विराटनगर । कोशी प्रदेशमा बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीमार्फत अघि बढाइएका सडक तथा पुल निर्माणका योजनाहरु चरम ढिलासुस्ती र बेवास्ताको सिकार भएका छन्।
पछिल्लो तथ्याङ्कले प्रदेशका दर्जनौं महत्त्वपूर्ण सडक र पुलका आयोजनाहरु तोकिएको म्याद गुज्रेको वर्षौं बितिसक्दा पनि सम्पन्न नभएको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ।
प्रदेशमा हाल ५१ वटा सडक र १७ वटा पुल गरी जम्मा ६८ वटा बहुवर्षीय योजनाहरु सञ्चालनमा छन्। यी आयोजनाहरुको कुल ठेक्का रकम २३ अर्ब ८० करोड २९ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी छ। तर, बजेटको यति ठूलो आकार र योजनाको चाङ भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने अत्यन्तै निराशाजनक छ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो गौरवको आयोजना भन्दै प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको मोरङको घिनाघाटदेखि विराटचोकसम्मको सडक खण्ड अझै निर्माण सकिएको छैन । २०७६ असार २९ गते नै ठेक्का सम्झौता भएको यो सडक २०७८ असार २८ गते नै निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। तर, सम्झौताको म्याद सकिएको झण्डै ५ वर्ष पुग्न लाग्दा समेत यसको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशतमा सिमीत छ। ६८ करोड६६ लाख रुपैयाँ लागत रहेको यो मुख्य प्याकेज निर्माण कम्पनीको लापरवाही र सरकारको फितलो अनुगमनका कारण अझै अधुरै छ।
यस्तै यही सडकको तेस्रो प्याकेज करिब ३८ करोड लागतको खण्डको काम शतप्रतिशत सम्पन्न भएको देखिए पनि मुख्य खण्ड नै लथालिङ्ग हुँदा हजारौं यात्रु र स्थानीय बासिन्दाले दैनिक सास्ती भोग्नु परिरहेको छ।
घिनाघाट सडक मात्र होइन, २०७५ र २०७६ सालतिरै सुरु भएका प्रदेशका अधिकांश ठूला सडक आयोजनाहरुको म्याद सकिएर अलपत्र परेका छन्।
बागाडागी–उत्तर सितागढी–हल्दीबारी सडक खण्डको सम्झौता २०७८ मै भएर २०८० मा सकिनुपर्ने थियो। तर, ३३ करोड ४० लाख लागतको यो सडकको भौतिक प्रगति हालसम्म जम्मा २५ प्रतिशत मात्र छ।
झापाकै कन्काई लक्डीगढी सडक २०७८ मा सम्झौता भई २०८० मा सकिनुपर्ने २० करोड ९५ लाख लागतको यो सडकको प्रगति जम्मा ३५ प्रतिशत छ। मोरङको बबियाविर्ता–रंजनी सडक २०७६ मा सुरु भएर २०७८ मै सकिनुपर्ने ५६ करोड ११ लाख लागतको यो सडकको प्रगति अझै ४९ प्रतिशत मात्र छ। म्याद गुज्रिएको ४ वर्ष भइसक्यो।
भोजपुर–दिङ्ला सडकको तीनतले खण्डमा ६३ करोड ९२ लाखको ठूलो ठेक्का लागेको यो सडकको प्रगति जम्मा २२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यस्तै, भर्खरै (२०८१ मा) ठेक्का लागेका उदयपुरका दिपूटोल–भोटखोला जस्ता करिब ४९ करोड लागतका आयोजनाहरुको काम अझै सुरु नै भएको छैन ।
सडक मात्र नभई पुल निर्माणको हविगत पनि उस्तै छ। १७ वटा बहुवर्षीय पुलका लागि १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको ठेक्का लागेको छ। तर, उदयपुर र भोजपुरको सीमा जोड्ने दूधकोशी नदीको पुलको ठेक्का २१ करोड २३ लाखमा सम्झौता २०७७ सालमै भए पनि प्रगति जम्मा २० प्रतिशत मात्र छ। त्यस्तै, पाँचथर र तेह्रथुम जोड्ने तमोर नदीको पुलको ठेक्का २२ करोड ३७ लाखमा २०७८ मै सम्झौताको म्याद सकिए पनि प्रगति ६५ प्रतिशत मात्र छ।
समयमै काम नसकिँदा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार मात्रै थपिएको छ। २३ अर्ब ८० करोडको कुल ठेक्का रकममध्ये हालसम्म ११ अर्ब ३६ करोड ९४ लाख मात्रै खर्च भएको छ। बाँकी काम सम्पन्न गराउन प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि १ अर्ब ९४ करोड, २०८३–८४ का लागि ५ अर्ब ४८ करोड र २०८४–८५ का लागि ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बजेट प्रक्षेपण गरेर राख्नु परेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।