विपद प्रतिकार्यका लागि सेना र सशस्त्रलाई ड्रोन, प्रहरीलाई करोडको उपकरण

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सम्भावित विपदको पूर्वतयारी स्वरूप सुरक्षा निकायहरूलाई अत्याधुनिक उपकरण र प्रविधि हस्तान्तरण गरेको छ। गर्मीसँगै बढ्दो आगलागी र वर्षायाममा हुने बाढी-पहिरोको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले उद्धार र निगरानीका लागि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई ड्रोन क्यामेरा उपलब्ध गराएको छ भने जनपद प्रहरी (नेपाल प्रहरी) लाई एक करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका विभिन्न औजार उपकरण दिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विपद महाशाखाका वरिष्ठ अधिकृत सदानन्द भट्टराईले विपदको समयमा हुने जनधनको क्षति कम गर्न र प्रभावकारी ढंगले उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न यी सामग्री दिइएको बताए । “कुनै पनि विपदको घटना हुनासाथ सबैभन्दा पहिले सुरक्षा निकाय नै घटनास्थलमा पुग्ने र उद्धारमा खटिने भएकाले उनीहरूलाई नै प्रविधिमैत्री र साधनसम्पन्न बनाउन खोजिएको हो,” उनले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रहरीलाई करिब १ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरका पोर्टेबल पम्प, फायर बुट र वाटर पम्प जस्ता महत्वपूर्ण उपकरण हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यस्तै, नेपाली सेनालाई बाढी उद्धारमा प्रयोग हुने ओबीएम बोट मर्मतमा सहयोग गर्नुका साथै ड्रोन र २५ थान लाइफ ज्याकेट उपलब्ध गराइएको छ। सशस्त्र प्रहरीलाई पनि निगरानी र खोजी कार्यका लागि एउटा ड्रोन क्यामेरा दिइएको छ ।

विगतमा स्थानीय तहहरूलाई पनि यस्ता सामग्री दिने गरिए पनि यसपटक भने सरकारले सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिएको छ। स्थानीय तहको तुलनामा सुरक्षा संयन्त्रसँग तालिमप्राप्त जनशक्ति हुने र उनीहरूले प्रदेशभरि नै समन्वय गरी काम गर्न सक्ने भएकाले यस्तो रणनीति लिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

राहतका लागि नयाँ कार्यविधि: चट्याङदेखि सर्पदंशसम्म समेटिने

विपदपछिको उद्धार मात्र नभई राहत वितरण प्रक्रियालाई पनि मानवीय र छिटो-छरितो बनाउन कोशी प्रदेश सरकारले छुट्टै ‘विपद राहत कार्यविधि’ तर्जुमा गरिरहेको छ । हालको राहत वितरण प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो समय लाग्ने खालको भएकाले त्यसलाई सुधार गर्न नयाँ कार्यविधि ल्याउन लागिएको हो ।

वरिष्ठ अधिकृत भट्टराईले यो कार्यविधि केही समयभित्रै पारित गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । प्रस्तावित कार्यविधिमा राहत वितरणको अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिधै जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार प्रत्येक जिल्लामा १० लाख रुपैयाँको ‘विपद कोष’ राखिनेछ, जसले गर्दा मन्त्रालयको निर्णय पर्खिनु नपर्ने र जिल्लाबाटै तत्काल राहत वितरण हुनेछ ।

नयाँ कार्यविधिमा विपदको परिभाषालाई समेत फराकिलो बनाइएको छ । भट्टराईले भने, “हामीले भूकम्प र बाढी मात्र नभई चट्याङदेखि सर्पदंशसम्मलाई विपदको परिभाषामा समेटेर राहत दिने प्रस्ताव गरेका छौँ ।”

यसअघि राहतबाट छुट्दै आएका शीतलहर पीडितका लागि न्यानो कपडा किन्न प्रति परिवार ५ हजार र आगलागीमा घरधनीसँगै क्षति व्यहोर्ने डेरावाललाई पनि राहत दिने मानवीय प्रावधान कार्यविधिमा समेटिएको छ । कार्यविधिमा ५ जनासम्मको परिवारलाई २० हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ तत्काल राहत स्वरूप उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।