छ वर्ष लगाएर बन्यो ऐन, नियमावली र कार्यविधि तर काम भने ठप्पै

विराटनगर । संघीय सरकारले २०७६ सालमा ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’ को नाममा भइरहेको रुख कटानमा रोक लगाएपछि ओझेलमा परेको वन व्यवस्थापनको मुद्दा कोशी प्रदेशमा अझै ‘माखेसाङ्लो’ मा अल्झिएको छ । वन व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोगको अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिए पनि कानुनी प्रक्रियाको ढिलासुस्तीका कारण करोडौंको राजस्व र रोजगारीका अवसरहरू गुम्ने क्रम जारी छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा प्रदेश वन ऐन जारी गरेर वन व्यवस्थापनको बाटो खोल्न खोजेको थियो । तर, ऐन आएको तीन वर्षसम्म नियमावलीको अभावमा कुनै काम हुन सकेन । २०८० साल फागुन २६ गते बल्ल वन नियमावली स्वीकृत भयो । नियमावली बनेको पनि दुई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत वन व्यवस्थापनका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । सरकारले यसै वर्षको मंसिरमा ‘वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२’ स्वीकृत गरेको छ, तर यसले पनि समुदाय र साझेदारी वनहरूलाई फिल्डमा काम गर्ने अनुमति दिलाउन सकेको छैन ।

विगतमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत मोरङका थुप्रै सामुदायिक वनहरूले उमेर पुगेका र कमजोर गुणस्तरका रुखहरू हटाएर नयाँ बिरुवा हुर्काउने काम गरिरहेका थिए । यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै सरकारलाई ठुलो मात्रामा राजस्व दिलाइरहेको थियो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, स्वदेशी काठको आपूर्तिले गर्दा विदेशबाट हुने काठको आयातलाई न्युनीकरण गर्न मद्दत पुगेको थियो । तर, विगत ६ वर्षदेखि यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ठप्प छ ।

सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूका अनुसार सम्बन्धित निकायको ढिलासुस्तीका कारण झण्डै दुई दर्जन सामुदायिक वनहरूले पेस गरेको वार्षिक कार्ययोजना डिभिजन वन कार्यालय मोरङमा थन्किएका छन् । साझेदारी वनहरूको १० वर्षे कार्ययोजना अघिल्लो वर्ष नै स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयनमा जान सकेन । हाल पूर्व मनसुन सुरु भइसकेको र असार १ गतेदेखि वनमा मानवीय गतिविधि गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाका कारण यो वर्ष पनि दिगो वन व्यवस्थापनको काम सुरु हुने सम्भावना टरेको छ । जसका कारण वन समूहहरू अहिले केवल ढलापडा रुखहरू संकलन गर्ने तयारीमा खुम्चिएका छन् । वन व्यवस्थापनबाट हुने आम्दानीको ३० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने गरेकोमा अहिले त्यो स्रोत पूर्णतः बन्द भएको छ ।

कार्यविधिमा दिगो वन व्यवस्थापनका मुख्य व्यवस्थाहरु

कोशी प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको ‘वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ ले वनको उत्पादकत्व बढाउन र दिगो व्यवस्थापनका लागि केही महत्त्वपूर्ण प्राविधिक व्यवस्था गरेको छ ।

वनको अवस्था, प्रजाति र व्यवस्थापनको उद्देश्यका आधारमा ‘उच्च वन प्रणाली’ र ‘मुना प्रणाली’ गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । उच्च वन अन्तर्गत सरपट कटान, छहारी रुख प्रणाली र छनौट प्रणाली अपनाइनेछ । वनको क्षेत्रफल, रुखको संख्या वा आयतनका आधारमा वार्षिक रूपमा कति काठ काट्न पाइने हो भन्ने कुराको वैज्ञानिक निर्धारण गरिनेछ । यसका लागि ‘वार्षिक कटान गरिने क्षेत्र’ को अवधारणा ल्याइएको छ । रुखको प्रजाति अनुसार कटान गर्ने उमेर तोकिएको छ । जस्तै: सालको रुखका लागि तराईमा ८० देखि १०० वर्ष र पहाडमा १०० देखि १२० वर्षको बालीचक्र तय गरिएको छ । वनको हैसियत सुधार्न गोडमेल, झारपात सफाई, पतल्याउने र हाँगा काट्ने जस्ता कार्यहरूलाई अनिवार्य गरिएको छ ।  रुख कटान गरिएका ठाउँमा प्राकृतिक वा कृत्रिम (वृक्षारोपण) विधिबाट अनिवार्य रूपमा नयाँ बिरुवा हुर्काउनुपर्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता समूहले गरेका कार्यहरूको डिभिजन र सब-डिभिजन वन कार्यालयबाट नियमित अनुगमन गरी त्रैमासिक रूपमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो कार्यविधिले वनलाई केवल संरक्षणमा मात्र सीमित नराखी यसको वैज्ञानिक उपयोगमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।