विभेद घटाउने कि हटाउने ?

विभेद घटाउने हो अनि क्रमशः हटाउने हो । कसरी घटाउने र कसरी क्रमशः हटाउने ? अलिकति विमर्श जरुरी छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिने, भेटिने र पाइने विभेदले परस्पर कहिल्यै नभरिने वा नपुरिने असमानताको खाडल झनझन् फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । यो खाडललाई भर्ने कसरी ? पुर्ने कसरी ? यद्यपि, सामुदायिक (सरकारी) र संस्थागत (निजी) विद्यालयबीच देखिएको विभेद आफैंमा विद्यमान शिक्षा प्रणालीको गम्भीर चुनौती हो ।

संघीय सरकार नवोदित शक्ति रास्वपाको नेतृत्वमा गठनको प्रक्रियामा अघि बढेको छ । स्थानीय सरकार शैक्षिकसत्र आरम्भको पूर्वानुमानसहित कार्यक्रम बनाइरहेको छ । यसको पूर्वसन्ध्यामा यससम्बन्धी अलिअलि विमर्श हुन जरुरी छ । कसरी गुणस्तरयुक्त शिक्षा, सबैको पहुँचमा आधारित शिक्षा, समान अवसर प्रदान गर्न सक्ने शिक्षा र सामाजिक समानताका लागि समता कायम भएको शिक्षा दिन सकिन्छ ? सरोकारवालामाझ गृहकार्य हुन जरुरी छ ।

क) विभिन्न तहगत सरकार गठनका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि, करकट्टि सेवासुविधा बुझ्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी र यसमा पनि खासगरिकन सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक–कर्मचारीले आफूअघिल्तिर प्रतिस्पर्धामा उभिएको विद्यालयमा मुनाफामुखी लगानी लगाउन नपाउने र आफ्ना छोराछोरीलाई आफूसंलग्न विद्यालयमा पढ्ने पढाउने नीतिगत व्यवस्था र नैतिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

ख) कतिपय पालिकामा विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका आ–आफ्नै तौरतरिका छन् । लगाम छ कि बेलगाम ? एकरूपता अभावमा यस्तो देखिन्छ, भेटिन्छ । स्थानीय सरकारको भूमिकामा क्रियाशील पालिकाले नीतिगत सुधार र समान मापदण्ड बनाउनुपर्छ, पर्छ । शैक्षिक कार्यक्रम र कार्यतालिकाका हिसावले दुवै प्रकारका विद्यालयका लागि साझा न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम, पाठ्यभार, मूल्याङ्कन र सिकाइ उपलब्धिमा आधाधरित समानता ल्याउने निर्दिष्ट कार्यक्रम हुनुपर्छ । यसनिमित्त सरकारी अनुगमनलाई कडाइका साथ सबैतिर लागू गर्नु गराउनुपर्छ ।

ग) सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा ‘म मेरो कक्षाको प्रधानाध्यापक हो’ कक्षागत मुख्य अभिभारासहित कक्षा शिक्षककेन्द्रीत योजना बन्नुपर्छ । पुरस्कार, हौसला, प्रशंसा, दण्डसजाय आदिको व्यवस्था हुनुपर्छ । दक्ष, प्रशिक्षित र प्रेरित शिक्षक व्यवस्थापन मात्र भएर पुगेन, बरु नियमित शिक्षक तालिम र क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ । विद्यालयमा उपलब्ध हुन सक्नेसम्मका आधुनिक प्रविधि, प्रयोगशाला, पुस्तकालयको व्यवस्था हुनुपर्छ । विद्यालय वातावरण आकर्षक र अनुशासित बनाउन प्रत्येक शिक्षकको भूमिकाको प्रभावकारितालाई बढाउन जिम्मेवारीबोधका साथ एक ठाउँमा उभ्याउनुपर्छ ।

घ) शिक्षा–शिक्षण र शिक्षक–शिक्षण सहयोगी स्रोत–साधनको समान वितरणमा ध्यान जानुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयमा चाहिने अत्यावश्यक बजेटस्रोतको पहिचान, विनियोजन र सञ्चालनको आधार सिर्जना हुनुपर्छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवार हुने दलको नेतृत्वले चुनावताका कबोल गरेअनुरुप भौतिक पूर्वाधार (भवन, कक्षाकोठा, शौचालय, खानेपानी) सुधार भएको हुनुपर्छ । शैक्षिक सामग्री र प्रविधिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ ।

