‘हचुवाका भरमा जुटमिलको जग्गा खाली गरिँदैन’

विराटनगर जुटमिलको जग्गामा रहेको अतिक्रमण हटाउने विषयले यतिबेला स्थानीयस्तरमा ठुलो हलचल पैदा गरेको छ । जुटमिल सञ्चालक समितिले जग्गा खाली गराउन प्रशासनलाई पत्राचार गरेपछि वर्षौँदेखि त्यहाँ बसोवास गरिरहेका स्थानीयहरू त्रसित छन् । यसै सन्दर्भमा महानगरपालिकाको धारणा र आगामी प्रक्रियाबारे उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीसँग हाम्रोमतले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

जुटमिलको जग्गा खाली गर्ने विषयमा निकै चर्चा भइरहेको छ, खासमा के भइरहेको हो ?

– विराटनगर महानगरपालिकालाई जुटमिलका तर्फबाट अहिलेसम्म जग्गा हटाउने वा खाली गराउने विषयमा कुनै पनि आधिकारिक पत्र प्राप्त भएको छैन । महानगरपालिकाले अहिले नै त्यहाँको बस्ती वा मान्छे हटाउने कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।

त्यसो भए अहिले भइरहेको प्रक्रिया चाहिँ के हो त ?
– जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अहिले त्यहाँको ‘डाटा’ (तथ्याङ्क) सङ्कलन गर्ने काम मात्र भइरहेको छ । सरकारी जग्गामा कति मानिस बसोवास गरिरहेका छन्, उनीहरू कहिलेदेखि बसेका हुन् र उनीहरूको वास्तविक अवस्था के छ भन्ने बुझ्न प्रशासनले विवरण मागेको हो । हामीले सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूमार्फत सो तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छौँ । यो विवरण पूर्ण रूपमा तयार भएपछि मात्र हामी प्रशासनलाई बुझाउँछौँ ।

सञ्चालक समितिले त एक साताको समय दिएर डोजर चलाउने कुरा गरिरहेको छ नि ?
– यो हचुवाको भरमा हटाएर हट्ने कुरा होइन । त्यहाँ झन्डै १ हजार घरधुरीको बसोवास छ । तीमध्ये को वास्तविक सुकुम्वासी हुन् र को ‘हुकुम्वासी’ हुन्, त्यो छुट्याउनुपर्छ । उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठोस योजना विना एक हप्तामै घर खाली गर भन्दैमा सम्भव हुँदैन । हानगरपालिका तत्कालै डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गर्ने पक्षमा छैन ।

स्थानीय बासिन्दाहरू निकै त्रसित देखिन्छन्, तपाईंले उनीहरूसँग केही कुरा गर्नुभयो ?
– हो, म आफैँ पनि बस्तीमा पुगेर उनीहरूको समस्या र गुनासो सुनेकी छु । स्थानीयहरू अत्यन्तै त्रसित र आत्तिएका छन् । कतिपयले बैंकबाट २०–२५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएर घर बनाएका रहेछन् । विगतमा जुटमिलकै कर्मचारीहरूले घर बनाउन प्रोत्साहन गरेको उनीहरूको गुनासो छ । वर्षौँदेखिको लगानी र बसोवासलाई मानवीय संवेदनाको कसीमा नराखी एकै झट्कामा उखेल्न सकिँदैन ।

यस विषयमा महानगरको अबको कदम के हुन्छ ?
– हामी पहिला वास्तविक वस्तुस्थिति बुझ्छौँ । तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेपछि जुटमिल सञ्चालक समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय र सहकार्य गर्छौँ । कसैलाई पनि घरबारविहीन बनाएर सडकमा पुऱ्याउने महानगरको मनसाय छैन । जे–जति काम हुन्छन्, ती सबै प्रक्रियागत र व्यवस्थित रूपमा मात्र हुनेछन् । त्यसैले स्थानीय बासिन्दालाई तत्कालै नआत्तिन म आग्रह गर्दछु ।