कोशी प्रदेशमा सहकारीको बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत गठित ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ले सुनसरीको इटहरीस्थित अम्बे –कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न थालेको हो।

सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिले पहिलो चरणमा २८७ जना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ। समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाका अनुसार २० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

२०८१ मंसिर १८ गते समिति गठन भएलगत्तै पुस महिनामा कोशी–अम्बे सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो। समितिले जिम्मेवारी सम्हालेपछि संस्थाका करिब २ हजार महत्त्वपूर्ण फाइलहरू व्यवस्थित गर्नुका साथै सञ्चालक समिति र कर्मचारीको अधिकार निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

समितिले जिल्ला अदालत सुनसरीबाट आवश्यक कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गरी सुरक्षा निकायको समन्वयमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ। ९ हजार ५५९ जना सेयर सदस्य रहेको यस सहकारीमा सेयर पुँजी ४ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ। संस्थाको कुल बचत दायित्व ४२ करोड ६० लाख ९८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रहे पनि हालसम्म १ हजार १७३ जना बचतकर्ताले २४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र दाबी पेस गरेका छन्।

समितिको अनुसन्धानले संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष फडिन्द्रबहादुर पूर्वछाने नै मुख्य ऋणी रहेको र उनले करिब २० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर रकम अपचलन गरेको फेला पारेको छ। हाल समितिले संस्थाको नाममा रहेका ४२ वटा जग्गा रोक्का गरिसकेको छ। समितिका सदस्य जीवन काफ्लेका अनुसार पहिलो चरणमा २० हजारसम्म बचत भएका २८७ जनाको २८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न मापदण्ड तयार गरिएको छ। हालसम्म बैंक खातामा १ करोड ३८ लाख जम्मा भएको र बचत मिलानमार्फत १ करोड ९० लाख रुपैयाँ फिर्ता भइसकेको छ।

‘ऋणीहरूलाई ३५ दिने सूचना जारी गरी ताकेता गरेपछि बचत फिर्ता गर्ने अवस्था बनेको हो,ू काफ्लेले भने, ूऋण नतिर्ने तीन जनाको जग्गा लिलामी प्रक्रियामा लैजाने तयारी छ।’

कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राइल मन्सुरीले प्रदेश सरकारको यो कदम नेपालकै लागि पहिलो र उदाहरणीय भएको दाबी गरे। उनले भने, ‘अहिले २० हजार मुनिको फिर्ता सुरु गरेका छौँ, यसपछि लगत्तै १ लाख मुनिको भुक्तानी गरिनेछ।’

मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख एवं समितिका सदस्य सचिव पदमबहादुर ठकुराठीले प्रदेशभर रहेका १ हजार ६३ सहकारीमध्ये ५० प्रतिशत मात्र नियमित सम्पर्कमा रहेको जानकारी दिए। अन्य दुई सहकारी— धरणीधर र माछापुच्छ्रेलाई पनि समस्याग्रस्त भनिए पनि तिनका सञ्चालक फरार वा पक्राउ परेका कारण फाइल मन्त्रालयमै फिर्ता भएको उनले बताए।