मध्यपूर्वको द्वन्द्वः नेपालको त्रास र मारमा विश्वका श्रममिक वर्ग

केही दिन अघि मात्र मध्यपूर्वको मुटु मानिने इरानको तेहरानको आकाश अकस्मात् आगोका लप्काले घेरियो । सहरका लाखौँ मानिस निद्राबाट झस्किए । रातभरि शान्त देखिएको आकाशमा एकाएक धुवाँका मुस्ला उठ्न थाल्यो । अमेरिकी र इजरायली मिसाइलहरूको श्रृंखलाबद्ध आक्रमणले इरानको राजधानीलाई हल्लायो । सडकमा भागाभागको दृश्य सुरु भयो । केवल केही मिनेटमा एउटा सभ्यताको गर्वस्थल युद्धको रंगभूमिमा परिणत भयो ।

राजधानी तेहरान मात्र होइन, धार्मिक र राजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील शहर कोम लगायत इस्फाहान, शिराज र तब्रिजसम्म विस्फोट भयो । इरानको भूमिमा युद्धको औपचारिक घोषणा नभए पनि आक्रमणको स्वरूप र व्यापकताले क्षेत्रीय तनावलाई खुला र पूर्णकालीन द्वन्द्वतर्फ धकेलिदियो । हजारौँ वर्षको इतिहास बोकेको फारसी सभ्यताको मातृभूमि एकाएक धुवाँ र आगोमा डुब्यो । अहिले अशान्त बनेको छ । त्रासमा छ ।

घटनाको स्वरूप सुरुदेखि नै स्पष्ट थियो–यो सीमित सैन्य ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ थिएन । लक्षित स्थानहरूमा सैन्य प्रतिष्ठानका साथसाथै आणविक सुविधा केन्द्रहरू, सञ्चार पूर्वाधार र ऊर्जा केन्द्रहरू पनि थिए । यसले स्पष्ट सन्देश दियो कि लक्ष्य केवल तत्काल सैन्य क्षमता कमजोर पार्नु मात्र होइन, इरानको समग्र राज्य संरचनालाई उल्ट्याउनु हो । पश्चिमा मिडियाले यसलाई ‘सुरक्षात्मक कारबाही’ भने । तेहरानले ‘नग्न आक्रमण’ भन्यो । विश्व अहिले दुई धारामा बाँडिएको छ । इरानाको पक्ष र विपक्षमा छ ।

कूटनीतिको मृत्यु र झूटा शान्तिको पर्दाफास
यो आक्रमणले एउटा ठूलो ऐतिहासिक भ्रमलाई पूरै च्यातेर फालिदिएको छ । महिनौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा वार्ता र समझदारीको नाटक खेलिँदै आएको थियो । अमेरिका र इरानबीच ओमानको मध्यस्थतामा गोप्य वार्ता चलिरहेको र ऐतिहासिक सम्झौता नजिक पुगेको सन्देश सार्वजनिक हुँदै थियो । तर बम र मिसाइलको वर्षाले सबै दाबीलाई एकैछिनमा धुलोमा मिलाइ दियो । त्यो वार्ताको हल्ला पनि नाटकीय रुपमा पर्दाफास भयो ।

ओमानका विदेशमन्त्री वाशिङ्टन पुगेर वार्ता सफल भइरहेको दाबी गर्नुभन्दा केही दिन मात्र अघि यो आक्रमण भयो । उनले सन् २०१५ को आणविक सम्झौतासँग तुलना गर्दै यसपटकको सम्झौता झनै व्यापक र दिगो हुने दाबी गरेका थिए । तर, भएन । अमेरिकाको कूटनीतिक विश्वासनीयता माथि गहिरो प्रश्नचिह्न खडा भयो ।

