महँगीको मारमा निर्माण क्षेत्र, म्याद थप्न सरकारसँग माग

विराटनगर । पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण कोशी प्रदेशमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरू ठप्प भएका छन् ।

निर्माण लागत अस्वभाविक रूपमा बढेपछि निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशले आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी काम अघि बढाउन नसकिने भन्दै म्याद थप र मूल्य समायोजनको माग गरेको छ ।

महासंघका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै निर्माण सामग्रीको मूल्यमा समेत शतप्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । व्यवसायीहरूले ‘मूल्य समायोजन मार्गनिर्देशिका–२’ तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी राहत दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

मूल्यवृद्धिको समस्याले निर्माण उद्योग नै धराशायी हुने अवस्था आएको उनीहरूको ठहर छ ।
महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीले इन्धन र निर्माण सामग्रीको अनपेक्षित मूल्यवृद्धिले पूर्वाधार क्षेत्रमा ‘सुनामी’ ल्याएको बताए । ‘मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल लगायतका इन्धनमा पटक–पटक मूल्यवृद्धि भइरहेको छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा निर्माण आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सकिने सम्भावना छैन । त्यसैले बैंक ग्यारेन्टी, इन्सुरेन्स तथा थप क्षतिपूर्तिसहित म्याद थपका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।’

बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्क (इन्डेक्स) मा मूल्य घटेको देखाइने प्रवृत्तिका कारण व्यवसायीहरू थप मारमा परेको उनीहरूको गुनासो छ । समस्या समाधानका लागि पटक–पटक पत्राचार गरे पनि सरकारले दुई महिनादेखि मौखिक आश्वासन मात्र दिएको महासंघको आरोप छ ।

महासंघका महासचिव रमेश कार्कीले इन्धन र सामग्रीको अभावमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित मुलुकभरका साना–ठूला सबै आयोजनाको काम लगभग ठप्प भएको जानकारी दिए । विशेषगरी सडक कालोपत्रेका लागि अनिवार्य मानिने बिटुमिन (अलकत्रा) र इन्धनको मूल्यवृद्धिले मुख्य कामहरू प्रभावित भएका छन् ।

पूर्वका ठूला आयोजनामा समेत यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ । काँकडभिट्टादेखि सीतापुरीसम्मको पूर्वी खण्डमा तीव्र गतिमा काम गरिरहेको इभ्रास्कन कालिका जेभीले सामग्री अभाव र मूल्यवृद्धिकै कारण काम अघि बढाउन नसक्ने अवस्था आएको जनाएको छ । ४५ किलोमिटर लम्बाइको उक्त खण्डमध्ये झन्डै २२ किलोमिटर सडकमा पहिलो तहको कालोपत्रे गर्न ‘बेस’ बिछ्याएर तयारी अवस्थामा राखिए पनि बिटुमिन नपाउँदा र डिजेलको कोटा कटौती हुँदा काम रोकिएको छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघ मोरङका अध्यक्ष महेश मिश्रले १३३ रुपैयाँको डिजेल २०४ रुपैयाँ पुग्दा र गिटी–बिटुमिनको मूल्य आकासिँदा नयाँ पिच गर्न सक्ने स्थिति नरहेको बताए । सरकारले ठोस कदम नचाले निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध लाखौं श्रमिक र सम्बद्ध अन्य उद्योगहरू समेत आर्थिक रूपमा धराशायी हुने व्यवसायीको चेतावनी छ ।