काठमाडौँ । लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् महसुलका सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोगले आगामी चैत १ गते सुनुवाइ गर्ने भएको छ । आयोगले सो दिन पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा सुनुवाइ गर्ने गरी मिति तय गरेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुल अन्यायपूर्ण रहेको दाबी गर्दै केही उद्योगीहरू आयोगको ढोका ढकढकाउन पुगेका थिए । पञ्चकन्याका दुवै उद्योगले प्राधिकरणले तय गरेको बक्यौता महसुल बुझाउने निर्णय खारेज गर्न र क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गर्दै आयोगमा आवेदन दिएका थिए ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार महसुल सम्बन्धी विवादको सुरुवाती सुनुवाइ नियमन आयोगले गर्ने गर्दछ । आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा मात्रै उद्योगीहरूलाई अदालत जाने बाटो खुल्नेछ ।
चैत १ गते हुने सुनुवाइका लागि आयोगले आवेदनकर्ताका कानुन व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट कानुन विभागका तीन जना अधिकारीहरूलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा रहेको आयोगले प्रचलित नियम, कानुन र विगतका नजिरका आधारमा यस्ता विवादहरूको निरुपण गर्दै आएको छ । यस सुनुवाइले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको लामो समयदेखिको विवाद सुल्झाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।