काठमाडौंमा डोजर चलेपछि सुनसरीका ४२ हजार सुकुम्बासीमा त्रास

इटहरी । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा काडमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानका सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलेपछि सुनसरीका भुमिहिन सुकुमबासी पनि त्रसित छन् ।

सुनसरी जिल्लाभरि बसोबास गर्दै आएका करिब ४२ हजार सुकुम्बासी घरपरिवार अहिले तनाबमा छन् । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने उनीहरु आफ्नो झुप्रो कुनबेला सरकारले डोजर चलाएर भत्काउला भन्ने त्रासमा छन् ।

वर्षौँदेखि खोला किनार, नहर आसपास, वन क्षेत्र, गुठी जग्गा तथा सार्वजनिक जमिनमा बस्दै आएका सुकुमबासी परिवारहरूमा डर बढ्दै गएको छ। विशेषगरी धरान उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै सुकुम्बासी बसोबास गर्छन्, जहाँ १४ हजार ७ सय ९१ घरपरिवार विभिन्न वडामा फैलिएका छन्।

धरानको सेउती, सर्दु र सेरा खोलाको किनारमा दशकौँदेखि बस्दै आएका उनीहरूको व्यवस्थापन हरेक निर्वाचनमा प्रमुख मुद्दा बन्दै आएपनि स्थायी समाधान हुन सकेको छैन। काठमाडौंमा बस्ती हटाउने अभियान तीव्र बनेपछि धरानका सुकुम्बासी प्रतिनिधिहरूले कार्यवाहक नगरप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघासँग भेट गरी स्थानीय सरकारको धारणा बुझेका थिए। बेघाले तत्काल बस्ती खाली गराउने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पार्दै आफू कार्यवाहक रहुन्जेल डोजर नचल्ने बताएका छन्।

इटहरी उपमहानगरपालिकामा करिब १० हजार सुकुम्बासी घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। बुढी खोला, टेंग्रा खोला, खेती खोला र सिँचाइ नहर आसपासका क्षेत्रमा दुई दशकदेखि बसिरहेका उनीहरूमा भने थप चिन्ता बढेको छ। नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि बस्तीमा त्रास फैलिएको हो।

सुनसरीका इनरुवा नगरपालिका, वराहक्षेत्र नगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, रामधुनी नगरपालिका, साथै कोसी र बर्जु गाउँपालिकामा समेत सुकुम्बासी बस्ती फैलिएका छन्। कतिपय नदी किनारमा, कतिपय वन क्षेत्र र धार्मिक स्थल आसपास बसिरहेका छन्।

सुकुम्बासी बस्तीका अधिकांश परिवार दैनिक ज्यालादारी, साना व्यापार, रिक्सा चलाउने तथा मजदुरीमा निर्भर छन्। उनीहरूका लागि घर हट्नु भनेको बसोबास मात्र होइन, रोजगारी, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा गुम्नु पनि हो। इटहरीका स्थानीय रमेश मरिकका अनुसार “घर हटेपछि हामीसँग बस्ने ठाउँ मात्र होइन, जीवनयापनकै आधार हराउने डर छ।”

सुकुम्बासी समस्या नेपालमा नयाँ नभएपनि यसको समाधान अझै जटिल बनेको छ। विभिन्न समयमा भूमि आयोग गठन, तथ्याङ्क संकलन, नापजाँच र लालपुर्जा वितरणका कार्यक्रम आए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनी जटिलता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सकेको छैन।

नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अध्यक्ष कुमार कार्कीका अनुसार सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न डोजर मात्रै उपाय होइन। वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, जोखिम क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्सांकन, वैकल्पिक आवासको व्यवस्था, रोजगारी सुनिश्चितता र चरणबद्ध पुनर्स्थापना जस्ता दीर्घकालीन उपाय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।