सिडिओमार्फत सरकारको ‘डोजर आदेश’: प्रतिवादमा उत्रन थाले स्थानीय सरकार

विराटनगर । गृह मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन स्थानीय तहलाई ‘अविलम्ब’ डोजर चलाउन दबाब दिएको विषयले संघीय शासन प्रणालीमै बहस चर्किएको छ।

स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले यस्तो शैलीलाई संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। झापाको दमक नगरपालिका, मेचीनगर नगरपालिका र सुनसरीको धरान नगरपालिकाले सिडिओको आदेश मान्न स्थानीय सरकार बाध्य नभएको भन्दै आफ्नो पालिकामा डोजर नचल्ने बताएका छन्।

स्थानीय सरकारहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको लागि यसअघिदेखि काम गरिरहेको भन्दै संघीय सरकारले हचुवाको तालमा डोजर चलाउने आदेश दिएको जनाएका छन्। उनीहरूले संविधानको मर्म विपरीत स्थानीय सरकारलाई सिडिओले आदेश गर्नु अस्वीकार्य भएको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन्। झापाको दमक नगरपालिकाका मेयर राम थापा मंगलबार दिउँसो आफ्नै कार्यकक्षमा सुकुम्बासीहरूको समूहसँगको छलफलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट आएको एउटा पत्र पढेर सुनाए। पत्रमा नगरभित्र अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा ‘अविलम्ब खाली गराउन’ भनिएको थियो।पत्र पढिसकेपछि मेयर थापा आश्चर्य र आक्रोश दुवै व्यक्त गर्दै भने, “स्थानीय सरकारलाई प्रहरी चौकीझैं ठानेर आदेश दिने शैली देखियो।” उनका अनुसार पत्रमा प्रयोग गरिएको भाषा ‘निर्देशनात्मक’ मात्र नभई स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउने खालको छ। पञ्चायतदेखि संघीय गणतन्त्रसम्म विभिन्न चरणमा जनप्रतिनिधि भइसकेका थापालाई यस्तो पत्रले संघीय संरचनामाथि नै हस्तक्षेपको संकेत दिएको छ। सरकारले २०८२ चैत १३ मा स्वीकृत गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९२ मा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सोही आधारमा गृह मन्त्रालयमार्फत देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिइएको थियो।त्यसै निर्देशनलाई टेकेर प्रशासनले स्थानीय तहलाई ‘आवश्यक व्यवस्था मिलाई तत्काल अतिक्रमण हटाउन’ पत्र पठाएको हो। पत्रमा आवश्यक परे सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने उल्लेखसमेत छ, जसले बल प्रयोगको संकेत दिने स्थानीय तहहरूको बुझाइ छ।झापाकै मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर गोपाल बुढाथोकीले पनि प्रशासनको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले भने, “समन्वय र सहकार्यको कुरा बेग्लै हो, तर यसरी डोजर लिएर निस्किहाल्नू भन्ने शैली स्वीकार्य हुँदैन।” स्थानीय तहहरूले संघीय संरचनामा आफ्नो अधिकार र दायित्व स्पष्ट भएको भन्दै यस्तो ‘आदेशात्मक पत्राचार’ असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्।सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर अइन्द्र बेघाले बाहिरबाट डोजर ल्याएर बस्ती हटाउन नदिने स्पष्ट पारेका छन्। भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकोले त्यो जिम्मेवारी आफैं पूरा गर्ने बताउँदै उनले अभिभावक के भूमिकामा रहेको राज्यले नागरिकलाई सडकमा ल्याउन नहुने बताए। बेघाले भूमिनहरूको घर निर्माणमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने पनि घोषणा गरेका छन्। दमकका मेयर थापाले पनि डोजर अभियानप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने “हामी हतारमा निर्णय गर्दैनौं, तत्काल डोजर चलाउने पक्षमा छैनौं ।”दमकमा मात्रै ६ हजार ४०० भन्दा बढी भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारको लगत संकलन भइसकेको छ। नापजाँच र प्रमाणीकरणको काम अझै जारी छ। मेयर थापाले अतिक्रमण हटाउने विषय व्यवहारमा जटिल रहेको बताए। उनका अनुसार कसले सरकारी, ऐलानी, गुठी वा निजी जग्गा उपयोग गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट तथ्यबिना निर्णय गर्न सकिँदैन।“पहिला नापजाँच गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ। अनुमान र बल प्रयोगले समाधान हुँदैन,” उनले भने। उनले वर्षौंदेखि राज्यकै मौन स्वीकृतिमा बसोबास गर्दै आएका सबैलाई एकैपटक ‘अतिक्रमणकारी’ भन्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे।
गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौंका थापाथली, सिनामंगल र मनोहरा क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएसँगै यो अभियान तीव्र भएको हो। त्यसको प्रभाव देशभर फैलिँदै गएको छ।प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि काठमाडौंमा डोजर प्रयोग भइसकेको छ भने अब देशभर त्यही शैली लागू गर्ने संकेत देखिएको छ।झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले भने मन्त्रालयको निर्देशन पालना गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रशासनले स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय तहलाई आदेश दिएको होइन, माथिल्लो निकायको निर्देशन कार्यान्वयन मात्र गरेको हो।प्रशासनको शैली संविधानविपरीत भएको टिप्पणी संविधान तथा कानुनका ज्ञाताले पनि गरिरहेका छन्। संविधान अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहलाई आदेश दिने अधिकार राख्दैन। नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधार तय गरेको छ, आदेशको होइन। यसअघि संघीय शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्दै शैक्षिक सत्र सार्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको पनि अधिकांश स्थानीय तहले अस्वीकार गर्दै अगाडि बढेका छन्।सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि राज्यले बनाएको विधि, प्रक्रिया र संवैधानिक संरचनालाई बेवास्ता गर्दै ‘डोजर अभियान’ अघि बढाउने प्रयासले संघीय शासन प्रणालीमै नयाँ विवाद जन्माएको छ। स्थानीय तहहरूले समन्वयको बाटो रोज्न आग्रह गरिरहेका छन् भने केन्द्र सरकारले ‘अविलम्ब कार्यान्वयन’ को दबाब दिइरहेको छ। अझ पछिल्लो समयमा त नेपाली सेनाले पनि आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी भन्दा बाहिर स्थानीय तहलाई सुकुम्बासीहरूको तथ्याङ्क माग गरिरहेको छ । त्यसले देशभरिका भूमिहीनहरू माथि त्रास फैलाएको छ।