सुकुम्बासीको विवरण मागेकोबारे सेनाको स्पष्टीकरण नै बाझियो

विराटनगर । राष्ट्रिय सुरक्षाको संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेना पछिल्लो समय आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर सुकुम्बासी बस्तीको विवरण संकलनमा जुटेपछि गम्भीर विवादमा तानिएको छ।

नेपाली सेनाका विभिन्न युनिटले स्थानीय तहलाई पठाएको पत्र र सोही विषयमा सेनाको मुख्यालयले जारी गरेको स्पष्टीकरणबीचको गम्भीर अन्तरविरोधले सेनाले सार्वजनिक रूपमा ‘झूट’ बोलेको र आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न खोजेको स्पष्ट देखिएको छ।

बाँकेको ईमाम नगर ब्यारेकस्थित बज्रदल गणले गत वैशाख १२ गते बर्दियाका विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई पठाएको पत्र र त्यसबारे सेनाको मुख्यालयले दिएको स्पष्टीकरण आफैमा बाझिएको देखिन्छ। गणले पठाएको पत्रमा नेपाल सरकारको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची अनुसार देशभरका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गर्ने र काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने अभियानलाई नै आधार मानेर विवरण माग गरिएको थियो।

सेनाले स्थानीय सरकारहरूसँग सुकुम्बासीको स्थान, बसेको मिति, घरधुरी संख्या र सम्पर्क नम्बरसहितको विस्तृत विवरण माग गर्दै आफूलाई सुकुम्बासी हटाउने प्रशासनिक कार्यमा सक्रिय रूपमा संलग्न गराउन खोजेको उक्त पत्रले प्रमाणित गर्दछ। तर, यो विषय सार्वजनिक भएर सेनाले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भएपछि जङ्गी अड्डाले वैशाख १६ गते अर्को विज्ञप्ति जारी गर्‍यो।

मुख्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने पहिलेको पत्रको मर्म भन्दा बिल्कुलै फरक तर्क अघि सारिएको छ। सेनाले वर्षातको समयमा हुने बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता विपद्का घटनाहरूमा उद्धार र राहत कार्यलाई सहज बनाउन ‘हजार्ड म्यापिङ’ गर्नका लागि मात्र विवरण माग गरिएको भन्दै विषयलाई अन्तै मोड्ने प्रयास गरेको छ।

गणले स्थानीय तहमा पठाएको पत्रमा कतै पनि ‘विपद् व्यवस्थापन’ वा ‘उद्धार कार्य’ को उल्लेख नहुनु र केवल ‘बस्ती खाली गर्ने’ सन्दर्भ जोडिनुले सेनाको पछिल्लो स्पष्टीकरण केवल एक झुटो बचाउ मात्र रहेको पुष्टि हुन्छ। यसले सेना फेरि एकपटक विवादमा फसेको छ।

नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने र लगत संकलन गर्ने काम भूमि आयोग, स्थानीय तह र गृह प्रशासनको हो। सेनाले कुन कानुनी हैसियतमा यी विवरणहरू माग गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न निकै गम्भीर छ। अझ अचम्मको कुरा त के छ भने गत भाडा विभिन्न भागमा सरकारी र निजी सम्पत्तिमाथि ठूलो क्षति पुग्दा ‘सुरक्षा परिषद्को निर्णय र आदेश नआएको’ भन्दै ढिलो गरी परिचालित हुने सेना, अहिले सुकुम्बासी बस्तीको लगत संकलन जस्तो विशुद्ध प्रशासनिक र राजनीतिक विषयमा कुन विधिबाट यति धेरै सक्रिय भयो भन्ने प्रश्नले सैन्य नेतृत्वको नियतमाथि शंका उब्जाएको छ।

विपद् व्यवस्थापनको समयमा पनि नेपाली सेनाले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय र प्रचलित कानुन अनुसार मात्र आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यहाँ सेनाले न त कुनै कानुनी विधिको पालना गरेको देखिन्छ, न त आफ्नो कार्यक्षेत्रको मर्यादा नै राखेको छ।

एउटै विषयमा दुईवटा पत्रमा देखिएको यो परस्पर विरोधी कुराले नेपाली सेना जस्तो गरिमामय संस्थाको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने र सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा सेनाले स्थानीय प्रशासनको भूमिका हडप्न खोज्नु र पछि ‘विपद्’ को बहाना बनाएर झुट बोल्नुले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सेनाको गैर-व्यावसायिक चरित्रलाई झल्काएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

यो प्रकरणले सेनाले आफ्नो संवैधानिक सिमाना नाघेर नागरिक प्रशासनको क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेको देखिएको छ। तर, सेनाले भने यसको प्रतिवाद गर्दै आफ्ना विरुद्ध गलत प्रचार भएको बताउँदै आएको छ । उसले गलत प्रचार गर्नेहरूको निगरानी गरिरहेको भन्दै केही दिन अगाडि वक्तव्य जारी गरेको थियो।