विराटनगर । कोशी प्रदेशको खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित बहुवर्षीय खानेपानी योजनाहरुको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक पाइएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कले प्रदेशका दर्जनौं बहुवर्षे योजनाहरु वर्षौंदेखि कागजमै सीमित रहेको र प्रगति शून्य रहेको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ।
प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार बहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त १८ वटा (१६ मुख्य र २ मन्त्रालयको सहमति विवरणमा मात्र रहेका खानेपानी योजनाहरुको अवस्था बिजोग छ। जनतालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यसहित ९१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ कुल लागत अनुमान गरिएका यी १६ मुख्य योजनामध्ये अधिकांशको सम्झौता नै हुन सकेको छैन भने पुराना योजनाहरुको अवस्था दयनीय छ।
तथ्याङ्कले सबैभन्दा गम्भीर लापरवाही पाँचथरको एउटा योजनामा देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मै (मिति २०७६–०१–१५ मा) स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त गरेको लुम्फाबुङ, नवमीडाँडा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको अवस्था अहिले अज्ञात छ। ३० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको ५ वर्ष पुरानो यस योजनाको बारेमा मन्त्रालयकै प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखिएको छ— ‘प्राप्त विवरणमा योजना नभेटिएको।’
आश्चर्यको कुरा त के छ भने, भौतिक अस्तित्व नै नभेटिएको र अत्तोपत्तो नभएको उक्त योजनाका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि समेत १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर राखेको छ। यसले प्रदेशको योजना छनोट र बजेट प्रणालीमै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
बहुवर्षीय योजनाको अर्थ समयमै बजेट सुनिश्चित गरी निरन्तर काम गरेर योजना सम्पन्न गर्नु हो। तर, यहाँ सूचीकृत १६ वटा मुख्य योजनामध्ये जम्मा ४ वटाको मात्र सम्झौता मिति र रकम उल्लेख छ। बाँकी १२ वटा योजनाको न ठेक्का सम्झौता भएको छ, न त कुनै भौतिक प्रगति नै देखाइएको छ।
२०७९ सालमै स्रोत सुनिश्चितता पाएका झापाको झिलझिले खानेपानी आयोजना (लागत अनुमान १९ करोड ६२ लाख) र ठेक्कीटोला खानेपानी योजनाको अहिलेसम्म ठेक्का सम्झौता हुन सकेको छैन। कामको सुरुआत नै नभए पनि यी योजनाहरुमा आगामी वर्षहरुका लागि करोडौं बजेट प्रक्षेपण गरेर राखिएको छ। झिलझिले योजनाका लागि आगामी वर्ष ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
जुन थोरै योजनाहरुको सम्झौता भएर काम अघि बढेको भनिएको छ, तिनको भौतिक प्रगति पनि अत्यन्तै सुस्त छ। करिब डेढ करोडमा सम्झौता भएको बाहुनी खानेपानी आयोजना मोरङ योजनाको भौतिक प्रगति जम्मा २१ प्रतिशत मात्र छ।
मरिया बक्रहा खानेपानी मोरङको भौतिक प्रगति झनै कम, अर्थात् जम्मा १९ प्रतिशत मात्र छ। टागनडुब्बा र टेँ्ग्रा खानेपानी योजना, झापा योजनाको ठेक्का सम्झौता भएर क्रमशः करिब ८६ लाख र ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको भए तापनि भौतिक प्रगति कति भयो भन्ने तथ्याङ्कमा खुलाइएको छैन।
यसबाहेक, सुनसरीका डुम्राहा, शिवनगर र मधेली खानेपानी योजना तथा खोटाङको पूर्व राजपानी बृहत खानेपानी जस्ता ठूला लागत अनुमान भएका योजनाहरुको पनि सम्झौता र प्रगतिको महल पूरै खाली छ।
काम सुरु नै नभएका र सम्झौता नै नभएका योजनाहरुलाई बोकेर प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि मात्रै १५ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि २२ करोड १२ लाख र २०८४–८५ का लागि २१ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।