काठमाडौँ । पोखराको फेवाताल किनारको जग्गा प्रकरणमा नाम मुछिएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो सचिवालयमार्फत स्पष्टिकरण दिँदै आफू उल्टै जग्गाधनीबाट ठगिएको दाबी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फेवातालको मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउने अभियान चलाइरहेका बेला गृहमन्त्री गुरुङले लिजमा लिएको जग्गा नै अतिक्रमणभित्र परेको खुलासा भएपछि उनले यस्तो स्पष्टिकरण दिएका हुन् ।
सचिवालयका अनुसार करिब ८–१० वर्षअघि सुधन गुरुङसहित तीन जना युवा उद्यमीले पोखरामा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘एड्भेन्चर स्पोर्ट्स् नेपाल’ सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका थिए । सोही प्रयोजनका लागि जग्गा लिजमा लिँदा जग्गाधनीले उक्त जग्गा फेवातालको ६५ मिटरको मापदण्डभित्र नपर्ने भनी झुक्याएको सचिवालयको भनाइ छ ।
‘देशमै केही गरौँ भन्ने हुटहुटीका साथ हामीले ठूलो लगानी र सपना बोकेर काम सुरु गरेका थियौँ,’ गृहमन्त्री गुरुङको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयले भनेको छ, ‘जग्गा लिँदा जग्गाधनीले लालपुर्जा देखाउँदै जग्गा सुरक्षित रहेको विश्वास दिलाएका थिए । तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा त्यो त मापदण्डभित्र पर्ने तथ्य खुल्यो ।’
आफूहरूलाई झुक्याएर जग्गा भाडामा दिइएको थाहा पाउनेबित्तिकै नैतिकताका आधारमा सम्पूर्ण निर्माण कार्य र लगानी तत्कालै रोकेको मन्त्री गुरुङले बताएका छन् । उनले अगाडि भनेका छन्, ‘एउटा युवा उद्यमीका रूपमा हाम्रो सपना र लगानीमाथि खेलबाड गरियो, जुन स्वीकार्य छैन ।
जग्गाधनीले भने गृहमन्त्री गुरुङले अहिलेसम्म भाडा नतिरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै भाडा तिर्न आग्रह गरिरहेका छन् । तर, मन्त्री गुरुङ र उनका साझेदारहरूले भने जग्गाधनीले तथ्य लुकाएर ठगी गरेको भन्दै उनीहरू विरुद्ध कानूनी उपचारमा जाने तयारी गरेका छन् ।
फेवातालको मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने सरकारी अभियान र गृहमन्त्रीको आफ्नै लगानी रहेको भनिएको जग्गाको विषय बाहिरिएपछि यो प्रकरणले राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा निकै चर्चा पाएको छ । यसअघि सांसद हर्क साम्पाङले पनि यसै विषयमा गृहमन्त्रीलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।