विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सवारी साधन दर्ता हुने क्रम दिनप्रतिदिन बढीरहेको भएपनि सवारी साधन नवीकरण गर्ने क्रममा भने निकै अन्तर देखिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको यातायात महाशाखाले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनको तुलनामा नवीकरण गर्नेको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको पाइएको हो ।
मन्त्रालयको प्रगति विवरण अनुसार हालसम्म कोशी प्रदेशमा ५ लाख ७३ हजार ८२२ सवारी साधन दर्ता भएका छन्। तर, नवीकरणको स्थिति भने निराशाजनक छ । पछिल्लो दुई वर्षमा १ लाख ५० हजार भन्दा कम सवारी साधन मात्र नवीकरण भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म (८ महिनामा) ६८ हजार ६६८ सवारी साधन मात्र नवीकरण भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा त यो संख्या झनै कम अर्थात् ३७ हजार १०२ मात्र थियो ।
तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै झण्डै १ लाख नयाँ सवारी साधन दर्ता भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा २८ हजार १६७ नयाँ सवारी साधन थपिएका छन् । दर्ता भएका कुल सवारी साधनमध्ये दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीको संख्या अत्यधिक छ।
विवरण अनुसार कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३ लाख ७३ हजार ६ सय ७७ थान मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी, स्कुटरको संख्या ९० हजार ५०१ पुगेको छ। पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षण बढ्दा २ हजार ६१९ वटा ई–स्कुटर र ७९ वटा मोपेड दर्ता भएका छन् । तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन अन्तर्गत ई–रिक्साको संख्या ३० हजार ८८३ पुगेको छ भने टेम्पो (पेट्रोल, डिजेल र ब्याट्रीबाट चल्ने) को संख्या २४ हजार ४५१ रहेको छ।
नयाँ दर्ताको अवस्था उत्साहजनक देखिए पनि पुराना सवारी साधनको नवीकरण नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारी राजस्वमा समेत ठूलो असर पुगेको देखिएको छ । ५ लाख ७३ हजार भन्दा बढी सवारी दर्ता हुँदा हालसम्म १ लाख ६० हजार ३४९ मात्र देखिएको छ । यसले ठूलो संख्यामा सवारी धनीहरूले समयमा नवीकरण नगर्ने गरेको पाइएको छ । यसले राजश्व नियमित गर्न पनि समस्या भइरहेको देखिएको छ ।
यातायात कार्यालयहरूका अनुसार दर्ता भएका धेरैजसो मोटरसाइकल र स्कुटरहरू वर्षौंसम्म नवीकरण नगरिएका कारण जरिवानाको रकम बढ्दै जाँदा सवारी धनीहरू नवीकरण प्रक्रियामा आउन हिचकिचाउने गरेका हुन् । सरकारले समय–समयमा जरिवाना छुटका योजना ल्याउने हो भने यो प्रवृत्ति अन्त्य हुने र नवीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने बताइएको छ ।
मन्त्रालयले सवारी नियमन र कर असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वयन गर्ने र कडाइ गर्ने हो भने सकारात्मक परिणाम आउने अन्यथा यो प्रवृत्ति अझ बढ्दै जाने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।