ङ) शिक्षक व्यवस्थापनमा अपेक्षित सुधार भएको छ । यद्यपि, शिक्षकको भर्ती, सरुवा र मूल्याङ्कन प्रणाली पारदर्शी बनाउनुपर्छ । उत्कृष्ट कार्य गर्ने शिक्षकलाई आत्मसम्मान र हौसलास्वरुप प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्छ । न्युनतम शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गर्न पाउने र सक्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । निजी विद्यालयमा पनि शिक्षकको न्युनतम शैक्षिक योग्यता र सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।

च) विद्यालयमा अभिभावक र समुदायको सहभागितालाई बढाउनुपर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई ओझेलमा पार्ने होइन, बरु बढ्ता सक्रिय बनाउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ । अभिभावक–विद्यालय सहकार्यले शैक्षिक प्रशासन बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने भरोसा जगाउनुपर्छ । शैक्षिक प्रशासन बलियो हुनु भनेको बालबालिकाको पठनपाठन राम्रो हुनु हो भन्नेतर्फ अभिभावकको ध्यान खिच्न सक्नुपर्छ । यसका लागि पनि स्थानीय तहबाट अभिभावक अभिमुखीकरण कार्यक्रम, नियमित अनुगमन र आवश्यक सहयोग सम्पादन हुनुपर्छ ।

छ) तय भएको अनिवार्य लाग्ने शुल्क र नागरिकको पहुँचमा सन्तुलन हुनुपर्छ । निजी विद्यालयले पनि लिने शुल्क एकरूपता हुनुपर्छ । एकरूपता भए नभएको नियमन भइरहनुपर्छ । यसभित्र पनि लक्षित समुदाय र विपन्न वर्गका लागि छात्रवृत्ति र सहुलियतको अवस्थालाई खुला राखिनुपर्छ । सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच रहने परिवेस निर्माण गर्नुपर्छ ।

ज) सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले दिने शैक्षिक गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा र नगरको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नमा परस्पर सहकार्य हुनुपर्छ, सहकार्यको वातावरण बन्नुपर्छ । सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच सिकाइ तथा अनुभव आदान–प्रदान कार्यक्रम राखिनुपर्छ । कतिपय विषयमा संयुक्त तालिम, शैक्षिक कार्यक्रम र प्रतियोगिता आयोजना पनि गर्न सकिन्छ । ‘विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान’ हाम्रोमा राम्रो अभ्यासआरम्भ भएको छ । यसलाई साझा महत्त्वका साथ सहकार्यमा आधारित रहँदै गर्नुपर्छ ।

झ) पछिल्ला केही दिनयता सामुदायिक विद्यालयहरू पनि विभिन्न विधामा फड्को मार्दै आएका छन् । उत्कृष्ट र सर्वोत्कृष्ट हुँदै आएका छन् । यसकारण समाजमा कायम मूल्य र दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयप्रति सकारात्मक धारणा विकास गर्नुपर्छ । केही नवीन विषयवस्तु सिक्नु छ भने, अंग्रेजी फरर जान्नु छ भने बोर्डिङ अर्थात् ‘निजी विद्यालय नै राम्रो’ भन्ने सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ । बजारमा मोलमलाइका शिक्षा पाए पनि शिक्षा सेवा हो, व्यवसाय मात्र होइन भन्ने भावना विकास गर्नु गराउनुपर्छ ।

ञ) विकसित प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रयोगसँगै डिजिटल शिक्षण, स्मार्ट कक्षा, ई–लर्निङ सेवा क्षेत्रको विस्तारलाई ध्यान दिनुपर्छ । सरकारी कार्यक्रमले शहरबाहिर अर्थात् दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीचको संरचनागत विभेद मात्र होइन, उत्पादन र उत्पादित जनशक्तिबीचको विभेद हटाउन आधारभूत नीति, स्रोत, गुणस्तर, मानसिकता आदि सबै पक्षमा एकैसाथ सुधार आवश्यक छ । वस्तुतः जब स्थानीय सरकार, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र समुदाय सबैको सहकार्य हुन्छ, तब मात्र विद्यमान शिक्षा प्रणाली पहुँचका हिसावले समान, समावेशी र गुणस्तरीय बन्न सक्छ ।

यसो भयो भने मात्र संविधानतः नागरिकको मौलिक र नैसर्गिक हकअधिकारको क्षेत्रमा विभेदरहित समाजको आधारशीला तयार गर्दै समाजवादको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । यसनिमित्त हामीलाई सफलता मिल्न सकोस्– सम्बद्ध सबैसमक्ष हार्दिक शुभेच्छासहित … !