कोशीमा तीन पर्यटकीय कोरिडोर र २० उत्कृष्ट गन्तव्यको खाका बन्दै

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रको दीगो विकासका लागि नयाँ रणनीतिक योजना अगाडि सारेको छ । प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार मानिएको पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले तीनवटा पर्यटकीय कोरिडोर निर्माण गरी त्यहाँ २० वटा उत्कृष्ट गन्तव्यहरू विकास गर्ने योजनाको खाका तयार गर्न लागिएको हो ।

विगतमा साना र छरपस्ट योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्दा अपेक्षित प्रतिफल ननिस्किएपछि सरकारले अब एकीकृत लगानीको नीति लिने जनाएको छ । प्रदेशको विकासका दुई मुख्य खम्बा कृषि र पर्यटनलाई मानेको सरकारले अबको लगानीलाई परिणाममुखी बनाउन पर्यटन गुरुयोजना भित्रै यी कार्यक्रमहरूलाई समेट्न लागेको जनाएको छ ।

कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाका अनुसार अबको योजना हचुवाका भरमा नभई ठोस प्रमाण र आवश्यकताका आधारमा तय गरिनेछ । उपाध्यक्ष निरौला भन्छन्, “विगतमा साना–साना योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिले पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास हुन सकेन । अब हामी २० वटा प्रमुख गन्तव्य र तीनवटा कोरिडोरमा बजेट केन्द्रित गर्नेछौँ । यसरी बजेटको केन्द्रीकरण गर्दा मात्र ठूला र व्यवस्थित आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न भई प्रतिफल प्राप्त हुने हाम्रो विश्वास छ ।”

सरकारले पर्यटन विकासलाई प्रभावकारी बनाउन कोशी प्रदेशलाई तीनवटा कोरिडोरमा विभाजन गर्ने तयारी गरी अध्ययन थालेको हो । पश्चिमतर्फ सगरमाथा करिडोर अर्थात् मधेशसँग जोडिएर सरमाथाको द्वारसम्मको पहिलो कोरिडोर, कोशी कोरिडोर (इटहरी, धरान र कोशी नदी आसपासको क्षेत्र) र तेस्रो, मेची कोरिडोर (ताप्लेजुङ, इलाम लगायत पूर्वी सीमा क्षेत्र) रहनेछन् । यी कोरिडोरहरूमा प्रदेशका १४ वटै जिल्ला समेटिने गरी २० वटा उत्कृष्ट पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान गरिनेछ । ती गन्तव्यहरूमा पर्यटकलाई कम्तीमा ५ देखि ७ दिनसम्म टिकाउने गरी भौतिक पूर्वाधार र सेवा सुविधाहरूको विकास गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष ‘कोशी पर्यटन वर्ष’ घोषणा गर्दै विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू अघि सारेको थियो । उक्त कार्यक्रम यसै महिना समापन हुँदैछ । तर, पर्यटन गुरुयोजना, रणनीतिक कार्यक्रम र ८२ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको स्पष्ट खाका नहुँदा पर्यटन वर्षले सोचेजस्तो सफलता पाउन सकेन । यही अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पर्यटनको दीगो विकास गर्नका लागि ठोस गुरुयोजनाको आवश्यकता महशुस गरेको हो ।

यी ठूला आयोजनाहरू सफल बनाउन प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय तहहरूसँग लागत साझेदारीको मोडल पनि तय गरेको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष निरौला योजना तर्जुमाको शैली परिवर्तन गरिएको बताउँछन् । उनले भने, “कोशी प्रदेश योजना आयोगले अबदेखि प्रमाणमा आधारित र नतिजामुखी योजना तर्जुमा गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएको छ । हामी केवल संख्या मात्र बढाउने पक्षमा छैनौँ, बरु पहिचान गरिएका गन्तव्यहरूमा पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने र स्थानीयको आयआर्जन बढाउने गरी काम गर्नेछौँ ।”

सरकारले बनाइरहेको रणनीतिक योजनाले कोशी प्रदेशलाई आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आकर्षक केन्द्र बनाउने र छरिएर रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई एउटै कोरिडोरमा जोडेर आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।