गौरादह पोखरीको हिसाव खोज्दै प्रदेशको अर्थ समिति

विराटनगर । पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट करिब ९ किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित झापाको गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको गौरादह पोखरी यतिबेला पर्यटकीय गन्तव्य बनिसक्नु पर्ने थियो । तर, उक्त पोखरी केही नेता र ठेकेदारका लागि दुहुनो गाई बनेको छ भने करोडौं लगानी कसरी स्वाहा भइरहेको छ भन्ने नमूना बनेको छ ।

यो ऐतिहासिक पोखरीको नाममा विगत १८ वर्षदेखि राज्यको ढुकुटीबाट करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर न पोखरी बनेको छ, न त खर्चको पारदर्शी हिसाबकिताब नै छ ।

विक्रम सम्वत् २०३२ सालमा तत्कालीन गाउँ पञ्चायतले एउटा ठूलो दहलाई व्यवस्थित गरी माछा पालनका लागि चार वटा पोखरी बनाएको थियो । पछि २०६५ सालदेखि यसलाई पर्यटकीयस्थलको रुपमा विकास गर्ने भन्दै निर्माण र संरक्षणको काम सुरु गरियो । तर, डेढ दशक बितिसक्दा पनि पोखरीको अवस्था उदेकलाग्दो छ । पोखरी जलकुम्भी झारले भरिएको, पानी सुकेको र गाईवस्तु चराउने खर्कजस्तो देखिन्छ ।

बजेट सक्नकै लागि पटक–पटक गुरुयोजना (डिपिआर) तयार पारिन्छ र फेरिन्छ । कहिले ठेक्का, कहिले उपभोक्ता समिति त कहिले कोटेसनमा काम हुँदा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट हालसम्म कति करोड खर्च भयो भन्ने एकिन तथ्याङ्क कुनै निकायसँग छैन ।

पोखरीको नाममा कसरी राज्यको ढुकुटी दोहन भइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँ बनेका समिति र गुरुयोजनाको इतिहासले प्रष्ट पार्छ । आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा ऐतिहासिक पोखरीको संरक्षण गर्न हेमन्त कार्कीको अध्यक्षतामा विकास समिति बन्यो । सोही समितिको अगुवाइमा ३ करोड ८५ लाखमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न सकिने अनुमानसहित पहिलो गुरुयोजना बन्यो । त्यसलगत्तै स्थानीय विकास मन्त्रालयले २५ लाख रुपैयाँ प्रदान ग¥यो ।

२०७२ सालमा नगरपालिका संयन्त्रले यादवराज सेडाईको अध्यक्षतामा अर्को समिति बनायो । समितिले १८ लाख रुपैयाँ लागतमा पोखरीको अतिक्रमण हटाएर घेराबारा ग¥यो । पुनः २०७३ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आएको ३८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेटमा समितिले घेराबाराकै काम ग¥यो ।

२०७४ मा पुनः उपभोक्ता समिति परिवर्तन गरेर कोशी प्रदेशका हालका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका सहोदर दाजु तथा संविधासभा सदस्य दीपक कार्कीको अध्यक्षतामा नयाँ समिति बन्यो । उक्त समितिले ११ करोड लागतमा काम सक्ने भन्दै अर्को गुरुयोजना निर्माण ग¥यो । त्यही वर्ष नगरपालिकाले १ करोड र पर्यटन मन्त्रालयले विनियोजन गरेकामध्ये ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा कोशी प्रदेश सरकारबाट ३ करोड विनियोजन गरियो । जसमध्ये १ करोड ५ लाख फेरि घेराबाराकै लागि खर्च भयो । नगरपालिकाले पनि ३० लाख बजेट दियो । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा प्रदेश सरकारबाट फेरि १ करोड ५० लाख विनियोजन भयो ।

