मुख्यमन्त्रीलाई उप्रेतीको चुनौती : ‘हिम्मत भए प्रदेश खारेज गरेर देखाउनुस्’

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाका सांसद तथा पूर्वमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेतीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई प्रदेश संरचना खारेज गरेर देखाउन खुला चुनौती दिएका छन्।

आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पार्टीको तर्फबाट विशेष समय लिएर बोल्दै उप्रेतीले मुख्यमन्त्रीको हालैको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएका हुन्। केही दिनअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले ‘रास्वपाले प्रदेश खारेज गर्ने निर्णय गरे आफूलाई स्वीकार्य हुने’ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई उप्रेतीले गैर-संवैधानिक र अनैतिक कदमको संज्ञा दिए।

मुख्यमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै उप्रेतीले भने, “प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर प्रदेशकै संरचना खारेज गर्दा म तयार छु भन्नुहुन्छ भने उहाँले केको नेतृत्व गरिराख्नुभएको छ? यसमा नैतिकताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईंले कुन नैतिकताको आधारमा यो पद सम्हाल्नुभएको छ?” उनले फागुन २१ को निर्वाचन परिणामलाई संघीयता खारेजीको जनमत सङ्ग्रहका रूपमा व्याख्या नगर्न चेतावनी दिए। “के यो चुनाव प्रदेश राख्ने कि नराख्ने भन्ने बिचको जनमत सङ्ग्रह थियो? पक्कै थिएन। यो त ७२ को संविधानअनुसार गरिएको आवधिक निर्वाचन थियो,” उनले थपे।

संघीयता र गणतन्त्र कसैको निगाहमा नभई ठुलो बलिदानबाट आएको स्मरण गराउँदै उप्रेतीले मुख्यमन्त्रीलाई चुनौती दिँदै भने, “हामी जिउँदो हुँदाहुँदै यो मुलुकमा संघीयता खारेज गर्छौं, प्रदेशहरू हटाइदिन्छौं वा गणतन्त्र मासिदिन्छौं भनेर कोही आउँछ भने त्यो एउटा चुनौती पनि भयो। यो सम्भव छैन, यतातिर नफर्कौं।” उनले संघीयता चुनावको अङ्क हेरेर नभई जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलबाट आएको स्पष्ट पारे।

उप्रेतीले आफू सरकारमा हुँदा अधिकार मुठ्ठीमा राख्ने र अहिले कमजोर भएपछि व्यवस्थाकै विरोध गर्ने प्रवृत्तिमाथि व्यङ्ग्य गरे। “आफू अघाएर ‘ड्याउ’ गरिसक्ने अनि त्यसपछि प्रदेश लैजाऊ, मलाई चाहिँदैन भन्न मिल्छ? यो इतिहासमाथिको एउटा भद्दा मजाक हो,” उनले भने। उनले प्रदेशलाई अधिकार नदिने र केन्द्रीय मानसिकता पालेर बस्ने नेताहरूका कारण प्रदेश कमजोर भएको दाबी गरे।

अन्त्यमा, उनले प्रदेशलाई खारेज गर्ने होइन, बरु संविधानले दिएका अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरेर अझ समृद्ध र शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। “अहिलेको आवश्यकता प्रदेश खारेजी होइन, यसलाई अझ जनताको भरपर्दो र नजिकको सरकारका रूपमा स्थापित गर्नु हो,” भन्दै उनले मुख्यमन्त्री र एमालेका सांसदहरूलाई संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहन आग्रह गरे।