जुटमिलको जग्गा खाली गराउने तयारीले खलबली, ६ सय घरपरिवार उठिवासको भयमा

विराटनगर । विराटनगर– १५ हडतालीहाटमा ठुलो पिपलको रूख रहेको छ । बुधबार दिउँसो २ बजे यहाँको एउटा बूढो पिपलको रूखमुनि मानिसहरूको बाक्लो जमघट थियो । तर, त्यो जमघट कुनै हाट भर्न वा शीतल ताप्नका लागि थिएन, बरु दशकौँदेखि ओत लागेको छाना खोसिने चिन्ता र त्रासको छटपटी थियो ।

देशको पहिलो उद्योग ‘विराटनगर जुट मिल्स’को जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना र अतिक्रमण हटाउने सरकारको तयारीले यहाँका साढे ६ सय परिवारको निद्रा खोसिएको छ । हातमा डायरी र क्यामेरा बोकेको नयाँ मान्छे बस्तीमा छिर्दा स्थानीयहरू झस्किँदै सोध्छन्, “हामीलाई हटाउनै आएको हो र ?” यही पिपलको रूखमुनि टोलाइरहेका थिए, महोमद अन्सारी । जुटमिलको क्वार्टरमा जीवनको उर्बर समय बिताएका उनी अहिले शिथिल छन्, तर अडानमा दृढ रहेको छ । “हामी यहाँ बसेको वर्षौँ भइसक्यो, हामी मर्न तयार छौँ तर यो ठाउँ छोड्दैनौँ,” उनले भने ।

३५ वर्षसम्म जुटमिलकै मेसिनको ताँतीमा पसिना बगाएकी विराटनगर १५ हडतालीहाटकी शान्ति माझीलाई अहिले आफ्नै थातथलो ‘बेगाना’ हुने डरले सताएको छ । “हाम्रा बाजे–बज्यै यहीँ बिते, हामीले पनि यहीँ काम गर्दागर्दै २०६८ मा मिल बन्द भयो,” शान्तिले भनिन्, “काम गरेको पैसा अझै पाउन बाँकी छ, तर अहिले बस्दै आएको क्वार्टरबाटै लखेट्ने खबर सुन्दा भोक–निद्रा हराएको छ ।” श्रीमान् र छोराछोरीसहित चार जनाको परिवार त्यही पुरानो क्वार्टरमा ओत लागेको छ । राज्यले विकल्प नदिई हटाउन लागेकोमा उनको ठुलो चित्त दुखाइ छ ।

शान्तिको जस्तै पिरलो धनमती चौधरीको पनि छ । उनका ससुरा कपिलदेव चौधरीले जीवनभर जुटमिलकै सेवा गरे र त्यहीँ प्राण त्यागे । तीन पुस्तादेखि त्यही टहरोमा खुसी साटेका चौधरी परिवारलाई अहिले ‘अतिक्रमणकारी’को ट्याग लाग्दा चित्त बुझेको छैन । “हामीसँग भएको यही एउटा टहरो हो, यहाँबाट हटाए हामी सुकुम्बासी बन्छौँ,” धनमती भन्छिन्, “राज्यले हाम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ, नत्र हामी कहाँ ओत लाग्ने ?”

जुटमिल सञ्चालक समितिका अनुसार कुल ६९ बिघा जग्गामध्ये करिब १४ बिघा अतिक्रमणमा परेको छ । १५ नम्बर वडाको हडताली हाट, हरिनगरा भट्टा र १६ नम्बर वडाको दक्षिण गेट क्षेत्रमा अहिले निजी पक्की घरदेखि साना उद्योगसम्म सञ्चालनमा छन् । सञ्चालक समितिले एक साताभित्र जग्गा खाली गराउने तयारी तीव्र पारेपछि ६ सय बढी घरपरिवार विस्थापनको सँघारमा पुगेका हुन् । स्थानीय मिना श्रेष्ठको आक्रोश भने अलि भिन्न छ । उनी भन्छन्, “बिना विकल्प वर्षाैंदेखि बसेकालाई हटाउन पाइँदैन । यदि हटाउने नै हो भने पहुँचवाला र ठुला नेताका क्षेत्रबाट सुरु गरिनुपर्छ ।

सुकुम्बासीलाई हटाउने हो भने प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ बाट सुरु गरियोस्, त्यसपछि हामी पनि छोडौँला । जुटमिल प्रशासन अब पछि हट्ने पक्षमा देखिँदैन । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीका अनुसार अनधिकृत रूपमा बस्ने र लामो समयदेखि भाडा नतिर्ने व्यवसायीलाई हटाउन स्थानीय प्रशासनलाई पत्राचार गरिसकिएको छ । “मिल्समा धेरैले भाडा नतिरी व्यवसाय गरेका छन्, कतिपयले त घर बनाएर अरूलाई भाडामा समेत दिएका छन्,” कार्कीले भने, “यी सबै संरचना खाली गराइनेछ ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले भने तत्काल बल प्रयोग गर्नुअघि त्यहाँ बस्नेहरूको अभिलेख सङ्कलन सुरु गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोजराज कोइरालाका अनुसार त्यहाँ बस्नेहरूको तीन पुस्ते विवरण र अन्यत्र जग्गा–जमिन भए÷नभएको खोजी भइरहेको छ । “हामी महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर वास्तविक सुकुम्बासी र घरजग्गा भएर पनि अतिक्रमण गर्नेहरूको पहिचान गर्दैछौँ,” कोइरालाले भने, “सूचना दिएर मात्र प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”