काठमाडौँ । सरकारले एकैपटक ६ वटा अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् । संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला राष्ट्रपति पौडेलले कानुनी परामर्शका लागि विज्ञहरूलाई शीतलनिवास बोलाएका छन् ।
शीतल निवास स्रोतका अनुसार कानुनविद्हरूसँगको छलफल आजै हुनेछ, यद्यपि समय भने अझै तय भइसकेको छैन । संघीय संसद्को बैठक आह्वान गरेको भोलिपल्टै स्थगित गरेर सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले यसको कडा विरोध गरिरहेका छन् भने ती अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
सरकारले भने सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने र सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यका साथ यी अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरेको छ । यस्तै भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पनि अध्यादेशको लक्ष्य रहेको सरकारको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।