इरानले आफ्नो प्रस्तावमा उच्चस्तरमा प्रशोधित युरेनियमको भण्डार घटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीको अनुगमन स्वीकार गर्ने, र नागरिक प्रयोजनबाहेक थप प्रशोधन नगर्ने वाचा गरेको हल्ला थियो । सैद्धान्तिक रूपमा यी प्रस्ताव समझदारीका लागि पर्याप्त आधार दिन्थे । तर प्रश्न, के पश्चिमा शक्तिहरूको साँचो उद्देश्य शान्ति थियो त ? घटनाले उत्तर दिएको छ–कूटनीतिक वार्ताको पर्दापछाडी सैन्य तयारी जारी थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको यो दोहोरो खेल नयाँ होइन । द्वितीय विश्वयुद्धदेखि कोरियासम्म, भियतनामदेखि इराकसम्म, र अफगानिस्तानदेखि लिबियासम्म–शक्तिशाली राष्ट्रहरूले वार्ता र कूटनीतिलाई आफ्नो सैन्य रणनीतिको पूरक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । ‘शान्ति वार्ता’ को आवरणमा समय लाभ गरिन्छ, सैन्य स्थिति सुदृढ गरिन्छ । जब अवसर आउँछ आक्रमण गरिन्छ । इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले त्यही गरे ।

‘बाह्र दिने युद्ध’ र अहिलेको प्रसंग
यो घटनाक्रम पूर्णतः नयाँ होइन । गत वर्षको ‘बाह्र दिने युद्ध’ ले क्षेत्रीय राजनीतिको वास्तविक स्वरूप पहिल्यै उजागर गरिसकेको छ । त्यस बेला पनि सुरुमा तीव्र इजरायली हवाई आक्रमण, त्यसपछि इरानी प्रतिआक्रमण, र अन्ततः अमेरिकी दबाबमा एक किसिमको युद्धविराम भएको थियो । त्यस युद्धमा इरानले इजरायलमाथि मिसाइल प्रहार गर्दा केही क्षेत्रमा ‘आइरन डोम’ रक्षा प्रणाली पनि भेदिएको दाबी गरिएको थियो । जसले इजरायलको सैन्य सुरक्षालाई धक्का दिएको थियो ।

सन् १९७३ को योम किप्पुर युद्धदेखि, १९८२ को लेबानन आक्रमण, २००६ को हेज्बुल्लासँगको युद्ध, र हालसालैका गाजा संघर्षसम्म हेर्दा हुन्छ । प्रत्येक पटक युद्ध सुरु हुन्छ, आंशिक विराम हुन्छ, र अन्तर्निहित कारणहरू जस्ताका तस्तै रहन्छन् । शान्ति कहिल्यै टिकाउ भएन, किनकि समस्याको जड–भू–राजनीतिक स्वार्थ, संसाधन नियन्त्रण, र क्षेत्रीय प्रभुत्वको होड हो । त्यो कहिल्यै समाधान नहुने प्रष्ट छ ।

यसपटक फरक यति मात्र छ कि इरान अब पहिलेभन्दा बढी सशंकित र क्रुद्ध छ । विशेष गरी डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वप्रति तेहरानमा विश्वास घट्दो छ । ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालको आणविक सम्झौता तोडेपछि र ‘अधिकतम दबाब’ नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यता त्यस कारण इरानी नेतृत्वका लागि अमेरिकासँग कुनै पनि सम्झौता सम्भव नभएको प्रष्ट छ ।

सैन्य शक्तिको वास्तविकताः बाहिरी झलक र भित्रका कमजोरी
अमेरिकाले मध्यपूर्वमा आफ्नो इतिहासकै एउटा ठूलो सैन्य शक्ति तैनाथ गरेको छ । युएसएस जेरल्ड आर÷युएसएस डिवाटडी जस्ता विमानवाहक युद्धपोतहरू लडाकु विमानहरू, वायु रक्षा प्रणालीहरू र हजारौँ विशेष बल सैनिकहरू सक्रिय बनाएको छ । यो सैन्य शक्तिको प्रदर्शन स्वयंमा एउटा राजनीतिक सन्देश हो ।

तर यस भव्य दृश्यको पछाडि गम्भीर कमजोरीहरू पनि छन । युक्रेन युद्धले अमेरिकी सैन्य भण्डारमा उल्लेखनीय दबाब सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी प्याट्रियट मिसाइल, १५५ मिमी गोला र विभिन्न वायु रक्षा प्रणालीहरूको गम्भीर अभाव पेन्टागनका आफ्नै दस्तावेजहरूले उजागर गरेको छ । एकैसाथ दुई ठूला युद्धाहरु युरोप र मध्यपूर्वमा रहनु अमेरिकाको लागि चुनौती छ ।

