काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति र स्वार्थ समूहका लागि नभई नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि भएको दाबी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गर्न अध्यादेश ल्याइएको बताएका हुन् ।
साहका अनुसार सरकारले शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेको भए तापनि कार्यसम्पादन र समन्वयमा व्यावहारिक कठिनाइ देखिएपछि यो कानुनी बाटो रोजिएको हो । वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिले नयाँ जनादेशको मर्म अनुसार शासकीय सुधारका लागि गरेको आग्रहको बावजुद देखिएका अवरोध (डेड्लक)अन्त्य गरी नतिजामुखी शासन पद्धति स्थापित गर्न अध्यादेशले सहज बनाउने उनको जिकिर छ ।
सरकारले २०८३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा ६ वटा अध्यादेशहरू प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाएको छ । यी अध्यादेशहरूमा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने, विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारी हटाउन सक्ने र संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विषयहरू समेटिएका छन् ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन सरकारले यो महत्वपूर्ण कदम चालेको बताउँदै साहले सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरू निश्चित समयभित्रै सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु नै यसको मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारेका छन् । पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका कार्यमा हुने विलम्बलाई यसले अन्त्य गर्ने र विगतमा दशकौँसम्म अल्झिएका प्रक्रियागत समस्याहरूको दिगो र वैज्ञानिक समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।