आफ्नै कानून कार्यान्वयन गर्न प्रदेशसभा सचिवालयको अटेरी

विराटनगर । कोशी प्रदेशका सांसदहरूले प्रत्येक जसो संसद बैठकमा र आन्तरिक बैठकहरूमा उठाइरहेको एउटा विषय हो, ‘स्वकीय सचिवको तलब सुविधा के हुन्छ ? ।’ तर, तिनै सांसद र प्रदेशसभाले बनाएको कानूनलाई आधार मान्ने हो भने सेवा सुविधा दिन कुनै रोकावट छैन । रोकिएको छ त केबल संघीय सरकार अर्थमन्त्रालयको एउटा पत्रले । उक्त पत्र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, संसद र मुख्यमन्त्री कार्यालयबीचमै समन्वयको अभाव छ ।

कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको यही विषयको अस्पष्ट जवाफ दिए । जवाफका क्रममा उनले कानुनमा व्यवस्था भएर पनि प्रदेश सभा सचिवालयबाट कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘प्रदेश सभामा माननीय सदस्यहरुको स्वकीयको विषयमा धेरै कुरा उठेको छ । यस सन्दर्भमा हामीले जुन कानुन बनायौँ, पदाधिकारीहरुको सेवासुविधा सम्बन्धी कानुन बनाएर त्यो अनुसूचीमै त्यसको व्यवस्था ग¥यौँ । र त्यसमा माननीय सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी कानुनमा त्यो व्यवस्था छ,’ पराजुलीले भने, ‘प्रदेश सभाले बनाएको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सभा सचिवालयबाट कानुन मन्त्रालयमा यो विषयमा पत्राचार भएको थियो । त्यसमा हामीले धेरै छलफल गरेर मुख्य न्यायाधिवक्ताको परामर्श समेतमा यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने विषय भएकोले प्रदेश सभाले यसलाई आवश्यक कार्यान्वयन अगाडि बढाउने भनेर पत्राचार हामीले ग¥यौँ ।’

अन्य प्रदेश र केन्द्रको अभ्यास हेर्ने बहानामा सचिवालयले कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको पनि उनले इङ्गित गरे । ‘प्रदेश सभामा आइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । अब अरु प्रदेशको अभ्यास, केन्द्रको अभ्यास पनि हेर्ने, यी सबै कुरालाई दृष्टिकरण गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने मान्यता भएको हो कि भन्ने कुरा मैले बुझेको छु,’ पराजुलीले भने, ‘प्रदेश सभाले चाँडै यसलाई आवश्यक कारबाही गरी टुंग्याउनु पर्छ भन्ने कुरा सरकारको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो धारणा छ । यस सन्दर्भमा चाँडै टुंगिन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दछु ।’

प्रदेश सभाले पारित गरेको कानूनमा सांसदहरूले स्वकीय सचिव (पीए) राख्न पाउने र उनीहरूले पारिश्रमिक पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । सोही पत्रको विषयमा कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालय नै अनिर्णित बनेका छन् । जसका कारण कानूनअनुसार नियुक्त भएका स्वकीयहरु अहिले हटेका पनि छैनन् र तलब सुविधा पनि पाएका छैनन् ।

‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ को दफा ८ सँग सम्बन्धित अनुसूची–२ मा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिइने व्यवस्था छ । यसलाई उद्धृत गर्दै कोशी प्रदेश सभा सचिवालयले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ‘…अनुसूची–२ मा रहेको पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने अन्य सुविधा अन्तर्गत स्वकीय सचिवको व्यवस्था रही आएको…।’

यही व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेका बेला संघीय सरकार, अर्थ मन्त्रालयले २०८२ असोज ७ गते एउटा परिपत्र जारी ग¥यो । उक्त परिपत्रको बुँदा नं. (ज) मा ‘…नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने ।’

यही बुँदाले कोशी प्रदेशमा अहिलेसम्म सांसद मात्रै होइन सरकारको पनि टाउको दुखाइ बनेको छ । केन्द्रको यो पत्र आएपछि प्रदेश सभा सचिवालयले तलब भुक्तानी गर्न द्विविधा भएको भन्दै कहिले आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई राय माग्छ भने कहिले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयतिर पन्छाउँछ ।

कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २०८२ माघ ८ गते प्रदेशसभा सचिवालयलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । ‘…प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची–२ मा रहेको व्यवस्था संशोधन तथा परिवर्तन भएको नदेखिएकाले सोही ऐनको विद्यमान व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गरी माननीय मन्त्रीस्तरबाट मिति २०८२।१०।०८ मा निर्णय भएको…,’ कानून अधिकृत सुनिल रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ । कानून मन्त्रालयले केन्द्रको पत्रभन्दा प्रदेशको ऐन ठूलो भएको भन्दै तलब दिँदा फरक नपर्ने भनेर सुझाव दियो । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालय अझै हच्किएका छन् ।

यो प्रकरणमा मुख्य गाँठो समन्वयको अभावमा अड्किएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यसअघि २०८२ पुस २८ को पत्रमा यो विषयलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्ने राय दिएको थियो । एकातिर कानून मन्त्रालय ‘ऐन संशोधन भएको छैन, तलब देऊ’ भन्छ, अर्कोतिर आर्थिक मामिला मन्त्रालय ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे मात्र सजिलो हुन्छ’ भन्दै पन्छिन्छ । यही खेलका कारण ८३ जना सांसदका स्वकीय सचिवहरूले कानूनले तोकेको सुविधा पाउन पनि सकेका छैनन् भने उनीले विदा लिन पनि सकेका छैनन् । अहिले फेरि प्रदेशसभा सचिवालयले आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै राय माग गरेको छ । संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले दिने रायका आधारमा सचिवालयबाट काम हुने बताए ।

उता, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेप भने यसअघि नै राय गइसकेको कारण पटक पटक एउटै विषयमा फरक फरक राय दिन अप्ठ्यारो पर्ने बताउँछन् । ‘एउटै विषयमा कति पटक राय दिनु ?,’ उनले भने, ‘राय भनेको एक पटक एउटा अर्को पटक अर्को भन्ने त हुँदैन होला ।’

यही विषयमा प्रदेश सभाको बैठकमा सांसदहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाएका छन् । केही दिन अगाडि बसेको प्रदेशसभाको अर्थसमितिको बैठकमा पनि सांसदका स्वकीयको सुविधा रोकिएको विषयमा छलफल भएको थियो । अर्थसमितिका सभापति विनोद वान्तवा राईले छलफल भएपनि कानून अनुसार गर्नु भन्ने मौखिक निर्देशन दिइएको बताए ।

तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र स्वकीय सचिवहरूको नाममा कोशी प्रदेशमा ३ करोड ७४ लाख ७६ हजार ३३० रुपैयाँ खर्च भएको छ । केन्द्रले अनुत्पादक खर्च भन्दै यो शीर्षक काट्न दबाब दिइरहँदा प्रदेशका सांसदहरू भने आफ्नो कानूनी अधिकार खोसिएको दाबी गरिरहेका छन् ।

अहिले कोशी प्रदेश सभामा ९३ सदस्य छन् । मन्त्रीहरू बाहेकका ८३ सांसदका स्वकीय सचिवको विषय अहिले प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ भने प्रदेशसभा सचिवालयका लागि आफैंले बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाएको आरोप लाग्न थालेको छ ।