विराटनगर । सरकारले एकैपटक छ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गम्भीर संवैधानिक तथा नैतिक दबाबमा परेका छन्।
संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि पुनः स्थगित गरेर सरकारले धमाधम अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा मात्रै होइन, समग्र राजनीतिक वृत्तमै तीव्र बहस सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति, सहकारी, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक खरिद तथा अन्य विभिन्न कानुन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ । तीमध्ये सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश भने राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेको छ भने अन्य अध्यादेशहरू अध्ययनकै क्रममा रहेको राष्ट्रपति निकट स्रोतले जनाएको छ।
सबैभन्दा बढी विवादित ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश रहेको छ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा ६ सदस्यीय परिषद्मा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)सहित तीन जनाले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले विपक्षी दलको नेतालाई बाइपास गरेर नियुक्ति गर्ने बाटो खोल्न खोजिएको छ ।
यसअघि पनि संसद्बाट यस्तै व्यवस्था भएको विधेयक पारित भएर आउँदा राष्ट्रपतिले असहमति जनाउँदै फिर्ता पठाएका थिए । त्यतिबेला पनि बहुदलीय व्यवस्थामा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण निकायमा ‘राज्यको अपनत्व’ हुनुपर्ने र त्यसका लागि निर्णयहरू कि त ‘सर्वसम्मत’ हुनुपर्ने, नभए ‘स्पष्ट बहुमत’को आधारमा हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको अडान थियो ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को संरचनासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ । लामो समयदेखि पूर्णता नपाएको संवैधानिक परिषदले विपक्षी दलको नेता चयन भएसँगै पूर्णता पाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगदेखि अन्य विभिन्न आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले नै सिफारिश गर्छ । संवैधानिक परिषदबाट हुने सिफारिशबमोजिम संसद्को सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्र ती पदाधिकारीहरूको पदभार हुनेगर्छ । त्यसैले ६ जना रहने उक्त संवैधानिक परिषदबाट संवैधानिक निकायका रिक्त पदाधिकारी सिफारिश गर्दा सर्वसम्मत गर्ने कि बहुमतबाट गर्ने, बहुमत हुनका लागि पनि गणपूरक कति मान्ने र त्यसको कतिजनाले बहुमत हुने भन्ने विषय सधैँ विवादित हुने गरेको छ ।
विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनमा आफूअनुकूल संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गर्दा विवादित बनेको थियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाली काँग्रेस र एमालेले दुईतिहाईको आडमा संसदबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि बिधेयक पारित गरका थिए । त्यसलाई रोकेका राष्ट्रपतिले शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि सोही प्रकृतिको अध्यादेश पठाउँदा जारी गरेका थिएनन् । त्यसैले अहिले त्यही अध्यादेश जारी गर्न उनलाई नैतिक संकट छ ।
संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा मात्र ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, यसपटक सरकारले अधिवेशन आह्वान गरेर पुनः स्थगन गरेपछि अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि ‘संसद् छल्ने’ गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
यसैबीच राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगरेको भन्दै उनीमाथि महाअभियोगको चर्चा पनि सतहमा आएको छ। संविधानको धारा ६५ अनुसार संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भएमा मात्र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ र त्यसलाई पारित गर्न संघीय संसद्का दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। त्यसैले राजनीतिक रूपमा दबाब सिर्जना भएपनि व्यावहारिक रूपमा महाअभियोग पारित हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतले संयुक्त बैठक गरी अध्यादेश फिर्ता लिन र संसद् सञ्चालन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। उनीहरूले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयासलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै विरोध जनाएका छन्।
संविधानविद्हरूका अनुसार अध्यादेश ‘अपवाद’ को उपाय हो, नियमित कानून निर्माणको विकल्प होइन। सर्वोच्च अदालतले पनि विगतका फैसलाहरूमा संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको छ।
सरकार पक्ष भने जनचासोका काममा देखिएको ढिलाइ अन्त्य गर्न र कानुनी जटिलता हटाउन अध्यादेश आवश्यक रहेको दाबी गरिरहेको छ। विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनका कामलाई तीव्रता दिन अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिएको सरकारको दावी छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हाल संविधानविद्, कानुनविद् तथा विज्ञहरूसँग निरन्तर परामर्शमा छन्। अध्यादेश जारी गर्ने वा रोक्ने निर्णयले राष्ट्रपतिको भूमिका केवल औपचारिक मात्र नभई संवैधानिक अभिभावकका रूपमा कत्तिको सन्तुलित रहन्छ भन्ने प्रश्न पनि खडा गरेको छ।
एकातिर सरकारको दबाब, अर्कोतिर विपक्षीको विरोध र संवैधानिक दायित्वबीच राष्ट्रपतिले लिने निर्णयले आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।