उपभोक्ता विकास समितिका अध्यक्ष दीपक कार्कीकै अगुवाइमा नगरपालिकाको २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर २०७७ सालमा तेस्रो गुरुयोजना बन्यो । यस पटक पोखरीको पूर्वाधार निर्माण गर्न ३५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरियो ।

यही ३५ करोडको अनुमान देखाएर प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ४ करोड बजेट विनियोजन ग¥यो । तर, तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले त्यो बजेट कटौती ग¥यो । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सोही पोखरीका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएकोमा बजेट कम भएको भन्दै समितिले सम्झौता नै गरेन र बजेट फ्रिज भयो ।

पछि हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्दा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र र आफ्नै दाजु अध्यक्ष रहेको समितिको लागि अध्यादेशबाट ४ करोड विनियोजन गराए । केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि सो बजेट कटौती गर्न खोजे पनि पुनः ४ करोड बजेट विनियोजन भयो । सो बजेटबाटै ३ करोड २४ लाखको ठेक्का लाग्यो । उक्त रकम पनि खर्च भयो । गौरादह नगरप्रमुख छत्रपति सुवेदीका अनुसार सो पोखरीका लागि प्रदेश सरकारबाट दुई पटक गरेर ५ करोड हाराहारी खर्च भइसकेको छ ।

यस्तै उनकै भनाइमा संघीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयबाट मात्रै अहिलेसम्म डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम आइसकेको छ, तर काम भने घेराबारा र माटो भर्नेमै सीमित छ ।

करोडौँ बजेट खन्याइए पनि पोखरीको कन्तविजोग छ । यही गुनासोकाबीच कोशी प्रदेश सभाको संसदीय समिति ‘अर्थ समिति’ को टोली अनुगमनका लागि गौरादह पुगेको थियो । समितिका सभापति विनोद वान्तवाको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले पोखरी किनारमै उभिएर जनप्रतिनिधिसँग कडा केरकार गरेको थियो । यो केरकारका क्रममा गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख छत्रपति सुवेदी र वडा नम्बर १ का अध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारीले हिसाब किताब स्पष्ट बताउन सकेनन् । अनुगमनमा गएको अर्थ समितिले पनि हिसाव किताबको भेउ पाउन सकेन ।

सांसदहरुले पटक–पटक प्रश्न गरे, ‘विगतमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कति–कति पैसा आयो ? कहाँ खर्च भयो ? अघिल्लो डिपिआरअनुसार कति काम सकियो ?’ यसको जवाफमा मेयर सुवेदी भन्छन्, ‘सबै काम प्रदेश सरकारको पर्यटन आयोजना केन्द्रबाट आफैं भएको हो । सबै उनीहरुले नै गरेका हुन् । हामीलाई त पैसा आएको पनि थाहा हुँदैन । नगरपालिकालाई के थाहा हुन्छ र ? रातो किताब पढेको मात्रै हो । अरु केही थाहा छैन ।’

मेयरको यस्तो जवाफले सांसदहरुलाई अन्यौल बनायो । आफ्नो पालिकाभित्र प्रदेश र संघबाट आएको करोडौंको योजना सञ्चालन भइरहँदा, पालिका प्रमुखले नै ‘मलाई केही थाहा छैन’ भन्नुले त्यहाँभित्रको चरम बेथितिलाई उदाङ्गो पारेको छ । सांसदहरुले पुरानो डिपिआरबारे ¥याख¥याख्ती पारेपछि मात्र मेयर सुवेदीले भने, ‘पहिला १८ लाख हालेर डिपिआर बनाएको थियो । तर प्रदेशबाट बजेट हाल्न नयाँ डिपिआर चाहियो भनियो, तीन दिनभित्र ल्याउनु भनेर हतार गरेपछि हामीले पुरानै डिपिआर गर्ने मान्छे खोजेर हतार–हतार नयाँ बनाएर पठाएका हौं ।’