इरान कुनै सामान्य प्रतिपक्ष होइन । दशकौँको प्रतिबन्ध र दबाबका बावजूद इरानले आफ्नो सैन्य शक्ति आत्मनिर्भर बनाएको दाबी गरिरहेको छ । ‘ड्रोनहरू, हाइपरसोनिक मिसाइलहरू, र सामुद्रीक युद्धका क्षमताहरू इरानको छ । इरान सैन्य शक्तिसँग सिधा प्रतिस्पर्धा गर्दैनन्, बरु उसका कमजोर बिन्दुहरूलाई लक्षित गर्न प्रहार गर्न माहिर देखिन्छ ।
इरानको प्रतिरोधको रणनीति–हेज्बुल्लाह, हमास, हुथी र इराकी मिलिसियाहरूको नेटवर्क छ । यसले युद्धलाई तुरुन्त बहुमुखी बनाउन सक्छ । यो तयारीमा देखिन्छ । आजको गतिविधिमा इरान त्यो तर्फ अघि बढेको प्रष्ट संकेछ । यो युद्धको रणनीति महँगो छ, तर इरानको लागि प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

आक्रमण र प्रतिआक्रमण
आक्रमण भएको केही घण्टामै इरानको प्रतिक्रिया आयो । तेलअविव, जेरुसलेम र हाइफातर्फ मिसाइल र ड्रोनको झुण्ड प्रहार भयो । इजरायलको वायु रक्षा प्रणालीले धेरैलाई रोक्यो, तर केहीले लक्षित क्षेत्रमा पुग्न सफल भएको रिपोर्ट देखियो । यससँगै खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरू इरानको निशानामा छन् ।

यमनका हुथी विद्रोहीहरूले लाल सागरमा अमेरिकी र इजरायली जहाजहरूमाथि प्रहार गरेको चर्चा छ । इराकमा ‘इस्लामिक प्रतिरोध’ समूहले अमेरिकी सैन्य ठेगानाहरूमाथि आक्रमण गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ । लेबाननमा हेज्बुल्लाहले उत्तरी इजरायलमाथि रकेट र मिसाइल प्रहारको नयाँ लहर सुरु गरेको छ । इजराय र अमेरिकाले इलामा हमाला गरेकै रात मध्यपूर्वका पाँचवटा देशहरूमा एकैसाथ बम र गोला बर्सिएका छन् । जसलाइ विश्व युद्धको त्रासदायी झल्कोको रुपमा देखिन्छ ।

इरानभित्र नागरिक हताहतीका खबरहरूले आक्रोशको ज्वाला थप भड्किएको छ । इरानी मिडियाले तेहरान र कोमका अस्पताल र विद्यालयमा हमला भएको देखाउने तस्बिरहरू प्रसारण गरेका छन् । यदि यी दाबी सत्य भएमा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको छ । इरानी जनताको देशभक्ति र क्रोध एकतर्फ बाह्य शत्रुविरुद्ध एकताको रूपमा प्रकट हुन थालेको छ । जसले गर्दा बाह्य आक्रमणले इतिहासतः सधैँ राष्ट्रिय एकतालाई जन्म दिन्छ । इरानामा त्यही हुँदै छ ।

नेपालमाथिको असर र सरकारको दायित्व
तेहरानको आकाशमा आगो लागेको खबर नेपालका गाउँघरमा पुग्न धेरै समय लागेन । खाडी देशहरूमा कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र साउदी अरबमा ३० लाखबढी नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत छन् । ति श्रमिकका परिवारहरूमा अहिले चैन छैन । सम्पूर्ण परिवारलाई स्तब्ध बनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रश्नहरू त्यो युद्ध लामो समय चल्यो, वा खाडीका सबै देशमा फैलियो भने के हुन्छ ? हाम्रा मान्छे कसरी फर्किन्छन ? सरकारले के गर्दैछ ? जस्ता प्रश्नहरू देखिन्छ । सरकारको उदासीनतामाथि प्रश्न पनि गरिएको छ । यस विषयमा नेपाल सकार अकर्मण्य देखिन्छ । एकजना नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्स प्रत्यक्ष संकटमा पर्नेवाला छ । खाडी देशहरूमा आर्थिक गतिविधि ठप्प भयो भने, वा यी देशहरू युद्धको भुमरीमा फसे भने, लाखौँ श्रमिकहरू काम गुमाउन बाध्य हुन्छन् । उनीहरू घर फर्किए भने नेपालको अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्ने प्रष्ट छ ।

तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धिले नेपालको इन्धन आयात बिल एकैपटक दोब्बर हुन सक्छ । अहिले नै त्यसको असर देखिन थालेको छ । पहिल्यै तरलता संकटमा रहेका नेपाली बैंकहरू थप चापमा पर्नेछन् । विदेशी मुद्रा भण्डार तीव्र गतिमा घट्न थाल्यो भने रुपैयाँको मूल्य ह्रास हुनेछ, जसले आयात–निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रमा महँगीको चक्रवात ल्याउनेछ ।

यस्तो संकटमा नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया के हुनुपर्छ ? पहिलो, खाडी देशहरूमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तत्काल कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्छ । अहिलेसम्म टड्कारो रुपमा भएको देखिदैन । नेपाल सकार चुनावमा केन्द्रीत देखिन्छ । दूतावासहरूले नागरिकको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, आपतकालीन योजना तयार गर्ने र स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था मिलाउने काम तयारीमा राख्नु पर्ने देखिन्छ । दोस्रो, सरकारले रेमिट्यान्सको वैकल्पिक स्रोत खोज्ने र घरेलु रोजगार सिर्जनाको अल्पकालीन उपाय खोज्नु पर्ने समयमा आएको छ । तेस्रो, स्वदेश फर्किने श्रमिकहरूको पुनस्र्थापनाको लागि एक सुदृढ योजना तयार पार्नुपर्छ ।

होर्मुज जलमार्ग विश्व अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड
इरान र ओमानको बीचमा रहेको होर्मुज जलमार्ग विश्व अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । यो केवल ३३ किलोमिटर चौडाइको यो साँघुरो जलमार्ग विश्वको एक–पाँचौँ तेल र एक–तिहाइ प्राकृतिक ग्यास ओसार्ने मार्ग हो । साउदी अरब, इराक, कुवेत, यूएई र इरानको तेल निर्यात यसैबाट हुन्छ । इरानले यस जलमार्गलाई बन्द गर्ने घोषणा दिइसकेको छ । यो मार्गमा हिड्ने जहाजलाई आक्रमणको चेतावनी दिएको छ ।

होर्मुज बन्द भयो भने विश्व तेलको मूल्य तत्काल ४०–६० डलर प्रति ब्यारेलले बढ्न सक्छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा नकारत्मक प्रभाव पर्न सुरु भएको छ । तेल आयातमा निर्भर देशहरू भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन र नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्रहरू अत्यधिक संकटमा पर्नेछन् । विमान इन्धन, यातायात र उद्योगहरूको लागत एकाएक बढ्नेछ ।

विश्व तेल बजारका विश्लेषकहरूले यस परिदृश्यलाई ‘सबैभन्दा खराब आर्थिक झट्का’ भनिरहेका छन् । सन् १९७३ को अरब तेल प्रतिबन्धले विश्वलाई जे सिकाएको थियो, होर्मुज बन्दले त्यसभन्दा गम्भीर परिणाम ल्याउन सक्छ ।

युरोपको भूमिकाः शक्तिहीन शान्तिदूतहरु
युरोपेली नेताहरू कोही पनि खुलेको आउने संकटपक्षमा देखिएका छैनन् । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले ‘तत्काल सबै पक्षलाई संयम’ को अपिल गरेका छन् । जर्मन चान्सेलरले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानको माग गरेका छन् । बेलायत, इटाली र स्पेनले पनि यस्तै विज्ञप्तिहरू जारी भएका छन् । तर, इरान युद्धबाट उत्पन्न हुने समस्याको समाधान गर्न वास्तविक देखिएका छैनन् । एउटा नाटक मत्र देखिएको छ ।

