काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंसहित विभिन्न स्थानमा नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाएपछि अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले दुई चरणमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो। संघका अध्यक्ष अमर परियारका अनुसार पहिलो चरणमा राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम रहनेछ।
यस चरणमा संघले संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई जानकारी गराउने, साथै सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वलाई समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्ने जनाएको छ। दोस्रो चरणमा वैशाख २० गतेदेखि देशव्यापी विरोध कार्यक्रम सुरु गरिनेछ। यसअन्तर्गत जिल्ला, पालिका र बस्तीस्तरमा विरोध सभा र भेला आयोजना गरिनेछ। साथै विभिन्न स्थानमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र दबाबमूलक कार्यक्रम पनि हुनेछन्।
संघले वैशाख ३१ गते मेची–महाकाली राजमार्गमा चक्काजाम गर्ने कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ। त्यसपछि माग सम्बोधन नभए जेठ ७ गतेदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग केन्द्रित अनिश्चितकालीन आमहड्ताल गर्ने चेतावनी दिएको छ।
संघले सरकारले डोजर प्रयोग गरी बस्ती हटाउने कार्य रोक्नुपर्ने, विस्थापित परिवारको पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेको छ। संघले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग समन्वय गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाउने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ।
यस आन्दोलनले भूमि समस्या समाधान र सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषय पुनः राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।