विराटनगर जुटमिलको जग्गामा बसेका ६०० परिवारलाई हटाइने

विराटनगर । दशकौँदेखि अतिक्रमण र विवादको केन्द्र बनेको विराटनगर जुट मिल्स क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने तयारी भएको छ ।

संघीय सरकारको निर्णयपछि सञ्चालक समितिले एक साताभित्र करिब १४ बिघा जमिन खाली गराउने तयारी तीव्र पारेसँगै करिब ६ सय परिवार विस्थापनको जोखिममा परेका छन्।

लामो समयदेखि मिल्सको जग्गा ओगटेर बसोबास गर्दै आएका तथा भाडा नतिरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई हटाउने अन्तिम तयारी थालिएको हो। मिल्स परिसरको हटताली हाट, दक्षिण गेट तथा हरिनगरा भट्टा क्षेत्रसहित विभिन्न स्थानमा अनधिकृत रूपमा बसोबास फैलिँदै आएको थियो। सडक किनारमा सञ्चालनमा रहेका करिब ३० वटा पसल पनि हटाइने सूचीमा छन्।

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीका अनुसार अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको छ। “अब एक साताभित्र सबै अनधिकृत संरचना खाली गराइनेछ,” उनले भने। उनका अनुसार धेरै व्यवसायीले लामो समयदेखि भाडा नतिरेको पाइएको छ।

भाडा तिरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिने जनाइएको छ भने भाडा नतिर्नेहरूमाथि प्रशासनको सहयोगमा असुली प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, मिल्स क्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेकाहरूलाई अत्यावश्यक सामग्रीबाहेक अन्य संरचना वा सम्पत्ति लैजान नदिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

स्रोतका अनुसार केही व्यक्तिहरूले शहर क्षेत्रमा घर निर्माण गरी भाडामा दिँदै आएका भए पनि मिल्सभित्र अनधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेका छन्। केही समूहले मिल्स परिसरमै साना उद्योग, विशेषतः गार्मेन्ट सञ्चालन गरेको समेत पाइएको छ।

प्रशासन प्रमुख श्याम लामाका अनुसार मिल्सका कर्मचारी आवासहरू अवकाशपछि पनि खाली नगरिँदा समस्या जटिल बनेको हो। “मिल्स बन्द भएपछि धेरैले आवास छाडेनन्, त्यसपछि बाहिरी व्यक्तिहरू समेत बस्न थाले,” उनले भने। राजनीतिक हस्तक्षेप र विद्युत् समस्याका कारण उद्योग पटक–पटक बन्द–खुला हुँदा नियन्त्रण कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ छ।

वि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल्स नेपालकै जेठो औद्योगिक संरचनामध्ये एक हो। मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको यो उद्योग २०७० सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ। संरक्षण अभावका कारण मिल्सका धेरै उपकरण चोरी भइसकेका छन् भने बाँकी सामग्री पनि प्रयोगविहीन हुँदा नष्टप्रायः अवस्थामा पुगेका छन्।