विराटनगर । विराटनगरको ऐतिहासिक जुटमिलले ४६ जना कर्मचारीको ३ करोड २ लाख ९३ हजार ९२३ रुपैयाँ तलब भुक्तानी नगर्दा कर्मचारीहरू लामो समयदेखि मर्कामा परेका छन् । २०७३ जेठ १ देखि २०७७ मंसिरसम्मको पारिश्रमिक नपाएपछि पूर्व कर्मचारीहरूले श्रम कार्यालय हुँदै अदालतसम्म धाएर मुद्दा जितिसकेका छन् । तर, फैसला कार्यान्वयनमा मिल सञ्चालक समितिले आलटाल गर्दा कर्मचारीहरू रित्तो हात बस्न बाध्य भएका हुन् ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले निवेदकहरूको रकम बैंकिङ्ग पद्धतिद्वारा तुरुन्त नगदमा भुक्तानी दिन पटक–पटक पत्राचार समेत गरिसकेको छ । तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रेम सञ्जेलले पठाएको पत्रमा विराटनगर जुट मिल्स, उद्योग विभाग वा मन्त्रालयले प्राथमिकताका आधारमा रकम निकासा दिनुपर्ने र यदि नगद भुक्तानीमा समस्या भए मिलको जग्गा लिलाम गरेर भए पनि श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नैपर्ने स्पष्ट आदेश दिइएको थियो । उक्त आदेशमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले समेत संस्थाको उचित नियमन नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
पूर्व कर्मचारी तारानाथ तिम्सीनाका अनुसार २०८१ साल चैत २१ गते भएको मिलको साधारण सभाले समेत उक्त पैसा दिन निर्देशन दिइसकेको थियो । तर, मिल सञ्चालकहरूले भने उक्त रकमलाई ुविउ पुँजीु देखाएर उल्टै बैंकबाट ऋण लिने गरेको आरोप कर्मचारीहरूको छ । मिलमा जो अध्यक्ष भएर आए पनि मजदुरको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा व्यक्तिगत घमण्डका कारण प्रक्रिया अगाडि नबढेको उनीहरूको गुनासो छ ।
यसअघि दिलेन्द्रप्रसाद बडु उद्योग मन्त्री हुँदा निरीक्षणका क्रममा मन्त्रिपरिषद्बाटै मजदुरको पैसा दिने निर्णय गराएका थिए । तर, निर्णय कार्यान्वयन हुने बेलामा सरकार ढलेपछि कर्मचारीहरू पुनः अन्यौलमा परेका छन् । आफ्नो पसिनाको कमाइ पाउनका लागि मजदुरहरूले वर्षौंदेखि विभिन्न निकायमा धाइरहे पनि सरकारी र व्यवस्थापकीय उदासीनताका कारण उनीहरूले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।