विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको शहरी विकास तथा भवन अन्तर्गत सञ्चालित बहुवर्षीय योजनाहरूको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कले वर्षौं पुराना योजनाहरु कछुवा गतिमा घिस्रिरहेको, तर बिना तयारी दर्जनौं नयाँ योजनाहरुमा बजेट छर्ने काम भइरहेको देखाएको छ।
तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा हाल ४३ वटा साना–ठूला बहुवर्षीय शहरी विकास तथा भवन निर्माणका योजनाहरु रहेका छन्। जसको कुल अनुमानित लागत करिब ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। तर, सीमित बजेटलाई पुराना योजना सम्पन्न गर्नमा केन्द्रित गर्नुको साटो मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा मात्रै झण्डै २० वटा नयाँ योजनाहरु थपेर बजेटलाई छरपस्ट पारेको छ।
तथ्याङ्कले पुराना योजनाहरुको हविगत कति दयनीय छ भन्ने प्रष्ट पार्छ। आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मै स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त गरेका आधा दर्जनभन्दा बढी योजनाहरु ५ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न भएका छैनन्।
सबैभन्दा दयनीय अवस्था प्रदेशकै राजधानीको विराटनगर प्रवेश द्वार निर्माणको छ। २०७६–७७ मै सुरु भएको करिब ७ करोड ६ लाख ठेक्का रकम रहेको यस योजनाको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म जम्मा ४५ प्रतिशत मात्र छ। त्यस्तै, २०७६–७७ मै सुरु भएको इलामको सन्दकपुर हिलमा गेष्ट हाउस निर्माणको प्रगति ६० प्रतिशत र झापाको दमकस्थित फाल्गुनन्द बसपार्कको प्रगति ७० प्रतिशत मात्र छ।
जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ठूला अस्पताल भवन निर्माणको काम झनै निराशाजनक छ। करिब २४ करोड ८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको ताप्लेजुङ अस्पतालको भवनको सम्झौता २०८० असारमा भएको थियो। तर हालसम्म यसको भौतिक प्रगति जम्मा २० प्रतिशत मात्र छ।
मोरङको उर्लाबारी मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर ३० करोड लागतको हो । यो आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा २५ प्रतिशत मात्र छ। करिब १९ करोड लागतको प्रादेशिक भेटेरिनरी अस्पताल मोरङको भवनको प्रगति पनि २५ प्रतिशत मात्रै छ।
प्रदेश सरकारको एउटा ठूलो र महत्वाकांक्षी योजनाको रुपमा रहेको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर सुनसरीको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा स्रोत सहमति पाएको यस आयोजनामा २१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। सम्झौता अनुसार यो आयोजना २०८२ मंसिर २५ गतेसम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। तर, प्रदेश सरकारले यो आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको छ ।
एकातिर २०७६–७७ सालदेखिका योजनाहरु अलपत्र छन्, अर्कोतिर मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा मात्रै २० वटा नयाँ भवन निर्माण तथा शहरी विकासका योजनाहरु बहुवर्षे सूचीमा राखेको छ।
जिल्ला वन कार्यालयका भवन, विभिन्न सरकारी कार्यालयका भवन, पत्रकार महासंघका भवनदेखि लिएर विभिन्न सामुदायिक भवन निर्माणका नाममा करोडौंको दायित्व सिर्जना गरिएको छ। पुराना ठेक्काहरुको समयमै भुक्तानी र अनुगमन नहुँदा काम रोकिने अवस्था छ भने नयाँ योजनाहरुको ठेक्का लागेर काम सुरु हुन अझै कति वर्ष लाग्ने हो ठेगान छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।