विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको समग्र विकास प्रक्रियालाई संस्थागत, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन योजना छनोट र बजेट निर्माणको परम्परागत शैलीमा परिवर्तन गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरेको छ ।
विगतका वर्षहरूमा पहुँच र प्रभावका आधारमा खल्तीबाट योजना हाल्ने प्रवृत्तिका कारण सीमित स्रोत र साधनको दुरुपयोग भएको व्यापक जनगुनासो आएपछि प्रदेश योजना आयोगले अबदेखि अनिवार्य रूपमा आयोजना बैङ्क मार्फत मात्रै योजनाहरू बजेटमा समावेश हुने नयाँ कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था गरेको हो ।
यसका लागि प्रदेश योजना आयोगले ‘आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ । यो नयाँ कार्यविधिले कोशी प्रदेशका १३७ वटै स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र सबै मन्त्रालयहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर विकासको साझा मार्गचित्र कोर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले यो नयाँ व्यवस्था कोशी प्रदेशको योजनाबद्ध विकासका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार विगतमा योजना छनोटमा देखिएका प्राविधिक जटिलता र दोहोरोपनलाई हटाउन दुईवटा छुट्टाछुट्टै कार्यविधिहरूलाई गाभेर एकीकृत र वैज्ञानिक बनाइएको हो । ‘प्रदेशको पहिले दुईवटा कार्यविधि अलग–अलग रहेछन्, एउटा आयोजना छनोट र वर्गीकरणको अर्को आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन प्रणालीको, अनि ती दुई कार्यविधिहरूका कारण धेरै कन्फ्युजन पैदा भएको थियो, त्यसैले हामीले त्यो एउटा पाटोलाई सुधार्दै एकीकृत प्रणाली विकास गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘यसभन्दा अघि स्थानीय तहहरूलाई आयोजना बैङ्क प्रणालीभित्र प्रविष्ट गर्ने अवसर र व्यवस्था थिएन, तर अहिले हामीले १३७ वटै पालिकाले यही सफ्टवेयर प्रयोग गरेर आफ्ना योजनाहरू व्यवस्थापन गर्न सक्ने बनाएका छौँ, जसले गर्दा पालिकाहरूले छुट्टै सफ्टवेयर निर्माणमा गर्नुपर्ने लाखौँ रुपैयाँको खर्च जोगिएको छ ।’
यो नयाँ प्रणालीले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको समन्वयलाई समेत डिजिटल माध्यमबाट जोडेको छ । पालिकाहरूले छानेका योजनाहरू प्रदेशमा पठाउनुपर्ने भएमा सोही सफ्टवेयरले स्वतः प्रदेशतिर पठाउने र आफ्ना लागि राख्नुपर्ने योजनाहरू छुट्टै खण्डमा सुरक्षित रहने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
उपाध्यक्ष निरौलाका अनुसार यो प्रणालीले योजनाहरूको दोहोरोपनलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नेछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट निर्माणका लागि अहिलेदेखि नै पूर्वतयारी सुरु गरिसकेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रदेश योजना आयोगले २०८२ चैत ९ गते नै सबै मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै आयोजना बैङ्क सूचना प्रणालीमार्फत योजनाका विवरणहरू प्रविष्ट गर्न आह्वान गरिसकेको छ ।
शाखा अधिकृत नवदीप राईद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्रदेशबाट सञ्चालन गरिने कुनै पनि योजना वा कार्यक्रम आयोजना बैङ्क प्रणालीमा प्रविष्ट नभई बजेटमा समावेश हुन नसक्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
कार्यविधिले योजनाहरूको वर्गीकरण र प्राथमिकता निर्धारणका लागि अत्यन्तै कडा र वस्तुगत मापदण्डहरू तय गरेको छ । अबदेखि प्रदेशले साना र टुक्रे योजनाहरूमा बजेट नछर्ने नीति लिएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार सडक तथा पुलका आयोजनाहरूका लागि न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ लागत हुनुपर्नेछ भने झोलुङ्गे पुल, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र खानेपानी जस्ता भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरूको लागत कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका आयोजनाहरूका लागि ५० लाख र सहरी क्षेत्रको ढल तथा नाली निर्माणका लागि २५ लाखको सीमा तोकिएको छ । यसले गर्दा साना योजनाहरू स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्ने र ठूला तथा रणनीतिक महत्वका योजनाहरू मात्र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने सुनिश्चितता गरेको छ । यद्यपि, प्रदेश सरकारले विशेष र अपवादका परिस्थितिमा भने साना तर महत्वपूर्ण योजनाहरूलाई समेट्न सक्ने अधिकार सुरक्षित राखेको छ, तर त्यस्ता योजनाहरू पनि आयोजना बैङ्ककै प्रक्रियाबाट आउनुपर्नेछ ।
