वैदेशिक ऋणको विषयमा एमाले र नेकपा नेताको एकै स्वर

विराटनगर । सरकारले आफ्नो नीति तथा प्राथमिकता निर्धारण नगरी वैदेशिक ऋण स्वीकार गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका दुई नेताहरुले एकैसाथ गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेल र कोशी प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवं नेकपाका केन्द्रीय नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको यो कदमको आलोचना गरेका हुन् । दुवै नेताको टिप्पणीमा एउटा समानता छ, ‘सरकारले प्राथमिकता नतोकी र संसदमा छलफल नगरी हतारमा ऋण लियो ।’

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले दिगो पूर्वाधारका लागि ऋण लिनु बाध्यता र आवश्यकता दुवै भएको स्वीकार गर्दै हिजो वैदेशिक ऋणको चर्को विरोध गर्नेहरू नै आज सरकारमा पुगेपछि अपारदर्शी ढङ्गले ऋण लिइरहेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । उनले सोधेका छन्, ‘हिजो विदेशी ऋणले देश डुबायो भनेर आलोचना गर्नेहरू नै आज संसदमा प्राथमिकता प्रस्तुत नगरी किन ठूलो मात्रामा ऋण लिइरहेका छन् ? हिजो विरोध किन ? आज स्वीकार किन ?’

ठ्याक्कै यही भावमा पूर्व मन्त्री इन्द्र आङ्बोले पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । आङ्बोले भनेका छन्, ‘नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आफ्नो प्राथमिकता नै प्रस्तुत नगरी अनुत्पादक क्षेत्रमा यति ठूलो ऋण लिने निर्णयले सार्वजनिक रूपमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्।’ उनले विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका नेताहरूको हिजोको अडान र आजको निर्णयबीचको विरोधाभासलाई मुख्य निशाना बनाएका छन् ।

दुवै नेताले सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसका मन्त्रीहरूलाई ‘वाचापत्र’ र ‘सार्वजनिक प्रतिबद्धता’ स्मरण गराएका छन्। पोखरेल र आङ्बो दुवैको ठम्याइ छ कि हिजो सडकमा हुँदा सार्वजनिक ऋणलाई देशको भार मान्नेहरू आज सत्तामा पुग्दा कुन आधारमा ऋण स्वीकार गर्दैछन् भन्ने स्पष्ट जवाफ जनतालाई दिनुपर्छ।

आङ्बोले अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लिइएको भन्दै आर्थिक जोखिमको संकेत गरेका छन् भने पोखरेलले सरकारको कार्यशैलीमाथि ‘पारदर्शिता’ को माग गरेका छन् । दुई फरक कम्युनिष्ट पृष्ठभूमि भएका नेताहरूको भनाइले सरकारलाई आगामी दिनमा वैदेशिक ऋण र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा थप दबाब पुग्ने देखिएको छ। जनस्तरबाट पनि नीतिगत स्पष्टता बिनाको ऋणले भावी पुस्तालाई भार मात्र थप्ने भन्दै टिप्पणीहरू सुरु भएका छन्।