विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले समपूरक र विशेष अनुदान तर्फ बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीमार्फत अघि बढाएका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार योजनाहरुको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक पाइएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले जनताको स्वास्थ्य र यातायातसँग प्रत्यक्ष जोडिएका गौरवका आयोजनाहरु कछुवा गतिमा घिस्रिरहेको देखाएको छ भने बजेट विनियोजन प्रणालीमै गम्भीर त्रुटिहरु उजागर गरेको छ।
तथ्याङ्कअनुसार समपूरक अनुदान तर्फ ५ वटा सडक र विशेष अनुदान तर्फ २ वटा अस्पताल गरी जम्मा ७ वटा ठूला योजनाहरु बहुवर्षे सूचीमा राखिएका छन्। अर्बौं रुपैयाँको लागत रहेका यी योजनाहरुमध्ये अधिकांशको भौतिक प्रगति लाजमर्दो अवस्थामा छ।
नागरिकको स्वास्थ्योपचारसँग जोडिएका ठूला अस्पताल निर्माणको काम वर्षौंदेखि अलपत्र जस्तै छन्। विशेष अनुदान अन्तर्गत मोरङमा निर्माणाधीन मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको भौतिक प्रगति जम्मा २५ प्रतिशत मात्र छ। करिब १६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सम्झौता रकम रहेको यस आयोजनामा हालसम्म ७ करोड ७ लाख मात्र खर्च भएको छ। यसका लागि आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा थप ५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, २०७९–८० मै स्रोत सहमति पाएको ताप्लेजुङ अस्पताल भवन निर्माणको हविगत झनै खराब छ। २४ करोड ८ लाख रुपैयाँ ठेक्का रकम रहेको यस अस्पतालको भौतिक प्रगति जम्मा २० प्रतिशतमा सीमित छ। हालसम्म जम्मा ४ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको यो अलपत्र योजनाका लागि प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष ६ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।
समपूरक अनुदान अन्तर्गत निर्माणाधीन सडक आयोजनाहरुको गति पनि उस्तै सुस्त छ। भोजपुर–दिङ्ला सडक (तीनतले खण्ड) ६३ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको हो । यो सडकको काम २०८२ भदौ ४ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता छ। तर, हालसम्म यसको भौतिक प्रगति जम्मा २२ प्रतिशत मात्र छ। १२ करोड ५९ लाख खर्च भइसकेको यस सडकका लागि आगामी वर्ष ६ करोड ९८ लाख बजेट राखिएको छ।
संक्रान्ती बजार–खाम्लालुंग सडक तेह्रथुम ५५ करोड ५१ लाखमा ठेक्का लागेको हो । यो योजनाको म्याद २०८२ माघ १४ गते सकिँदैछ, तर प्रगति बल्ल ६० प्रतिशत पुगेको छ। खोटाङको खानीडाँडा सडक करिब ३० करोड रुपैयाँमा ठेक्कामा लागेको हो । खोटाङको खानीडाँडा विमानस्थलदेखि पञ्चमी बजारसम्मको सडक स्तरोन्नति योजनाको त समय सकिने अवधि नै तोकिएको छैन । तर, यसको प्रगति शून्य छ।
उता, २०७६ सालमै ठेक्का सम्झौता भएर २०७९ असारमै म्याद सकिएको भद्रपुर–ज्यामिरीगढी–धुलाबारी हुँदै इरौटार सडकको भौतिक प्रगति १०० प्रतिशत भएको छ । २५ करोड ३२ लाख सम्झौता रकम रहेको यो सडकमा सम्झौता भन्दा बढी अर्थात् २६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको तथ्याङ्कले बोल्छ। तर, आश्चर्यको कुरा त के छ भने, काम शतप्रतिशत सकिएको र सम्झौता भन्दा बढी रकम भुक्तानी भइसकेको यही योजनाका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को लागि पुनः ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर राखेको छ। सम्पन्न भइसकेको योजनामा किन र कसका लागि बजेट छुट्याइयो भन्ने गम्भीर प्रश्न यसले उब्जाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।