कारण स्पष्ट छ–युरोप आज आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा जटिल सुरक्षा संकटमा छ । युक्रेनमा युद्ध जारी छ, शरणार्थी संकट तीव्र छ, ऊर्जा संकट छ । भित्रभित्रै राजनीतिक ध्रुवीकरण गहिरो हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा मध्यपूर्वमा स्वतन्त्र र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने हैसियत युरोपसँग देखिदैन् । नाटोको छाताभित्र रहेको युरोप अन्ततः अमेरिकाको रणनीतिक निर्णयलाई नै अनुसरण गर्ने बाध्यता बन्दै आएको छ ।

विश्व शासनको वर्तमान ढाँचाको सीमा यहाँ स्पष्ट देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् निर्णयविहीन छ । अमेरिकाले आफ्नो ‘भिटो’ अधिकार प्रयोग गरेर कुनै पनि निन्दा प्रस्तावलाई रोक्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कुनै कार्यकारी शक्ति छैन । वास्तविक निर्णयहरू तथाकथित ‘नियम–आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’का मञ्चहरूमा होइन, शक्तिशाली राष्ट्रहरूका राजधानीहरूमा हुन्छन् ।

साम्राज्यवाद र प्रतिरोधः वर्गीय दृष्टिकोण
यो युद्धलाई केवल साम्प्रदायिक तथा तानाशाही चश्माले हेर्नु गलत हो । यसलाई साम्राज्यवादी रणनीति, संसाधन नियन्त्रण र भू–राजनीतिक प्रभुत्वको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । मध्यपूर्वमा अमेरिकाको उपस्थिति ‘लोकतन्त्र’ र ‘मानवअधिकार’का लागि होइन । त्यो तेल, रणनीतिक मार्ग र इजरायलको सुरक्षाका लागि हो । यो तथ्य अब कुनै षड्यन्त्र सिद्धान्त होइन । यो दस्तावेजित इतिहास बनेको छ ।

सन् १९५३ मा इरानका लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसाद्देगलाई तेल राष्ट्रियकरण गरेको कारण सत्ताच्युत गरिएको थियो । सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्ति त्यही ब्रिटिश–अमेरिकी हस्तक्षेपको प्रतिक्रिया थियो । यो इतिहास नबुझिकन इरानी राजनीतिको वर्तमान स्वरूप बुझ्न सकिँदैन ।

विश्व श्रमिक वर्गको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ । कुनै पनि राष्ट्रमाथिको बाह्य साम्राज्यवादी आक्रमणको विरोध गर्नुपर्छ । तर यसको अर्थ त्यहाँको निरंकुश धार्मिक शासन, महिलाहरूमाथिको दमन, वा असहमतिको दमनलाई अन्धा समर्थन गर्नु होइन । इरानी जनता आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि संघर्ष गर्दैछन् । र उनीहरूलाई बाह्य बम र प्रतिबन्धले होइन, आफ्नै शक्ति र एकताले मुक्ति दिन सक्छ ।

बाह्य आक्रमणले दमनकारी शासनलाई कमजोर पार्दैन, बरु उसलाई आन्तरिक असहमतिलाई कुच्नको लागि ‘राष्ट्रिय एकता’को बहाना दिन्छ । इराकमा सद्दाम हुसेन हटाइए, तर त्यसपछि आएको अराजकता, साम्प्रदायिक युद्ध र आइएसआइ जस्ता संगठनको उदयले इराकी जनताको जीवनलाई कहिल्यै नदेखिएको दुःखमा डुबायो । लिबियामा मुअम्मर गद्दाफी हटाइए, तर त्यस ‘मुक्ति’पछि लिबिया आज पनि गृहयुद्धको आगोमा जलिरहेको छ । त्यो पनि अध्ययन गर्न भुल्नु हुँदैन् ।

सम्भावित दिशाहरूमा युद्धपछिको संसार
यदि दुवै पक्षले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा केही सप्ताहभित्रै विराम स्वीकार गरे भने, यो पहिलेकै ढाँचाको पुनरावृत्ति हुनेछ । प्रत्येक पक्षले आफ्नो जनतासामु ‘विजय’को दाबी गर्नेछ । इरानले ‘हामीले आक्रमण झेलेर जवाफ दियौँ’ भन्नेछ; इजरायलले ‘हामीले इरानी खतरालाई कमजोर पार्यौँ’ भन्नेछ । अमेरिकाले ‘हामीले सहयोगीलाई सुरक्षित राख्यौँ’ भन्नेछ । वास्तविक समस्याहरू यथावत् रहनेछन् ।

अर्को पक्ष यदि इरानले हेज्बुल्लाह, हुथी र इराकी मिलिसियाहरूलाई पूरा शक्तिमा परिचालन ग¥यो भने युद्ध एकैसाथ लेबानन, यमन, इराक, सिरिया र खाडी क्षेत्रमा फैलिनेछ । खाडी देशहरूमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूमाथि व्यापक आक्रमण हुनेछ । होर्मुज जलमार्ग सधैँ लागि बन्द हुनेछ । विश्व तेल बजार र वित्तीय बजारमा ऐतिहासिक झट्का लाग्नेछ । यो परिदृश्य सबैभन्दा विनाशकारी छ । यसको सम्भावना बढ्ने देखिन्छ ।

अमेरिकाको दीर्घकालीन लक्ष्य इस्लामिक गणतन्त्रको अन्त्य हो भन्ने इरानी नेतृत्वको आशंका छ । यदि आक्रमण अझ तीव्र र व्यापक भयो, र इरानी अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुन्छ । आन्तरिक असन्तोष बढ्न सक्छ । बाह्य दबाबले इरानमा शासन परिवर्तन गराएको छैन ।

निष्कर्षः युद्धको ज्वालामा सर्वसाधारणको भविष्य
इरानको तेहरानको आकाशमा आगो लाग्नु केवल एउटा सैन्य घटना होइन । यो विश्व शक्ति सन्तुलनको खुला परीक्षण हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको खुला अवमान हो । यो मानवीय भविष्यको खुला खतरा हो । तेहरानको आकाशमा उडेको धुवाँले संसारका हरेक कुनामा असर पुर्याउनेछ । खाडीका श्रमिकदेखि मध्यपश्चिमका किसानसम्म, अफ्रिकाका गरिब देशहरूदेखि एसियाका बढ्दो अर्थतन्त्रहरूसम्म ।

युद्ध सुरु गर्न सजिलो हुन्छ । एउटा मिसाइलको आदेश, एउटा बटन दबाउनु, र आगोको लप्का उठ्छ । तर त्यो आगोले के जलाउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर ठुलो हुन्छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरूका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो सुरक्षित महलबाट थाहा पाउँदैनन् । त्यो उत्तर तेहरानका सडकमा छोराको लास खोज्ने आमाले मात्र बुझदछिन् । कुवेतका निर्माण स्थलमा काम गुमाएका नेपाली श्रमिकले थाहा पाउने छन । लेबाननमा बंकरमा छिरेका बालबालिकाले महसुश गर्ने छन् ।

युद्धको ज्वालामा अन्ततः सर्वसाधारण जनताकै जीवन र भविष्य पोलिन्छ । शक्तिशाली मान्छेहरू युद्धको खेल खेल्छन्, र कमजोर मान्छेहरू त्यसको मूल्य चुकाउँछन् । त्यसैले आजको सबैभन्दा महत्वपुर्ण प्रश्न को जित्छ भन्ने होइन । ‘कसले कति मूल्य चुकाउँछ?’ भन्ने हो ।

शान्ति, न्याय र प्रत्येक राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकार—यी कुनै भावनात्मक नारा मात्र होइनन । यिनै सिद्धान्तहरू मानव सभ्यताको दिगो आधार हुन् । तेहरानको आगो निभाउन केवल पानी होइन । न्याय चाहिन्छ, समानता चाहिन्छ । विश्वका सबै जनताको आवाजलाई सम्मान गर्ने एउटा वास्तविक विश्व व्यवस्था चाहिन्छ । त्यस दिनसम्म युद्धका अग्निहरू बलिरहनेछन । विश्वका मजदुर वर्ग हेरिरहने छन् ।