विराटनगर । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय नेता तथा कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेकोप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले सरकारको यस कदमलाई ‘असंवैधानिक’ र ‘बचकना’ को संज्ञा दिँदै यसले सार्वभौम संसद्को अपमान गरेको बताएका छन्।
नेता राईले नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३१, धारा २७४ को हवाला दिँदै संविधान संशोधनको एकल अधिकार संसद्लाई मात्र भएको स्पष्ट पारेका छन्। “संविधान संशोधन अन्य साधारण ऐन निर्माण जस्तो सामान्य प्रक्रिया होइन,” राईले भने, “यो राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भएकाले यसको प्रस्ताव तयार गर्न संसद्भित्रैबाट सर्वदलीय समिति बनाइनुपर्छ।”
उनका अनुसार संसद् बाहिरका व्यक्तिहरू समेटेर कार्यदल बनाउनुले लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको छ। मन्त्री वा सांसद बाहेकका व्यक्तिलाई संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी दिनुले सांसदहरूप्रति अविश्वास पैदा गर्ने र संसदीय प्रक्रियालाई ओझेलमा पार्ने उनको तर्क छ। कार्यदलले केवल ‘बहस पत्र’ मात्र तयार गर्ने हो भन्ने सरकारी तर्कलाई खण्डन गर्दै राईले बहस पत्र तयार गर्नु पनि संशोधन प्रक्रियाकै एउटा हिस्सा भएकाले त्यसमा पनि संसदीय समितिकै भूमिका हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
सरकारले विधि र प्रक्रिया मिचेर अपारदर्शी ढंगले अघि बढ्न खोजेको भन्दै उनले यस्तो ‘जात्रा’ रोक्न माग गरेका छन्।
यस्तो छ राजेन्द्र राईको टिप्पणी
“यो जात्रा, यो बचपना! नेपालको संविधान २०७२ को संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था भाग ३१, धारा २७४ मा छ, जसअनुसार संविधान संशोधनको काम संसद्ले मात्र गर्न सक्छ। तसर्थ अनौपचारिक रूपमा वा भित्री रूपमा क-कसले के-के योगदान गर्छन् र प्रभाव पार्छन्, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर, देखिने गरी (Face मा) संसद्, सांसद र संसद्ले जन्माउने सरकार मात्र देखिनुपर्छ।
साधारण ऐन (कानून) सरकारले वा सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले संसद्मा पेस गर्छन् र निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेर पास गरिन्छ। तर संविधान संशोधन गम्भीर र ठूलो विषय भएकोले तथा संविधान राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भएकोले यो अन्य ऐन संशोधन जस्तो प्रक्रियाबाट मात्र हुन सक्दैन। कुनै मन्त्रालयबाट सामान्य तरिकाले मात्र तयार गरेर संसद्मा पेस गर्न मिल्दैन। यसका लागि प्रस्ताव तयार गर्ने समिति संसद्बाटै जन्माउनुपर्छ। समितिको प्रमुखमा कि कानूनमन्त्री वा कुनै वरिष्ठ मन्त्री वा विधायन समितिको सभापति वा कुनै वरिष्ठ र विज्ञ सांसद रहनुपर्छ। यस्तो समितिमा सर्वदलीय सांसदहरू हुनुपर्छ र अन्य प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र संशोधन पास गर्नुपर्छ।
निष्कर्षमा, संविधान संशोधन प्रस्ताव समितिको सभापति र सदस्य मन्त्री र सांसद बाहेक अरू हुन सक्दैनन्। कागजी कामका लागि सरकारी कर्मचारी रहन सक्छन्। सांसद बाहेक अरूलाई संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने समितिको जिम्मा दिँदा, सो समितिमा वरीयताका हिसाबले सांसदहरू रहन सक्दैनन्। जब सांसद समितिमा रहँदैनन् भने संसद्मा समितिको तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत हुन सक्दैन।
अर्को हिसाबले भन्ने हो भने, सांसद र मन्त्रीभन्दा बाहिरको मानिसलाई संविधान संशोधन प्रस्तावको जिम्मा दिनु संसद्को अपमान र संसद्/सांसदप्रतिको अविश्वास पनि हो। यो कार्यदल बहस पत्र तयार गर्ने हो, संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने होइन भन्ने तर्क गरिएला, तर बहस पत्र तयार गर्ने सरकारी कार्यदल भनेको संविधान संशोधकै प्रक्रियाको अंश भएकाले यस हकमा पनि माथिकै कुरा लागू हुन्छ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।