विराटनगर । भदौ २३ गते सुनसरी र झापा बलिरहँदा छिमेकी जिल्ला मोरङ भने पूर्ण रुपमा शान्त थियो । जेनजीको अगुवाइमा करिब हजार जनाको उपस्थितिमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएको थियो । तर भदौ २४ गते अवस्था एकाएक मोडियो । मोरङमा जनधनको ठूलो क्षति हुनुको मुख्य कारण भौतिक हतियार मात्र थिएन, सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको फेक न्युज मुख्य हतियार बन्यो, जसले सिङ्गो सुरक्षा फौजको मनोबल नै लडाइदियो ।
यद्यपि, मोरङमा सुरक्षाकर्मीको कडा प्रतिरक्षा र रणनीतिका कारण मानवीय क्षति भने हुन पाएन । तर, जिल्लाभर १५५ वटा सरकारी कार्यालय, निजी प्रतिष्ठान र राजनीतिक दलका कार्यालयहरु खरानी बनाइए ।
भदौ २४ गते बिहानैदेखि आन्दोलनकारीको निसाना कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा भवन थियो । दिउँसो २ बजेसम्म सुरक्षाकर्मीले भवन जोगाइरहेका थिए । तर, सामाजिक सञ्जालमा काठमाडौंमा संसद भवन नयाँ बानेश्वरभित्र मानिसहरुको लास रहेको जस्ता तथ्यहीन भिडियो र अफवाह भाइरल भयो ।
यसपछि फैलिएको अर्को एउटा ठूलो अफवाहले सडकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको हातखुट्टा गलाइदियो । आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको बयानले अवस्थाको गम्भीरता झल्काउँछ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल र समाचार बाट प्रधानमन्त्री ज्यूको राजिनामा आएको र सिंहदरवारमा समेत आगजनी गरिएको समाचार सार्वजनिक गरिएपछी सबैतिरको अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएको होकि भन्ने सबै परिचालित सुरक्षाकर्मी लाई आभाष भएर मनोवल कमजोर भएको अवस्था देखिएको…।’
जब देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार नै जल्यो र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए भन्ने अफवाह फैलियो, सुरक्षाकर्मीहरु हतोत्साहित भए । यही कमजोर मनोबलको फाइदा उठाउँदै दिउँसो ३ बजेतिर अराजक भीडले मोरङमा ताण्डव मच्चाउन सुरु गर्यो ।
आन्दोलनकारीको भेषमा आएका उच्छृङ्खल समूहले नेपाल आयल निगमको प्रादेशिक इन्धन डिपोमा आगो लगाउने र कारागार कार्यालयबाट कैदी बन्दी भगाउने भयानक प्रयास गरेका थिए । तर, स्थानीय प्रशासनको समन्वय र नेपाली सेनाको तत्कालिन कडा प्रतिरक्षाका कारण डिपो र कारागार भने जोगिन सफल भयो । समग्रमा मोरङमा राज्यसत्ता विरुद्धको आक्रोश र काठमाडौं तथा इटहरीका मृतकप्रतिको बदलाको भावनाले आन्दोलनलाई उग्र बनाएको र ुफेक न्युजु ले त्यसमा घ्यू थप्ने काम गरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।