विराटनगर जुटमिल जग्गा अतिक्रमण, प्रशासनले सुरु गर्‍यो ‘तीन पुस्ते’ विवरण सङ्कलन

विराटनगर । विराटनगर जुटमिलको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने प्रक्रियाअन्तर्गत स्थानीय प्रशासनले त्यहाँ बसोबास गरिरहेकाहरूको विस्तृत विवरण सङ्कलन सुरु गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जग्गा ओगटेर बसेकाहरूको ‘तीन पुस्ते’ अभिलेख खोज्न थालेको हो ।

जुटमिलको करिब १४ बिघा जग्गामा वर्षाौंदेखि अनधिकृत बसोबास र संरचनाहरू रहेको भन्दै मिल्स सञ्चालक समितिले खाली गराइदिन प्रशासनलाई आग्रह गरेपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । प्रशासनले बल प्रयोग गर्नुअघि त्यहाँ बस्नेहरूको पृष्ठभूमि र अन्यत्रको चल–अचल सम्पत्तिबारे सुक्ष्म अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोजराज कोइरालाका अनुसार, त्यहाँ बसोबास गर्नेहरू वास्तविक सुकुम्बासी हुन् वा अन्यत्र जग्गा–जमिन भएर पनि मिलको जग्गा ओगटेका हुन् भन्ने छुट्याउन तीन पुस्ते विवरण सङ्कलन थालिएको हो । “हामी विराटनगर महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर त्यहाँ बस्नेहरूको अभिलेख तयार पार्दैछौँ,” कोइरालाले भने, “वास्तविक सुकुम्बासी र घरजग्गा भएर पनि अतिक्रमण गर्नेहरूको पहिचान भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”

प्रशासनले विवरण सङ्कलन गरिसकेपछि उनीहरूलाई सूचना दिने र त्यसपछि मात्रै संरचना हटाउने तयारी गरेको छ ।

६ सय परिवार विस्थापनको सङ्घारमा
विराटनगर जुटमिलको कुल ६९ बिघा जग्गामध्ये करिब १४ बिघा अतिक्रमणमा परेको मिल्सको दाबी छ । विशेषगरी वडा नम्बर १५ को हडताली हाट, हरिनगरा भट्टा र वडा नम्बर १६ को दक्षिण गेट क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा अतिक्रमण भएको छ । ती क्षेत्रमा अहिले साना टहरादेखि पक्की घर र साना उद्योगहरूसमेत सञ्चालनमा छन् ।
सञ्चालक समितिले एक साताभित्र जग्गा खाली गराउने तयारी गरेपछि त्यहाँका ६ सयभन्दा बढी परिवार विस्थापनको जोखिममा परेका छन् । मिल्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले अनधिकृत रूपमा बस्ने र लामो समयदेखि भाडा नतिर्ने व्यवसायीलाई हटाउन प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको बताए ।

“मिल्सको जग्गामा बसेका कतिपयले त घर बनाएर अरूलाई भाडामा समेत दिएको पाइएको छ,” अध्यक्ष कार्कीले भने, “भाडा नतिर्ने र अनधिकृत संरचना बनाएर बस्ने सबैलाई हटाउन प्रशासनको सहयोग मागेका हौँ ।”

मिल्सका प्रशासन प्रमुख श्याम लामाका अनुसार कर्मचारी आवासहरू अवकाशपछि पनि खाली नगरिएका कारण यो समस्या जटिल बन्दै गएको हो । १९९३ मा स्थापना भएको देशकै जेठो यो उद्योग २०७० सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ ।