अब मुलुकमा जननिर्वाचित दुइतिहाइ बहुमतको सरकार बन्दैछ । बहुमतको सरकारसँग राज्यका स्रोत र संयन्त्रमाथि अभूतपूर्व नियन्त्रण हुन्छ । यस्तो बेला नीतिगत भ्रष्टाचार, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथिको हस्तक्षेप र नागरिक अधिकार खुम्च्याउने प्रयत्नहरू हुन सक्ने जोखिम रहन्छ ।संसद्भित्र प्रतिपक्षी दलको संख्यात्मक न्यूनताले गर्दा सरकारका कामकारबाहीमाथि हुने बहस र आलोचनाको धार भुत्ते हुन सक्छ । यही रिक्ततालाई चिर्न सञ्चारमाध्यमले तथ्यमा आधारित आलोचना र खोजमूलक पत्रकारितामार्फत सत्तालाई जनउत्तरदायी बनाउनु अनिवार्य हुन्छ । लोकतन्त्रमा बहुमतको अर्थ निरंकुशताको अनुमति पक्कै होइन, बरु यो त जनभावना अनुसार काम गर्ने ठूलो अवसर र दायित्व हो ।
सञ्चारमाध्यमले सरकारका उपलब्धिहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन त गर्नुपर्छ नै, तर त्यसभन्दा बढी सरकारका गल्ती र कमजोरीमाथि निर्भीक भएर प्रश्न उठाउनु अनिवार्य छ । संसदीय गणितमा प्रतिपक्ष कमजोर भएको अवस्थामा सञ्चारमाध्यमले नै नागरिकको तर्फबाट ‘सचेत प्रतिपक्ष’को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि सत्ताको शक्ति स्वेच्छाचारितामा परिणत हुन नपाओस् ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यमलाई राज्यको चौथो अंग मानिनुको अन्तर्य नै यसको निरन्तर खबरदारी गर्ने शक्ति र सामथ्र्यसँग जोडिएको छ । विशेषगरी जब मुलुकमा दुई–तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार निर्माण हुन्छ, तब सञ्चार जगतको काँधमा थप गम्भीर र ऐतिहासिक जिम्मेवारी आइपर्छ । तार्किक रूपमा हेर्दा, मिडियाको प्रतिपक्षी धर्म भनेको सरकारको हरेक कदमको अन्धविरोध गर्नु होइन, सत्य र तथ्यको जगमा उभिएर सत्तालाई प्रश्न गर्नु हो । यसले समाजका सीमान्तकृत र आवाजविहीन वर्गका मुद्दाहरूलाई नीति निर्माणको तहसम्म पु¥याएर समावेशी लोकतन्त्रको मर्मलाई जीवित राख्छ । पारदर्शी शासन र विधिको शासन कायम गराउन मिडियाले गर्ने खबरदारीले नै नागरिकमा सचेतना भर्ने काम गर्छ ।
जब प्रेसले सत्ताको गुणगानमा मात्र आफूलाई सीमित राख्छ, तब लोकतन्त्रको जरा सुक्न थाल्छ । त्यसैले, शक्तिशाली सरकारका हरेक कदम, निर्णय र नियतमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्नु नै आजको सञ्चार जगतको मुख्य धर्म हो । सूचनाको हकलाई ढाल बनाएर नागरिकलाई सुसूचित गराउने र विधिको शासन कायम राख्न दबाब दिने कार्यमा सञ्चारमाध्यम कत्ति पनि विचलित हुनु हुँदैन ।
संञ्चारकर्म गरेर नै राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्न पुगेका पूर्वउपतथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सञ्चारमाध्यममा एकाधिकार र मनोमानी भएको भन्दै यसअघि खरो खण्डन गरेका थिए । मुख्य सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुलाई बाह्रभाइको गठजोरमा मिडिया ट्रायल भएको, सपोर्ट गर्नेलाई बचाउने र आलोचना गर्नेलाई घेराबन्दी गरेर खेदो लगाउने कार्य भएको भन्दै आलोचना र खवरदारी गरेका थिए । अतः अहिले रविलेनै नेतृत्व गरेको पार्टीले दुई–तिहाइको सरकार बनाउने अवसर प्राप्त गरेको छ । सम्भवत अब दुइतिहाइको सरकार निकट भविश्यमा बन्दैछ । सरकार जति बलियो हुन्छ, सञ्चारमाध्यमको ‘वाचडग’ भूमिका त्यति नै प्रखर र निष्पक्ष हुन जरुरी छ ।
सत्तालाई ऐना देखाउने र जनआवाजलाई सिंहदरबारको जगसम्म पु¥याउने कार्यले मात्रै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्न सक्छ । सञ्चारमाध्यमले आफ्नो व्यावसायिक मर्यादा र साहसलाई कायम राख्दै निरन्तर खबरदारी गरिरहनु नै वर्तमान समयको मुख्य आवश्यकता हो ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यका तीन अंग—कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका—बिच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको संवैधानिक प्रबन्ध हुन्छ । तर, जब संसदीय गणितमा कार्यपालिका दुई–तिहाइको भारी बहुमतसहित उपस्थित हुन्छ, तब शक्ति पृथकीकरणको परम्परागत सन्तुलन खल्बलिने जोखिम रहन्छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चारमाध्यम केवल सूचनाको संवाहक मात्र नरहेर ‘राज्यको खवरदारीमा ‘सचेत नागरिकको पक्षमा र सरकारको प्रतिपक्ष’ को रूपमा उभिनु अनिवार्य हुन्छ । सत्ताको शक्ति स्वेच्छाचारितामा परिणत हुन नपाओस् भन्नका लागि मिडियाको निरन्तर खबरदारी नै लोकतन्त्रको रक्षाकवच हो ।
अदृश्य प्रतिपक्ष’ को भूमिका
संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको मुख्य काम सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु हो । तर, जब प्रतिपक्ष संख्यात्मक रूपमा कमजोर हुन्छ, सत्तापक्षमा ‘बहुमतको अहंकार’ मौलाउन सक्छ । दुई–तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधनदेखि महत्वपूर्ण नियुक्तिहरूसम्म एकलौटी गर्ने सामथ्र्य राख्ने हुँदा ‘अंकुशविहीन शक्ति’ को अभ्यास हुने खतरा रहन्छ ।
यस्तो बेला सञ्चारमाध्यमले सदनमा उठ्न नसकेका तर जनताको जीवनसँग जोडिएका सवालहरूलाई उठान गरेर सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछ । नीतिगत भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग विरुद्ध ‘सार्वजनिक सुनुवाइ’ को मञ्च तयार पार्दै मिडियाले एक ‘अदृश्य’ तर प्रभावकारी प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको निर्भिक प्रेस
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पत्रकारको कलमले निरंकुशतालाई परास्त गर्न नेपाली इतिासमा खेलेका भूमिका पनि महत्वपूर्ण छन् । यसका केही ऐतिहासिक मोडहरू यसप्रकार छन्:
२०६१ माघ १९ को शाही ‘कु’ पछि जब सञ्चार गृहहरूमा सेना परिचालन गरियो, तब मिडियाले सम्पादकीय खाली छोडेर र सांकेतिक विरोध गरेर नागरिकलाई सुसूचित गरिरह्यो । राजतन्त्रको अवसान र २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा मिडियाले आन्दोलनको ऊर्जा र सूचनाको सेतुका रूपमा काम गर्याे ।
२०७४ सालको करिब दुईतिहाइ नजिकको सरकारका पालामा जब ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ वा ‘सूचना प्रविधि विधेयक’ मार्फत प्रेसलाई खुम्च्याउने प्रयास भयो, तब सञ्चार जगतकै प्रतिरोधी भूमिकाले सत्तालाई पछि हट्न बाध्य पार्यो ।
इतिहासले पुष्टि गरेको छ कि सत्ता जति शक्तिशाली हुन्छ, उसले संवैधानिक निकायहरूलाई प्रभावमा पार्ने ‘सेटिङ’ को राजनीति गर्न सक्छ । यसलाई चिर्न सक्ने एक मात्र शक्ति स्वतन्त्र र निर्भीक प्रेस हो ।
भूमण्डलीकृत सूचना साम्राज्य र डिजिटल चुनौती
एक्काइसौँ शताब्दीमा सूचना नै सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो । भूमण्डलीकरणले विश्वलाई ‘ग्लोबल भिलेज’ बनाए पनि यसले ‘डिजिटल उपनिवेशवाद’ को नयाँ खतरा निम्त्याएको छ ।
एल्गोरिदमको प्रभावः गुगल, मेटा र टिकटक जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा डाटा केन्द्रित हुँदा हाम्रो सोच र निर्णय प्रक्रियालाई एल्गोरिदमले नियन्त्रण गर्न थालेका छन् । अर्थात हामी सामाजिक सञ्जालमा परेको भूमरीमा रन्फनिएका छौं । हाम्रा मोवाइलमा आँखा अगाडी जे आउँछ, त्यसैलाई सत्य मान्छौं र होहोरेमा दगुर्छौ । अहिलेको डिजिटल युगमा एल्गोरिदमको शासनले नागरिकको गोपनीयता र स्वतन्त्रतामाथि अदृश्य नियन्त्रण कायम गरिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि राज्यका निगरानी संयन्त्रसम्मले मानिसका रुचि, विचार र व्यवहारलाई तथ्याङ्कमार्फत विश्लेषण गरी उनीहरूको निर्णय क्षमतालाई प्रभावित पारिरहेका छन् ।
सत्यको पहरेदार: सूचनाको बाढीमा ‘फेक न्यूज’ छुट्याउनु आजको मिडियाको मुख्य चुनौती हो । सामाजिक सञ्जालले फैलाउने भ्रमलाई चिर्न मूलधारका सञ्चारमाध्यमले ‘तथ्य जाँच’ को भूमिका खेल्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सञ्चारमाध्यमलाई केवल सूचनाको संवाहक मात्र नभई ‘स्थायी प्रतिपक्ष’ को रूपमा स्वीकार गरिन्छ । विशेष गरी नेपालजस्तो संक्रमणकालीन राजनीति र कमजोर सुशासन भएको मुलुकमा मिडियाले निर्वाह गर्ने प्रतिपक्षी भूमिका नागरिक अधिकारको रक्षा र राज्यको जवाफदेहिताका लागि अपरिहार्य छ ।
विश्वव्यापी निगरानीः पानामा पेपर्स वा प्यान्डोरा पेपर्स जस्ता उदाहरणले देखाउँछन् कि भूमण्डलीकृत अर्थतन्त्रमा हुने ठुला भ्रष्टाचार उजागर गर्न विश्वभरका पत्रकारहरूको सहकार्य अनिवार्य भइसकेको छ । सञ्चारमाध्यमले जबसम्म सत्तासँग निर्भिकतापूर्वक प्रश्न गर्ने सामथ्र्य राख्छन्, तबसम्म मात्र लोकतन्त्रको जरा बलियो हुन्छ र आम नागरिकले न्यायपूर्ण राज्यको अनुभूति गर्न पाउँछन् । त्यसैले, स्वस्थ र सुदृढ लोकतन्त्रका लागि मिडियाले आफ्नो व्यावसायिक निष्ठा कायम राख्दै प्रतिपक्षी भूमिकामा खरो उत्रनु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
निष्कर्षः
‘प्रेस स्वतन्त्रता बिनाको लोकतन्त्र, इन्जिन बिनाको गाडी जस्तै हो ।’ दुई–तिहाइको सरकार आफैँमा खराब होइन, यो राजनीतिक स्थिरताको अवसर पनि हो । तर, ‘पूर्ण शक्तिले मानिसलाई पूर्ण रूपमा भ्रष्ट बनाउन सक्छ’ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई बिर्सनु हुँदैन । संसद्मा प्रतिपक्षको संख्या कम हुँदैमा लोकतन्त्र कमजोर हुँदैन, यदि सञ्चारमाध्यमले आफ्नो निष्पक्षता कायम राख्न सक्यो भने । मिडियाले शासकलाई रिझाउने होइन, नागरिकलाई जगाउने र सत्तालाई प्रश्न गर्ने साहस देखाउनुपर्छ । स्थानीय मुद्दालाई विश्वव्यापी सन्दर्भसँग जोडेर नागरिकलाई सचेत गराउनु नै आजको भूमण्डलीकृत युगमा खवरदारीको सूचक ‘वाच डग’ पत्रकारिताको जिम्मेवारी संहालेका मिडियाहरुको वास्तविक सार्थकता र ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।