काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सबै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई वर्तमान सरकारले एकमुष्ट हटाउने भएको छ। बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरिएको थियो। तर, अधिकांश पदाधिकारीले पद छाड्न अटेर गरेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ। यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएसँगै झन्डै १५० भन्दा बढी सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक तवरले नियुक्त भएका १ हजार २०० भन्दा बढी पदाधिकारीहरूको जागिर एकैपटक जानेछ।
यस निर्णयबाट सबैभन्दा ठूलो मार शिक्षा, पर्यटन र कानुन क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरहरू पदमुक्त हुनेछन्। यस्तै, पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतका १८ वटा निकायमा रहेका १७६ जना र कानुन मन्त्रालयअन्तर्गतका १०० जना राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीहरू पनि घर फर्किनुपर्नेछ। सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका ११ वटा निकायका ६१ जनाभन्दा बढीको नियुक्ति पनि खारेज हुँदैछ।
त्यसैगरी, भूमि समस्या समाधान आयोगका सबै पदाधिकारी, वन मन्त्रालयअन्तर्गतका ६ र कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका ४ वटा महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू पनि खारेज हुने सूचीमा छन्।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले योग्य व्यक्तिहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पुनर्नियुक्ति दिने बाटो खुला रहने बताएका छन्। व्यक्ति हेरेर हटाउँदा राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लाग्ने डरले सरकारले सबै क्षेत्रका नियुक्तिलाई एकैपटक खारेज गर्न लागेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।