निर्माण क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै कोशी सरकारको ध्यानाकर्षण

विराटनगर । इन्धन र निर्माण सामग्रीको अनपेक्षित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको भन्दै कोशी प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

महँगी र अभावका कारण पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाउन नसकिने निष्कर्षसहित निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशले सोमबार प्रदेश सरकारलाई गुहारेको हो ।

महासंघका प्रदेश अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारलाई अलग–अलग भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा इन्धनजन्य सामग्रीको लगातारको मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीको चरम अभाव र लागत असन्तुलनले गर्दा प्रदेशभरका आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख छ ।

भेटका क्रममा व्यवसायीहरूले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा सिधा र गम्भीर असर पारेको बताए । इन्धनसँगै बिटुमिन, सिमेन्ट र फलाम ९डण्डी० जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको र बजारमा कृत्रिम अभावसमेत देखिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार काम गर्ने मुख्य सिजन ९फागुन–जेठ० मै लागत अनियन्त्रित हुँदा साना–ठूलादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूसमेत प्रभावित भएका छन् । “लामो समयदेखि हामीले समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ, तर अहिलेसम्म केवल मौखिक आश्वासन मात्र प्राप्त भयो,” भण्डारीले भने, “व्यावहारिक समाधान नआउँदा धेरै परियोजनाहरू ठप्पजस्तै बनेका छन् ।”

व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्क इन्डेक्स प्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । बजारमा वास्तविक मूल्य बढ्दा पनि सरकारी सूचकाङ्कमा मूल्य घटेको देखिने प्रवृत्तिले व्यवसायीहरू थप मारमा परेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशरकुमार बुढाथोकीले बताए । यसै पृष्ठभूमिमा महासंघले सरकारसँग तत्काल ‘मूल्य समायोजन मार्गनिर्देशिका–२’ जारी गर्न माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले निर्माण क्षेत्रको संकटले समग्र विकासमै असर पार्ने भएकाले प्रदेश सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको बताए । उनले व्यवसायीले उठाएका विषयहरूको अध्ययन गरी समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले व्यवसायीका मागहरू जायज रहेको स्वीकार्दै समस्या समाधानका लागि आफ्नो मन्त्रालयले सक्दो प्रयास गर्ने आश्वासन दिए । टोलीमा महासंघका द्वितीय उपाध्यक्ष सन्तोष ढुंगाना, महासचिव रमेश कार्की र निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष महेश मिश्रलगायतका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।