विराटनगर । सुनसरीको दुहवी क्षेत्रमा सञ्चालित छाला उद्योगबाट भइरहेको दीर्घकालीन प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अदालतले आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगर ले स्थानीयको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गर्न स्पष्ट निर्देशनसहित परमादेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय महेन्द्रप्रसाद उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलाशले जारी गरेको आदेशमा उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणीय मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अदालतले उद्योगबाट निस्किने प्रदूषण तत्काल नियन्त्रण गर्न र सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यो मुद्दा इन्सेक द्वारा दायर रिटका आधारमा अघि बढेको हो। इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले दायर गरेको रिटमा दुहवी नगरपालिका–६ मा रहेको एशियन लेदर इन्डस्ट्रिजले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइएको थियो।
अदालतले उद्योगलाई कानुनअनुसार तोकिएका सबै मापदण्ड पालना गर्न बाध्य बनाउँदै प्रदूषण नियन्त्रणका उपायहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न आदेश दिएको छ। साथै, कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई नियमित अनुगमन गर्न र प्रत्येक ६ महिनामा प्रगति प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
दुहवी क्षेत्रका स्थानीयवासी लामो समयदेखि छाला उद्योगबाट निस्किने दुर्गन्ध र प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित हुँदै आएका छन्। युनाइटेड टेनेरिज लगायत उद्योगको प्रभावले वातावरणीय अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको भन्दै पटक–पटक आन्दोलनसमेत हुँदै आएको थियो।
अदालतको यस परमादेशले स्थानीयमा केही आशा जगाएको छ। तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अब मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।