यस्तै, वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारीले पोखरी निर्माणका नाममा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको स्वीकारे । उनले भने, ‘पटक पटक गरेर ५ करोड जति खर्च भइसक्यो । कहिले ३ करोड, कहिले ४ करोडको ठेक्का लाग्छ । कहिले ५० प्रतिशत काम हुन्छ, कहिले ९० प्रतिशत । तर ठेक्का लागेर कति पैसा भुक्तानी भयो भन्ने कुरा कसैले खोज्दैन ।’

वडाध्यक्ष भण्डारीले त झन् गौरादह पोखरीलाई राजनीतिक दलहरुको मागी खाने भाँडो कै संज्ञा दिए । ‘चुनावी सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलले यसलाई बनाउँछौँ भन्छन्, तर बन्न नसकेको कारण यो चुनावको बेला एउटा नारा र मागी खाने भाँडो मात्र भएको छ,’ उनले अनुगमन टोलीसमक्ष भने ।

एकातिर पुरानो खर्चको कुनै हिसावकिताब छैन, अर्कोतिर नगरपालिकाले भर्खरै मात्र रावत इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी (ललितपुर) मार्फत २७ करोड ५ लाख ९२ हजार १ सय २६ रुपैयाँको परिमार्जित डिपिआर स्वीकृत गरेको छ । जबकी २०७७ सालमै ३५ करोडको डिपिआर बनिसकेको थियो ।

पछिल्लो डिपिआर अनुसार १ करोड ९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ लागतमा आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चरको कम्युनिटी बिल्डिङ, १ करोड ४१ लाख २३ हजार रुपैयाँ लागतमा कमलको फूलको आकारको लोटस पार्क, ४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ लागतमा पानीमाथि पिलर उठाएर बस्न र चिया नास्ता खान मिल्ने दुईवटा कटेज र त्यहाँ पुग्ने पुल, अस्पतालको ¥याम्प जस्तै घुम्दै माथि चढ्न मिल्ने र तलतिर विभिन्न प्रजातिका माछाहरु पालन गरिएको देखिने फिस म्युजियम निर्माण गर्ने उक्त डिपिआरमा उल्लेख छ । बोटिङ, फोहोरा, अतिथिगृह, टिकट काउन्टर र प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने डिजाइनमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले २७ करोडको डिपिआर स्वीकृत गरेर काम अघि बढेको बताइरहँदा त्यसअघि भएका खर्चको हिसाव किताब भने अन्यौल छ । ‘अघि भएको खर्च जे जति भयो भयो । अब यो डिपिआर अनुसार काम हुन्छ,’ नगरप्रमुख सुवेदीले भने ।

इन्जिनियरले कागजमा २७ करोडको वाटर पार्क र बोटिङको सपना देखाइरहँदा, पोखरीमा भने एक थोपा पानी छैन । २७ करोडको आयोजनामा पानीको स्थायी स्रोतसमेत हालसम्म तयार गरिएको छैन ।
हाल सोही पोखरीको कम्पाउण्ड वाल, स्लोप ढलान र स्लुइस गेट निर्माणका लागि विशाल–युनिक जे.भी. जोरपाटीले भ्याटसहित ३ करोड २४ लाख १७ हजार रुपैयाँमा ठेक्का पाएर काम गरिरहेको छ । तर निर्माण स्थलमा काम निकै सुस्त छ ।

पोखरीको १२ बिघामध्ये कम्पाउण्ड वालभित्रै पर्ने करिब २ देखि ३ कठ्ठा जग्गामा पञ्चायतकालदेखि नै साहा थरका व्यक्तिको दाबी छ र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । अदालतको फैसला नआईकन काम अघि बढाउँदा भविष्यमा थप कानुनी र आर्थिक जटिलता आउने निश्चित छ ।

अर्थ समितिले यस विषयमा गम्भीर छानबिन गरी विगत १८ वर्षको खर्चको श्वेतपत्र जारी गर्न लगाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । नत्र गौरादह पोखरी सधैँ नेताका लागि भोट माग्ने र बजेट कुम्ल्याउने दुहुनो गाई मात्रै बनिरहनेछ ।