काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिन र कारबाहीका सन्दर्भमा सरकारको पछिल्लो कदमलाई ‘सेलेक्टिभ’ र ‘पूर्वाग्रही’ भएको आरोप लगाएको छ । शनिबार प्रवक्ता देवराज चालिसेमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसले सरकारको यस्तो व्यवहारले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने र मुलुकलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएको छ ।
‘भदौ २३ को दमन र २४ गतेको विध्वंश दुवै घटनाको निष्पक्ष र पूर्वाग्रह रहित ढंगले छानबिन हुनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस स्थापनाकालदेखि नै अडिग छ । तर, सरकारले एउटै प्रतिवेदनका आधारमा कसैलाई कारबाही गर्ने र कसैलाई बचाउने गरी गरेको निर्णय न्यायसंगत छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अझैसम्म विधिसम्मत ढंगले सार्वजनिक नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणअनुसार प्रतिवेदनले भदौ २३ को घटनालाई मात्र समेटेको तर २४ गतेको भौतिक विनाश र विध्वंशलाई नजरअन्दाज गरेको कांग्रेसको दाबी छ ।
‘प्रतिवेदनमा भदौ २४ का घटनाबारे छानबिन गर्न नभ्याएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । यदि त्यसो हो भने यो प्रतिवेदन एकपक्षीय र अपूर्ण छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कांग्रेसले प्रतिवेदनको निष्पक्षतामाथि सर्वोच्च अदालतले पहिले नै उठाएको प्रश्नलाई यसले थप बल पुर्याएको समेत जनाएको छ ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा संयन्त्रका हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर अन्यको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई कांग्रेसले हतारमा गरिएको अपरिपक्व निर्णय भनेको छ । सरकारले कानुनको स्थापित विधि पालना नगर्दा न्याय पाउने प्रक्रिया झनै गिजोलिने र यसले घटनामा राजनीति गर्न खोजेको देखिएको कांग्रेसको आरोप छ ।
पार्टी प्रवक्ता चालिसेले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्, ‘भदौ २३ को राज्य शक्तिको दुरुपयोग र २४ गतेको आगजनी तथा विध्वंशमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ । तर कारबाही उत्तेजना र आवेगमा होइन, कानुनी प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्छ । सरकार संयमित र परिपक्व नहुँदा देश अस्थिरतातर्फ जान सक्छ ।’
नेपाली कांग्रेसले प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न र भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनाका दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग पुनः माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।