरकारले नियतवश गरिने डिफल्ट र परिस्थितिले गर्दा निम्तिएको समस्या बीचको मसिनो भिन्नता बुझ्नुपर्छ । उद्योगीलाई हतोत्साहित पार्दा अन्ततः देशको अर्थतन्त्र र लगानीको वातावरण नै बिग्रन्छ ।
सरकार लोकप्रियताका लागि साना मुद्दामा केन्द्रित भएको आरोप छ, तर अर्थतन्त्रका आधारभूत समस्या ओझेलमा परेका छन् । महासंघले यसमा कसरी हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ?
–सरकारले लोकप्रियताका लागि गरिने सस्तो कामभन्दा अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा ध्यान दिनुपर्छ । जस्तै, छिमेकी देशहरूले कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा भन्सार महसुल घटाएर बजार सन्तुलन गर्छन्, तर हाम्रोमा त्यस्तो प्रो–एक्टिभ कदमको अभाव छ । महासंघले अब केवल ज्ञापनपत्र बुझाउने मात्र होइन, सरकारसँग साझेदारको रूपमा बसेर नीतिगत पैरवी गर्नुपर्छ । हामी एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हौँ, एकअर्का बिना विकास सम्भव छैन भन्ने कुरा राज्यलाई महसुस गराउनुपर्छ ।
विराटनगर र कोशी प्रदेश आर्थिक राजधानी भए पनि केन्द्रले सधैँ उपेक्षा गरेको गुनासो छ । महासंघको नेतृत्वमा पुगेपछि यो क्षेत्रका समस्यालाई कसरी पोलिसी लेबलु मा लैजानुहुन्छ ?
–विराटनगरको गौरवशाली औद्योगिक इतिहास छ, तर पछिल्लो समय हामीले संघीय राजधानी र सरकारसँगको पहुँचमा केही दूरी महसुस गरेका छौँ । सीमा क्षेत्रका समस्या, अनधिकृत व्यापार र वैधानिक आयातकर्ताले भोग्नुपरेका झमेलाहरूलाई मैले नजिकबाट देखेको छु । महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुगेर म यी क्षेत्रीय समस्याहरूलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनेछु । कोशी प्रदेशका उद्योगीहरूको आवाज केन्द्रमा बुलन्द पार्नु मेरो मुख्य एजेन्डा हो ।
तपाईं यसपटक महासंघमा उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईंको उपस्थितिले महासंघमा के नयाँपन दिनेछ ?
–महासंघ आफैँमा एउटा व्यावसायिक र कर्पोरेट संस्थाको रूपमा परिमार्जित हुनुपर्छ । मेरो प्रयास महासंघलाई अझ बढी उत्तरदायी बनाउने र सदस्यका समस्याहरूलाई निर्धक्कसँग सरकारसम्म पुर्याउने माध्यमको रूपमा काम गर्ने रहनेछ । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र लगानी मैत्री वातावरण बनाउन म समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछु । हामीले आन्तरिक उद्योगीलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन सक्यौँ भने मात्र विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुनेछ ।
अन्त्यमा, आर्थिक क्षेत्रमा व्याप्त निराशालाई चिर्न निजी क्षेत्रले अब के गर्नुपर्छ ?
–निराशाका बीचमा पनि आशाका किरणहरू खोज्नुपर्छ । सरकारले पछिल्लो समय केही सकारात्मक कदम चाल्न खोजेको देखिन्छ । तर मुख्य कुरा भरोसा हो । सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँड्नुपर्छ । हामी उद्योगीहरू पनि विचलित नभई सामूहिक रूपमा आफ्ना मुद्दाहरू उठाउनुपर्छ । सहकार्य र निरन्तर संवादबाटै अहिलेको आर्थिक संकटको निकास सम्भव छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।