काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सांसद गणेश कार्कीले सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सरकारले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै अध्यादेश जारी गर्न गरेको सिफारिसलाई उनले कमजोरी को संज्ञा दिएका हुन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सांसद कार्कीले झन्डै दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुलाई बहादुरी मान्न नसकिने बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘झन्डै दुई–तिहाइ ल्याएको पार्टीको लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था हुनु बाध्यता हो कि अरू नै भन्ने पछि खुल्ला, तर यो बहादुरी भने होइन।’
सांसद कार्कीले सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा संविधानको अक्षरलाई मात्रै समातेको तर त्यसको लोकतान्त्रिक मर्मलाई लत्याएको आरोप समेत लगाएका छन्। ‘अध्यादेश सधैँ संविधानले दिएको अधिकार र विधि प्रयोग गर्दै नै आउने हो, तर यसपटक पनि अध्यादेशको सिफारिस संविधानको हुबहु अक्षरमा आधारित छ, संविधानको मर्ममा होइन,’ उनले अगाडि भनेका छन्, ‘संविधान अक्षरले बाँच्ने दस्तावेज होइन, मर्मको पालनाले जीवन्त रहने हो। संविधानका अक्षरले संविधानको मर्मलाई सीमित नगरोस्।’
कार्कीले विगतमा विपक्षी दलले यसरी नै अध्यादेश ल्याउँदा आफूहरूले उठाएका प्रश्नहरू अहिले सत्तामा हुँदा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले सत्तामा हुँदा वा बाहिर रहँदा विधिको शासनबारे आफ्नो धारणा परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् ‘काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्तासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सरकारले यी महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेशको सहारा लिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।