कोशी प्रदेशमा बजेट खर्च सुस्त: नौ महिनामा ३४ प्रतिशत मात्र खर्च

बिराटनगर । चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा कोशी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ।

संशोधित लक्ष्यअनुसार खर्च गर्नुपर्ने रकमको तुलनामा हालसम्म जम्मा ११ अर्ब खर्च हुँदा बाँकी अवधिमा २१ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने चर्को दबाब सरकारमाथि परेको छ।

चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले जम्मा ११ अर्ब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ अर्थात ३४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । जुन संशोधित बजेट लक्ष्यको तुलनामा अत्यन्त न्यून हो। प्रदेश सरकारले सुरुमा ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर, अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारिएको थियो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले संशोधित बजेटमध्ये ३१ अर्ब ५८ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको थियो। तर, हालसम्मको खर्च दर हेर्दा उक्त लक्ष्य भेट्टाउन निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

अब बाँकी तीन महिनामा मात्रै २१ अर्ब ४१ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, जुन जम्मा बजेटको करिब ६६ प्रतिशत हो। जुन विगतको खर्च प्रवृत्ति हेर्दा यो पुरा हुन असम्भवजस्तै देखिन्छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ ६ अर्ब ८७ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ४ अर्ब १७ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च कम हुनु विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन कमजोर रहेको संकेत मानिन्छ।

मन्त्रालयगत विवरण अनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० अर्ब ६५ करोडमध्ये २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ, जुन करिब २४ प्रतिशत हो।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले ४ अर्ब ६० करोडमध्ये १ अर्ब ५६ करोड खर्च गरेको छ, जुन करिब ३४ प्रतिशत हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ अर्ब ५८ करोडमध्ये १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन करिब ३७ प्रतिशत हो।

बजेट खर्चमा कमजोर देखिएको प्रदेश सरकारको आम्दानीको अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिएको छ। चैत्र मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले २२ अर्ब ७१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यसमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट आएको रकम समावेश छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर लिङथेपले चालु वर्ष लक्ष्यअनुसार खर्च हुने सम्भावना न्यून रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले समेत प्रदेशको विकास खर्चमा असर पारेको छ।

“मध्यपूर्वमा देखिएको तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ, आवश्यक निर्माण सामग्रीको अभाव भएको छ,” उनले भने, “यही कारण निर्माण व्यवसायीले काम रोकेका छन्, जसले बजेट खर्चमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।”

उनले निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्यवृद्धि र सामग्री अभाव देखाउँदै काम स्थगित गरेको र यसबारे सरकारसँग छलफलसमेत गरेको बताए। “खर्च केही भइरहेको छ, तर यस वर्ष लक्ष्यअनुसार पुग्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ,” उनले स्पष्ट पारे।

यद्यपि अवस्था सामान्य हुँदै गएमा आगामी दिनमा खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर हालको अवस्था हेर्दा कोशी प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेको देखिन्छ।