योजना छनोट गर्दा अब हचुवाका भरमा नभई अङ्कभारका आधारमा निर्णय गरिनेछ । कार्यविधिले कुल १०० पूर्णाङ्कको मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरेको छ, जसमा ७० अङ्क सामान्य आधार र ३० अङ्क क्षेत्रगत आधारका लागि छुट्याइएको छ । सामान्य आधारअन्तर्गत आयोजनाले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिमा दिने योगदान, दिगो विकास लक्ष्यसँगको तालमेल, रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना र सामाजिक समावेशीकरण जस्ता पक्षहरूलाई हेरिनेछ ।
त्यस्तै, ३० अङ्कको क्षेत्रगत आधारमा आयोजनाको पूर्वतयारी, जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको अवस्थालाई ध्यान दिइनेछ । ७५ अङ्कभन्दा बढी पाउने आयोजनाहरूलाई ‘उच्च प्राथमिकता’ मा राखिनेछ भने ५० देखि ७४ अङ्क पाउनेलाई मध्यम र सोभन्दा कम पाउनेलाई न्यून प्राथमिकतामा वर्गीकरण गरिनेछ । यसले गर्दा सीमित बजेटको अवस्थामा कुन योजनालाई पहिला प्राथमिकता दिने भन्नेमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व दुवैलाई वस्तुगत निर्णय लिन सहज हुने निरौलाले बताए ।
बहुवर्षीय आयोजनाहरूको हकमा कार्यविधिले अझ बढी कडाइ गरेको छ । कुनै पनि आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजानुअघि त्यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, स्रोतको सुनिश्चितता र प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न भएको हुनुपर्नेछ ।
यसअघि धेरै आयोजनाहरू हचुवाका भरमा सुरु हुने र बीचैमा बजेट अभाव वा प्राविधिक कारणले अलपत्र पर्ने समस्या थियो । जसलाई यो नयाँ व्यवस्थाले अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उपाध्यक्ष निरौलाले अबदेखि बहुवर्षीय आयोजनाका लागि बढीमा ३० करोड रुपैयाँसम्मको प्रस्ताव गर्न सकिनेछ भने सामाजिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरूमा १५ करोडभन्दा बढीको प्रस्ताव गर्न पाइने छैन । यसले गर्दा आयोजनाहरूको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको यो कार्यविधिले आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, सुशासन र अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र गरी छ वटा मुख्य विधामा योजनाहरूलाई बाँडेको छ । यसका साथै, नेपालको संविधानले तोकेको प्रदेशको एकल अधिकार र साझा अधिकारको सूचीलाई समेत योजना छनोटको मुख्य आधार बनाइएको छ । यसले गर्दा सङ्घीयताको मर्मअनुरूप स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका योजनाहरूबीच हुन सक्ने कार्यक्षेत्रको विवादलाई समेत न्यूनीकरण गर्नेछ ।
नयाँ योजना प्रस्ताव गर्दा स्थानीय तहको नाम र वडा नम्बरसमेत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने प्रावधानले योजनाको भौगोलिक वितरणमा सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ । यसका साथै, एउटै आयोजनामा प्रदेशका एकभन्दा बढी मन्त्रालय वा कार्यालयहरूबाट बजेट दोहोरिन नपाउने गरी प्रणालीले नै फिल्टर गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कार्यविधिमा प्रत्येक वर्ष कार्तिक मसान्तभित्र आयोजना बैंकमा प्रस्तावहरू प्रविष्ट भइसक्नुपर्नेछ र त्यसपछि मन्त्रालयगत र जिल्लागत रूपमा तर्जुमा गोष्ठीहरू आयोजना गरिनेछन् । ती गोष्ठीहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूको व्यापक सहभागितामा योजनाहरूको औचित्य र आवश्यकतामाथि छलफल हुनेछ ।
गोष्ठीबाट छानिएका योजनाहरूलाई विषयगत मन्त्रालयहरूले सिफारिस गरी प्रदेश योजना आयोगमा पठाउनेछन् र आयोगले अन्तिम पटक प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै ती योजनाहरू बजेटको रातो किताबमा समावेश हुने निरौलाले बताए ।
प्रदेश योजना आयोगले सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई पठाएको पत्रमा आयोजना बैङ्क प्रणालीमा पहुँचका लागि युजर आइडी र पासवर्ड समेत उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ । आयोगले प्राविधिक रूपमा कुनै समस्या आएमा तत्काल सहयोग गर्ने र आवश्यक परेमा कर्मचारीहरूलाई तालिम समेत दिने तयारी गरेको छ । यो डिजिटल प्रणालीको सुरुवातसँगै अब योजनाका लागि फाइल बोकेर विराटनगर धाउनुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य भएको छ ।
पालिकाहरूले आफ्नै कार्यालयबाट अनलाइन माध्यमबाट योजनाका प्रस्तावहरू दर्ता गर्न सक्नेछन् । जसले समय र स्रोत दुवैको बचत गर्नेछ । यस प्रणालीले पारदर्शितालाई पनि बढावा दिनेछ किनकि सर्वसाधारणले पनि कुन योजना कुन अवस्थामा छ र त्यसको मूल्याङ्कन कसरी भयो भन्ने कुराको जानकारी पाउन सक्नेछन् ।
कार्यविधिले तोकेका कडा मापदण्डहरू र अङ्कभार प्रणाली कार्यान्वयन भएमा राजनीतिक दबाबका आधारमा योजना छनोट गर्ने पुरानो रोग हट्ने र कोशी प्रदेशमा विकासका योजनाहरू कसैको निगाह वा कृपामा नभई त्यसको औचित्य, आवश्यकता र प्राविधिक तयारीका आधारमा मात्रै अघि बढ्ने सुनिश्चित हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।