इटहरी । गएको भदौ २३ र २४ गते जेनजीको नाममा भएको प्रदर्शनले सुनसरी जिल्लालाई अकल्पनीय क्षतिको रणभूमिमा परिणत गर्यो । शान्तिपूर्ण भनिएको विद्यार्थीहरुको आन्दोलनमा राजनीतिक र अतिवादी समूहको घुसपैठ भएपछि राज्य संयन्त्र यति नराम्ररी चुक्यो कि, सुरक्षा फौजले आदेशबिनै गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आयो भने इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो जेल ब्रेक सुनसरीमै भयो । झडप र गोलीकाण्डमा इटहरी १४ का ४० वर्षीय मोहन सरदार र इनरुवा ६ का २२ वर्षीय अभिषेक श्रेष्ठले ज्यान गुमाए ।
जेनजी विद्रोहपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधिश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनाएको उच्चस्तरीय छानविन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सुनसरीमा भदौ २३ गते बिहान १०ः४० बजे जेनजी पुस्ता अभियानकी संयोजक श्रृष्टि भट्टराई र स्थानीय जेनजी नेतृत्वकर्ता विकल रेग्मीको अगुवाइमा इटहरीको गोलचोकमा करिब १ हजार विद्यार्थी र युवाहरु भेला भएका थिए । तर, हेर्दाहेर्दै जुलुस ४ हजार ५ सयको हाराहारीमा पुग्यो । शान्तिपूर्ण जुलुसमा एकाएक घुसपैठियाहरुले हातमा ढुंगा, रड र पेट्रोल बम लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमाथि आक्रमण गर्न थाले ।
अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएपछि दिउँसो १५ः३० बजे स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गर्यो । तर, भीड उप(महानगरपालिका कम्पाउण्डभित्रै पसेर दमकल र मेयरको कार्यकक्षमा आगजनी गर्न थालेपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाए ।
आयोगको प्रतिवेदनले सुरक्षा निकायको तदर्थवाद र कमाण्डको शून्यतालाई गम्भीर रुपमा औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गोली चलाउने आदेश प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी उपरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वा कसैको लिखित वा मौखिक आदेश नभई कानूनतः सिलसिलेवार बल प्रयोगको सिद्धान्तको आधार र जिल्ला सुरक्षा समितिबाट सोही दिन दिनको १५ः३० देखि कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उप(महानगरपालिका जलाउन सफल उच्छृङ्खल समूह नियन्त्रणमा लिएका प्रदर्शनकारीहरूलाई हिरासतमूक्त गर्ने आशयले समेत अन्दाजी ५ हजारको संख्यामा रहेका समूहले आक्रमण गरे पश्चात … हवाईफायर गरी भीडलाई तितरवितर बनाएको ।’
यसले देखाउँछ कि गोली चलाउने पूर्व आदेश माथिल्लो तहबाट थिएन । त्यति मात्र होइन, फिल्डमा खटिएका दुई सुरक्षा निकायबीच नै समन्वय थिएन । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुरक्षा समिति वा कमाण्ड पोष्टमा रहेका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकसँग कुनै समन्वय गरेको नदेखिएकोले युनिटी एण्ड कमाण्ड भएको नदेखिएको ।’
शान्तिपूर्ण आन्दोलन कसले भड्कायो भन्ने प्रश्नमा आयोगले यसमा प्रष्ट रुपमा राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहलाई दोषी मानेको छ । ‘तोडफोड, लुटपाट र आगजनीमा रास्वपा, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका प्रमुख राजनैतिक दलहरुमा आवद्ध व्यक्तिहरु, विभिन्न हिन्दु धार्मिक अतिवादी सोच रहेका व्यक्ति तथा दुर्गा प्रसाई लगायतका स्वार्थ समूहहरुको संलग्नता रहेको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुनसरीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले माओवादी केन्द्रका नेतासँग समन्वय गरी आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रदर्शनमा घुसपैठ नगराउन अनुरोध नै गर्नुपरेको थियो । जेनजीका नेताहरु स्वयम्ले आन्दोलन आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको भन्दै प्रहरीसँग सुरक्षा मागेका थिए ।
राज्यको लाचारीको चरम उत्कर्ष भदौ २३ गते राति २२ः३० बजे देखियो । कर्फ्यूकै बीच ५ सय देखि ६ सयको संख्यामा रहेका उच्छृङ्खल समूहले झुम्का कारागारमा आक्रमण गरी त्यहाँ रहेका १ हजार ७१६ जना कैदी बन्दीहरुलाई जवरजस्ती भगाए । भोलिपल्ट २४ गते यातायात, राजश्व, भन्सार लगायत दर्जनौं सरकारी कार्यालय र निजी सम्पत्तिहरु खरानी बनाइए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।