विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को फागुनसम्मम अत्यन्तै न्यून विकास खर्च गरेको छ ।
चालु वर्षको ८ महिनामा कुल ३५ करोड ९४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ८ अर्ब ५९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको २३.९ प्रतिशत हो ।
प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १८ अर्ब ७० करोड, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १४ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड गरी कुल ३५ अर्ब ९४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय कोशीका अनुसार हालसम्म चालुतर्फ ५ अर्ब ७० करोड ७३ लाख ८६ हजार खर्च हूँदा पुँजीगततर्फ २ अर्ब ८८ करोड ६५ लाख २२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। चालु बजेट ३०.५ प्रतिशत खर्च हुँदा विकास बजेट भने १६.८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च नै न्यून रहनुले प्रदेशको विकास गति कमजोर भएको देखिएको छ। मन्त्रालयगत रूपमा पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत न्यून देखिएको छ। खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा बढी पुँजीगत खर्च गर्दै ९० करोडभन्दा बढी खर्च गरेको छ भने अन्य मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च निकै कम छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालुतर्फ करिब ९ करोड र पुँजीगततर्फ २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने प्रदेश व्यवस्थापिकाले चालुतर्फ ९६ करोड ९३ लाख र पुँजीगततर्फ १९ लाख ६८ हजार खर्च गरेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगले चालुतर्फ ५ करोड ४३ लाख र पुँजीगततर्फ ९ लाख ६४ हजार खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालुतर्फ १० करोड ५२ लाखभन्दा बढी र पुँजीगततर्फ ६८ लाख ३२ हजार खर्च गरेको छ। उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल ५२ करोड ४८ लाख खर्च गर्दा पुँजीगत खर्च ३ करोड ५४ लाख मात्रै रहेको छ।
यस्तै, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ करोड ७६ लाख पुँजीगत खर्च गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २ करोड २० लाखमा सीमित रहेको छ। समग्रमा बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ, योजना छनोट तथा ठेक्का प्रक्रियाको जटिलता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण खर्चको गति सुस्त बनेको देखिएको छ ।
विशेषगरी पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।